close

रोजगारका लागि सूचीकृत हुन निवेदन माग     

रोजगारका लागि सूचीकृत हुन निवेदन माग     

Trulli
ADVERTISEMENT

तनहुँ–तनहुँका स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सूचीकृत हुन निवेदन माग गरेका छन् ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सहयोगमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहले सूचीकृत हुने बेरोजगारलाई निवेदन माग गरेका हुन् ।  

 

  
आँबुखैरेनी गाउँपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिकाले बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेका छन् । सय दिने रोजगारका लागि काम गर्न इच्छुक व्यक्तिले फागुन १ देखि मसान्तसम्म सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालले बताए ।     

 


निवेदन दिन इच्छुक व्यक्तिले नागरिकताको एक प्रति फोटोकपी, एक प्रति फोटो, नागरिकता अन्य स्थानीय तह वा जिल्लाबाट जारी भएको भए विवाह दर्ता वा बसाइँसराइ, परिवारको वार्षिक आय खुल्ने विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।  

  
म्याग्दे गाउँपालिकाले पनि सूचना प्रकाशित गरी फागुन १ देखि ३० गतेभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई बेरोजगारमा सूचीकृत हुन निवेदन माग गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएकालाई न्यूनतम सय दिने रोजगारी प्रदान गरिने उनको भनाइ छ ।     


देवघाट गाउँपालिकाले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा योगदान गर्न इच्छुक १८ देखि ५९ वर्षसम्मका बेरोजगार व्यक्तिलाई फागुन मसान्तसम्म आफूले बसोबास गरेको वडामा बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन अनुरोध गरेको छ । सूचीकृत भएकालाई गाउँपालिकाले सय दिने रोजगार दिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश सुवेदीले बताए ।  

 

  
बन्दीपुर गाउँपालिकाले पनि रोजगारको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियम ७ बमोजिम तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रोजगारमा संलग्न भई निवेदन माग गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदत्त भट्टले बताए ।  

  
निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीमा संलग्न नभएका व्यक्तिलाई कार्यक्रममार्फत रोजगारी दिइनेछ । स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको हकमा निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीबापत प्राप्त गर्ने सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आयभन्दा कम आय भएको हुनुपर्ने बताइएको छ ।

    
रोजगारको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पाउनेछन् । जिल्लामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत नाला मर्मत, पैदलमार्ग निर्माण, पोखरी निर्माण, चौतारी निर्माणलगायत काम हुँदै आएका छन् ।