सरकारले देशभित्रै उद्योग स्थापनाका लागि थप वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

बेरोजगारी हटाउने र औद्योगिक वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले सरकारी जमिन भाडामा दिने व्यवस्थालाई थप सहज बनाएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जग्गाको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले गरिरहेको मागअनुसार नै उक्त व्यवस्था गरेका हुन् । देशभित्रै उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन गरिएको हो ।

नेपाली उत्पादन तथा उपयोग प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब ४५ करोड बराबरको बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ ।  

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ ल्याउँदा अनुदान दिइनेसमेत बजेटमा समेटिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि भएको छ । त्यस्तै उत्पादन बढाउन सहुलियत लिने र वस्तु तथा सेवा प्रविधि निर्यात गर्नेलाई थप प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था आगामी आवको बजेटमा समावेश छ । वैदेशिक रोजगारीबट फर्किएकालाई कर्जा उपलब्ध गराउन ‘च्यालेन्ज फण्ड’ स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।