काठमाडौं– सरकारले मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ११ जिल्लाका ८६ वटा स्थानीय तहमा उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । उक्त क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी सरकारले उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ देखि नै कार्यान्वयन गर्ने गरी ८६ वटै स्थानीय तहलाई योजना छनोट गरी पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मानव विकास सूचकांकमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा एकीकृत बस्ती विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताए ।

उनका अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुलाका ९, बझाङका १२, अछामका १०, बाजुराका ८, मुगुका ४, डोल्पाका ८, हुम्लाका ७, जुम्लाका ६, कालिकोटका ९, रुकुमपश्चिमका ६ र जाजरकोटका ७ गरी ८६ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । उनले भने, ‘कार्यक्रमले आर्थिक, सामाजिक र विकासको पहुँचबाट पछाडि परेका उक्त क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा टेवा पु¥याई पूर्वाधार विकासमा पहुँच अभिवृद्धि हुनेछ ।’

आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमका तर्फबाट ८० प्रतिशत, स्थानीय तहबाट २० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नुपर्नेछ । आयोजना छनोट गर्दा बढी लागत साझेदारी गर्ने स्थानीय तहलाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ । स्वीकृत आयोजन कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको माग आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रतिआयोजना २५ लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म दिइने उच्च पहाडी एवं हिमाली समृद्धि कार्यक्रम कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

विभागका सूचना अधिकारी होमनाथ पौडेलले सरकारले उक्त क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधार र जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउने गरी उच्च पहाडी एवं हिमाली समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए । कुनै स्थानीय तहमा विशेष प्रकृतिको आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने भए उक्त स्थानीय तहको जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, गरिबीको दर र आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई समेत आधार मानी सरकारले थप रकम उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

उनका अनुसार साना सडक स्तरोन्नति, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा, विपद् जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वाधार र एकीकृत बस्ती विकासलगायतका लागि बजेट अनुदान दिइनेछ । त्यस्तै, परम्परागत पेसा, प्रवद्र्धन एवं आयआर्जन एवं जीवनस्तर सुधारका लागि अनुदान प्रदान गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । चालू आवमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको विभागले जनाएको छ ।