मोरङ–७ बाट १२ मन्त्रालय पुर्‍याएको प्रदेश १ सरकारले आर्थिक भार नपर्ने गरी मन्त्रालय सञ्चालनको तयारी थालेको छ । ७ मन्त्रालय टुक्र्याएर १२ मन्त्रालय पुर्‍याएकामा आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले कामको आवश्यकताअनुसार आर्थिक भार नबढ्ने गरी मन्त्रालय विस्तार गरेको बताएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरी ७ मन्त्रालयलाई १२ बनाएको थियो । मन्त्रालय विस्तारको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ भने नागरिक तहबाट पनि आलोचना भइरहेको छ ।

संविधानले १९ वटा मन्त्रालय बनाउने अधिकार दिए पनि कार्यबोझको आधारमा १२ मन्त्रालय बनाएको दाबी सरकारको छ ।सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय कायम भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले कार्यदल नै बनाएर गरिएको अध्ययनपछि मन्त्रालय विस्तार र कार्यक्षेत्र बाँडफाँट गरेको बताए । मन्त्री आङ्बोले १२ मन्त्रालय स्वाभाविक रहेको प्रतिक्रिया दिए । मन्त्रालय विस्तार गरिए पनि थप आर्थिक बोझ नबढाउनेतर्फ सरकार सचेत रहेको उनले बताए । ‘मन्त्रालय विस्तार भए पनि ठूलो प्रशासनिक खर्च वृद्धि नगर्न सचेत छौँ,’ मन्त्री आङ्बोले भने, ‘मन्त्रालय सरकारी भवनमै राख्ने, प्रदेश सरकार मातहत हाल रहेका कर्मचारीबाटै काम चलाउने र थप सवारी साधन पनि खरिद नगर्ने योजना छ ।’

अहिले मन्त्रालयमा रहेका र अघिल्लो सरकारले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका सवारीसाधनबाटै थपिएका मन्त्रालयको कामको व्यवस्थापन हुने उनको दाबी छ । खर्च कटौती गर्न अहिले कायम रहेका करिब डेढ दर्जन अनावश्यक र दोहोरो जिम्मेवारी भएका कार्यालय खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्री आङ्बोले बताए । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गर्ने जिम्मेवारी दिएको र त्यो काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।