सप्तरी–सप्तरीका गाउँपालिका र नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को विकास बजेटमा कमिसन खाएर भागबन्डा गरेको देखिएको छ । सप्तरीका स्थानीय तहमा सञ्चालित विभिन्न विकास योजनालाई उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा ३० प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउनैपर्ने बनाइएको छ ।

योजनामा रहेका सडक, मठ–मन्दिर, मस्जिद, विद्यालय भवन, पुनर्निर्माणलगायत काममा उपभोक्ता समिति गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरप्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले आफ्ना पार्टी वा नजिकका व्यक्तिलाई समावेश गरेर उपभोक्ता समिति बनाई कमिसन लिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

वडा कार्यालयले छनोट गरेका योजनामा सबै उपभोक्ता समितिलाई कमिसनको छिनोफानो भएपछि मात्र काम सञ्चालन हुने गरेको छ । योजना छनोट भएपछि उपभोक्ता समितिमा कसलाई राख्ने भन्नेमा समेत वडाध्यक्ष, अध्यक्ष र नगरप्रमुखको सहमति हुने हुँदा आर्थिक चलखेल देखिएको स्थानीयको दाबी छ ।

३० प्रतिशतसम्म कमिसन राखेर सम्बन्धित कार्यालयका ५ देखि ७ जनासम्मको उपभोक्ता समितिमा रकम बाँडफाँट गरिँदा कामको गुणस्तरभन्दा पनि पार्टी कार्यकर्ता र आसेपासे पाल्ने काम भइरहेको नागरिक समाज सप्तरीका अध्यक्ष सुखराम यादव बताउँछन् । ‘गाउँमै सिंहदरबार आएको भनिए पनि जनताले विकास निर्माणमा हुने गरेको कमिसनका कारण अनियमितता भइरहेको टुलुटुलु हेर्नुको विकल्प छैन । प्रशासनदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मिलिभगत छ’, यादवले भने ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाका विभिन्न वडामा सञ्चालित विभिन्न तालिम गोष्ठीका नाममा समेत भ्रष्टाचार भइरहेको छ । वडा कार्यालयले छनोट गरेका कार्यक्रमलाई विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओजस्ता संस्थाले तालिम, गोष्ठी, जनचेतना, छलफलका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउनुपर्ने बाध्यता छन् ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि नै संस्थाले कमिसन बुझाए मात्र कार्यक्रम स्वीकृत हुने एक संस्थाका सञ्चालक गुनासो गर्छन् । दलित, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएका वर्गलाई सीपमूलक तालिम, क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम गाउँपालिका र नगरपालिकाले छनोट गरेर मात्र सञ्चालन हुने गरेका छन् ।