काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार र राजनीतिक दल लक्षित भ्रामक सूचना प्रचारप्रसार गरे कैदसम्मको सजाय हुने चेतावनी दिएको छ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचारसंहिताविपरीत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भएको पाइए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

"उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेको" आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए।

"यस्ता गलत, भ्रामक चरित्रहत्या हुने व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने मानहानी हुने वा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्ने भएकाले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगर्न नगराउनुहुन आयोग कडा चेतावनी दिन्छ," पत्रकार सम्मेलनमा उनले थपे।

आयोगले यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा फैलाउन संलग्नलाई निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन आयोग ऐन र निर्वाचन कसुर सजाय ऐनसहित प्रचलित कानुन अनुसार कानुनी कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ।

आचारसंहिता उल्लङ्घनमा निर्वाचन आयोग ऐनले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र उम्मेदवारबाट कसुर भएको अवस्थामा उम्मेदवारी खारेजसम्मको सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।

साथै निर्वाचन आयोगले नयाँ दिल्ली, वासिङ्टन डिसी र बेइजिङमा रहेका नेपाली दूतावासबाट सामाजिक सञ्जाल प्रदायकहरूलाई सम्पर्क स्थापित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताएको छ।

"सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा फेसबुक, टिकटक, भाइबर र गुगलका कार्यालयसँग सम्पर्क स्थापना र सहकार्यका लागि सामाजिक सञ्जालका तत् तत् कार्यालयहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको छ," प्रवक्ता पौडेलले भने।