रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीले प्रदेशको बजेट ३७ अर्बभन्दा माथिको नबनाउने बताएका छन् । 

सोमबार बुटवलमा रिपोर्टर क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

३५ अर्ब रकम प्रदेशमै भएको र त्यसलाई केही बढाएर लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि बजेट ३७ अर्बसम्मको बनाउँदै उनले ठूलो आकारको बजेटभन्दा खर्च हुने आकारको सानो बजेट आउने बताए । 

उनले कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर बजेट बन्ने र कृषिमा ९० प्रतिशत अनुदान कटौती नगरी कृषकलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट नआउँदै योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि कृषकलाई कृषि विकास बैंक र सहकारीबाट सहुलियत व्याजमा ऋणको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।

स्वच्छ खानेपानी शतप्रतिशत पुराउने गरी बजेट बन्ने बताउँदै उनले भने ‘गरिबी निवारण घटाउने गरी बजेट बन्छ । प्रदेशको १६ प्रतिशत गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यका साथ बजेट बन्नेछ ।’

बजेटको प्रणालीमा थोरै परिवर्तन गरिएको बताउँदै उनले अब विकास निर्माणका बजेट पार्नका लागि पाँच वटा मापदण्ड पूरा गरेर मात्र बजेट माग गर्न सकिने बताए ।

नयाँ प्रणाली सुरु गरिएकाले अब निवेदनको आधारमा मात्र सांसद, नेताको भनाइको भरमा बजेट नपाइने बताए । 

उनले मापदण्ड पूरा नगरी बजेट माग गरिए नयाँ प्रणालीको सफ्टवेयरले नमान्ने बताए । १०वर्षे गुरुयोजनाका साथ बजेट तयार गरिएकोसमेत उनले जानकारी दिए । 

प्रदेश सांसद कमल प्रसाद श्रेष्ठले साधारणतर्फको खर्च घटाउने र पुँजीगततर्फको खर्च बढाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । लोकप्रियता हासिल गर्ने गरी बजेट ल्याउन नहुने बताउँदै ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन नहुने भएकाले प्रदेशको समृद्धि हुनेगरी खर्च हुने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने तर्क गरे । 

कार्यक्रममा प्रदेश सांसद भूमिश्वर चौधरीले उपलब्धिमूलक बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उत्पादन बढाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने र विदेशी आयतलाई घटाउनुपर्ने र निर्यातलाई बढाउन सक्नेखालको बजेट आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य ऋषि आजादले उपभोक्ता मैत्री बजेट ल्याउन सुझाव दिए । पत्रकार दामोदर खनालले परम्परावादी र पुरानो शैलीको बजेट नल्याउन सुझाव दिए । केन्द्रको बजेटको आधारमा प्रदेशको बजेट आउने र समयमा खर्च नहुँदा विकासका काम नहुने र बजेट हिनामिना हुने गरेकाले यसप्रति समयमै सचेत बन्न सुझाव दिए ।