जनकपुर–  सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रेकर्डमा मधेस प्रदेशका १७ स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको गाउँ/नगर सभा नगरेको उल्लेख छ तर सम्बन्धित स्थानीय तह भने सभा गरी बजेट पारित गरिसकेको दाबी गर्छन् ।

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका, धनुषाको धनौजी र जनकपुर उपमहानगरपालिका, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका, सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिका, सिराहको कल्याणपुर नगरपालिका, नरहा र औरही गाउँपालिका, रौतहटको गरुडा, देवाही गोनाही, फतुवा विजयपुर, बौधीमाई, वृन्दावन, बाराको सिम्रोनगढ नगरपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका र पर्साको पोखरिया नगरपालिकाको सभा गरेको र बजेटको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा छैन ।

असार मसान्तको समयसीमा

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख रेशम कँडेलले १७ वटा स्थानीय तहले गाउँ÷नगर सभा गरेको औपचारिक वा अनौपचारिक जानकारी मन्त्रालयमा नआएको बताए ।

उनले प्रश्न गरे, ‘ती पालिकाले यदि गाउँ र नगर सभा गरेको भए मन्त्रालयलाई लिखित वा मौखिक रूपमा जानकारी गराउन ढिला किन गरिएको हो ?’ यसअघि गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस गर्ने सबै पालिकाले मन्त्रालयमा लिखित रूपमा दस्तावेज बुझाउने गरिएको उनले बताए ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्ने र मसान्तसम्ममा पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनअघि नै बजेट पारित नभएमा खर्चमा समस्या हुन्छ तर पेस र पारित नभएमा के दण्ड जरिवाना गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमा छैन ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भने समानीकरण अनुदानलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन लागेकाले गाउँ र नगर सभालाई एउटा सूचक मानेर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न लागेको कँडेलले बताए ।

सभा भइसकेको दाबी

सबै स्थानीय तहले सभा गरेको दाबी गरेका छन् तर विभिन्न कारणले मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट नगरेको हुन सकिने बताउँछन् । सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले दुई आर्थिक वर्षको गाउँ सभा गत मङ्सिर ९ गते सम्पन्न भएको जनाएको छ । गाउँ सभाले बजेटको सीमाभन्दा बढी योजना पारित गरेका कारण उत्पन्न विवादले अभिलेखीकरण नगरेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदनेश्वर चौधरीले जानकारी दिए । गाउँ सभाबाट ७३ करोड ९० लाख बजेट पारित भएको तर बजेटभन्दा थप साढे छ करोड बढीको योजना पारित गरेको हो ।

यस्तै सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका र नरहा गाउँपालिकाको सभा मङ्सिरमै सम्पन्न भइसकेको ती गाउँपालिकाले जनाएका छन् । औरही गाउँपालिका अध्यक्ष सिद्धार्थ यादवले साउन महिनामै गाउँ सभा सम्पन्न भएको बताए । ‘अहिलेसम्म किन मन्त्रालयको वेबसाइटमा अद्यावधिक भएन, यसबारे हामीलाई पनि चासो बढ्यो,’ अध्यक्ष यादवले भने ।

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका, सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाको गाउँ सभा असारमै सम्पन्न भएको बताइएको छ । कौडेना गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद राय यादवले मन्त्रालयले गाउँपालिकाको गाउँ सभा भइसकेपछि पनि सभा नभएको भनेर उल्लेख गर्नु बदमासी भएको बताए ।

यसैगरी पर्साको पोखरिया नगरपालिका प्रमुख दीपनारायण रौनियारले असारमै पारित भएको बजेट प्राविधिक (आईटी) कर्मचारी नभएका कारण वेबसाइटमा विवरण दिन नसकिएको बताए । धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाले गत असोज २५ गते सभा सम्पन्न भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावन चौधरीले जानकारी दिए । सो गाउँपालिकाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा गाउँ सभाको निर्णय पेस गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘गाउँपालिकाको कार्यालयमा पटकपटक भएको तालाबन्दी, कार्यालय खुले कर्मचारी नहुने कारणले गर्दा वेबसाइट अपडेट गर्नमा कठिनाइ भइरहेको छ ।’

यस्तै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गत असार ९ र १० गते नगर सभा सम्पन्न गरेको जनाएको छ तर पनि वेबसाइटमा अपडेट छैन । प्राविधिक कारणले अपडेट हुन नसकेको उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत नन्दकुमार झाले बताए ।