काठमाडौं । अथाह प्राकृतिक स्रोत र साधन उपलब्ध भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशले अपेक्षितरुपमा आर्थिक प्रगति गर्न नसकेको पाइएको छ। कृषि पूर्वाधारको अभाव, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, तीव्र बसाइँसराइका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलगायत कारणले पनि त्यस प्रदेशको उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गरी कृषि उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो अध्ययनअनुसार उक्त प्रदेशमा अथाह सम्भावना भएका क्षेत्रमा उत्खनन, प्रशोधन र अध्ययन र अनुसन्धानको कमीले प्रादेशिक, औद्योगिक र उद्यमशीलता विकासको गति न्यून रहेको देखाइएको हो। भौगोलिक विकटताकाबीच छरिएर रहेका बस्ती तथा गाउँमा वित्तीय पूर्वाधारको विकास तथा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमार्फत वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने कामलाई अध्ययनमा चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, निक्षेप सङ्कलन तथा कर्जा परिचालन दक्ष जनशक्ति निर्माण मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको पाइएको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ। 

पहाडी जिल्लालाई तराईका जिल्लासँग जोड्ने विभिन्न योजना निर्धारित समयमै सम्पन्न नहुँदा पहाड र तराईबीचको अन्तर आबद्धता मजबुत हुन सकेको छैन। सेवाग्राही कार्यालय प्रविधिमैत्री नहुँदा तथ्याङ्क अद्यावधिक एवं व्यवस्थापन गरी आवश्यक नीति निर्माण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। प्रदेशको राजस्व सङ्कलन गर्ने क्षमता न्यून रहेको अवस्थामा त्यहाँको स्रोतसाधन उपलब्धता बीचको खाडल पूर्ति गर्ने विषय पनि उत्तिकै जटिल देखिन्छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारको संस्थागत, प्राविधिक र स्रोत परिचालन क्षमता वृद्धि गर्ने तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई पनि अध्ययनले चुनौतीका रुपमा लिएको छ।

विविध खालका चुनौती रहे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख नगदेबालीको पकेट क्षेत्र विस्तार गर्ने, उचित मूल्य निर्धारण गर्ने तथा आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादन विस्तार गर्ने कार्य तत्काल गर्न सकिने सम्भावनाका रुपमा लिइएको र त्यसले आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्नसक्ने उच्च सम्भावना देखिन्छ। निर्माणका क्रममा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजना समयमै सम्पन्न भएमा कृषि क्षेत्रमा रहेको मौसमी निर्भरतालाई कम गरी उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ।

 उक्त आयोजनाले कूल ३८ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँछ। सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। त्यस्तै ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको महाकाली सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकिए उक्त प्रदेशले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने स्पष्ट देखिन्छ।

अध्ययनमा भनिएको छ, “ती परियोजना द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्न सके मौसमी निर्भरता कम भई कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्व तथा कृषि उत्पादन वृद्धि हुनाका साथै औद्योगिक विकासको गतिलाई समेत तीव्रता दिन सकिन्छ।”औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार (औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग ग्राम, सडक, विद्युत् आयोजना आदि) को निर्माणमा तीव्रता दिनसके औद्योगिक विकासको प्रचूर सम्भावना सो प्रदेशमा रहेको पाइन्छ। प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गरी आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ।

कृषि भूमि घट्दै

पहाडी जिल्लाबाट सुख सुविधा खोज्दै तराई तथा समथर स्थानमा बसाइँसराइ गर्ने प्रवृत्तिमा भएको विकासले कृषि भूमि कृषि क्रमशः घट्दै गएको अध्ययनले देखाएको छ।

केन्द्रीय बैंकको अध्ययनअनुसार उपजले ढाकेको भूक्षेत्र शुन्ना दशमलव ५८ प्रतिशतले ह्रास भएको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा यस्तो क्षेत्रफल शुन्ना दशमलव ७० प्रतिशतले ह्रास आएको थियो। खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी एवं फलफूल तथा मसला बाली लगाइने क्षेत्रलाई कृषि भूमिका रुपमा लिइएको छ।

खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा शुन्ना दशमलव ९७ प्रतिशतले ह्रास भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा यस्तो क्षेत्रफलमा शुन्ना दशमलव २२ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो। धान बालीले ढाकेको क्षेत्रफल एक दशमलव ३९ प्रतिशतले घटेको छ। कोदो, फापर, आलु, भटमास र दलहनको क्षेत्रफल क्रमशः दुई दशमलव छ प्रतिशत, १२ दशमलव ८४ प्रतिशत, १९ दशमलव २८ प्रतिशत, दुई दशमलव ३८ प्रतिशत र २३ दशमलव ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने मकै, उखु र तेलहनको क्षेत्रफल क्रमशः आठ दशमलव ०५ प्रतिशत, छ दशमलव १७ प्रतिशत, र १९ दशमलव ०७ प्रतिशतले घटेको अध्ययनले देखाएको छ।

यस्तै तरकारीले ढाकेको क्षेत्रफल नौ दशमलव नौ प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्ष त्यस्तो क्षेत्रफल १३ दशमलव ८७ प्रतिशतले घटेको छ। फलफूल तथा मसलाले ढाकेको क्षेत्रफल सात दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो क्षेत्रफल तीन दशमलव २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। अध्ययनअनुसार तरकारीको उत्पादन यस वर्ष शुन्ना दशमलव ०७ प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्ष तरकारी उत्पादन दुई दशमलव ९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।        बझाङमा तरकारी उत्पादन बढ्दा अछाममा घट्यो

केन्द्रीय बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार तरकारीको समग्र उत्पादन सबैभन्दा बढी बझाङ जिल्लामा भएको पाइएको छ। उक्त जिल्लामा तरकारी उत्पादन ४९ दशमलव ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यस्तै अछाममा तरकारी उत्पादन ३४ दशमलव २० प्रतिशतले घटेको छ। फलफूल तथा मसला बालीको समग्र उत्पादनमा छ दशमलव २५ प्रतिशतले बढेको छ। 

यस समूहअन्तर्गत केरा उत्पादन ३० दशमलव ३७ प्रतिशत, अन्य फलफूल उत्पादन २६ दशमलव ६७ प्रतिशत, मसला उत्पादन सात दशमलव ७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यस्तै आँप उत्पादन ४७ दशमलव ६९ प्रतिशत, स्याउ उत्पादन दुई दशमलव ९९ प्रतिशत, र सुन्तला उत्पादन एक दशमलव ३२ प्रतिशतले घटेको छ। कञ्चनपुर जिल्लामा फलफूल तथा मसला बालीको समग्र उत्पादन ४३ दशमलव २४ प्रतिशतले बढेको छ भने डडेल्धुरा जिल्लामा सोही वस्तुको उत्पादन ४१ दशमलव ४४ प्रतिशतले घटेको छ।

क्षेत्रगत कृषि कर्जाअन्तर्गत २०७८ पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषिमा प्रवाहित कर्जा २०७८ असार मसान्तको तुलनामा २३ दशमलव ३८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १४ अर्ब ९० करोड ८१ लाख पुगेको छ। गत वर्ष यस्तो कर्जा ४० दशमलव ७१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। कूल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी रु पाँच अर्ब ३१ करोड ६० लाख कर्जा अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवामा प्रवाह भएको छ भने सबैभन्दा कम रु १९ लाख ८० हजार सनपाटमा प्रवाह भएको छ।

कूल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको अंश १० दशमलव १० प्रतिशत छ। कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये कैलाली जिल्लाको अंश ६५ दशमलव ६८ प्रतिशत, कञ्चनपुरको १९ दशमलव ४० प्रतिशत, डडेल्धुरा, दार्चुला, बझाङ, डोटी, बैतडी, अछाम, तथा बाजुराको अंश क्रमशः तीन दशमलव ८४ प्रतिशत, दुई दशमलव ६३ प्रतिशत, एक दशमलव ९७ प्रतिशत, दुई दशमलव ६८ प्रतिशत, एक दशमलव ४६ प्रतिशत, एक दशमलव ४६ प्रतिशत र शुन्ना दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा २०७७ असार मसान्तको तुलनामा एक दशमलव १९ प्रतिशतले कमी भई रु नौ अर्ब १२ करोड ६३ लाख पुगेको छ। गत वर्ष यस्तो कर्जा १४२ दशमलव ०१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।

धान बालीका ब्लक र पकेट क्षेत्रमा उन्नत बीउ र रासायनिक मलमा उपलब्ध गराइने अनुदान तथा उन्नत जातको बीउको प्रयोगका कारण धानको उत्पादनमा करिब पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुने अध्ययनले देखाएको छ। यस्तै गहुँको उत्पादनमा सात प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ। पकेट र ब्लक विकास कार्यक्रममार्फत तरकारी उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र सिँचाइ सुविधामा वृद्धि हुनाका साथै विभिन्न जिल्लामा मुख्यमन्त्री नमूना गाउँ कार्यक्रम लागू भएका कारण वर्षे तरकारीको उत्पादनमा करिब १० प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ। 

पहाडी जिल्लामा स्याउ जोन, मुख्यमन्त्री नमूना फलफूल गाउँजस्ता कार्यक्रम लागू भएका कारण फलफूलको समग्र उत्पादन छ प्रतिशतले वृद्धि हुनसक्ने विज्ञको अनुमान छ। नश्ल सुधार, बजार व्यवस्थापन, उन्नत पशु आयात, कृषक पशुपालनतर्फ आकर्षित हुनु, सहुलियत ब्याजदरमा कृषि कर्जा तथा पशु बीमा योजना उपलब्ध हुनाका साथै किसान लेयर्स तथा ग्रामीण कुखुरापालनतर्फ आकर्षित भएका छन्।

स्थानीयस्तरमा नै मिनी ह्याचरीको स्थापना हुनु, पशुपालनमा मुख्यमन्त्री नमूना कार्यक्रम, मध्यपहाडी लोकमार्ग दुग्ध उत्पादन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका कारण दूध उत्पादनमा सात दशमलव चार प्रतिशत, मासु उत्पादन सात दशमलव तीन प्रतिशत, अण्डा उत्पादन पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका विज्ञले गरेको अध्ययनमा समेटिएको छ। रासस