काठमाडौं ।  एक व्यापारीको अनधिकृत पैसा वैध बनाउन राष्ट्रबैंकलाई दबाब दिएको भनी विवादित बनेका  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पुन: विवादमा फसेका छन् ।

राष्ट्रबै‌कमा भएको सामान्य विषयलाई मिडियाबाजी गरेको भनी गभर्नर निलम्वन गराउन सफल भएका शर्मा सर्वोच्चको आदेशसँगै राष्ट्रबैंकमा गभर्नर फर्किएको केही एक महिनामा नपुग्दै बजेट निर्माणको विषयलाई लिए राजीनामा दिनुपर्ने गरी विवादमा फसेका हुन् । 

बजेट  निर्माण कार्यमा अनधिकृत मानिसलाई प्रवेश गराएको भनी यतिखेर उनको आलोचना भइरहेको छ । 

यद्यपि अर्थमन्त्रालयले आज (सोमबार) एक विज्ञप्ति जारी गरी बजेट निर्माणमा कुनै पनि अधिकारविहीन मानिसको प्रवेश नभएको भनी प्रस्ट्याएको छ ।

तर, उनीमाथि राजीनामा दिनुपर्ने दबाब कायम छ ।

मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा के छ ?

‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तर्जुमाका क्रममा १४ जेठ,२०७९ मा  अर्थमन्त्री सामान्यतः सूचीकृत दैनिक औपचारिक कार्यक्रमबाहेक हरेक दिन बिहान ७ः३० बजे मन्त्रालय आउने र राति अबेरसम्म रही बजेटलाई पूर्णता दिन मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग निरन्तर छलफल गर्ने कार्यमा खट्नुभएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सोही सोही क्रममा बजेटलाई अन्तिम रुप दिने सन्दर्भमा १४ जेठ, २०७९ मा समेत बिहानैदेखि मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सचिव, राजस्व सचिव र मन्त्रालयका सम्वन्धित महाशाखा प्रमुखहरु तथा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समेतको सहभागितामा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक लगायतका बजेटसँग सम्वन्धित विषयहरु तयारी भएको र यस प्रक्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीबाहेक अरु कसैको सहभागिता नरहेको सबैमा जानकारी गराउँदछौं।’ 

राष्ट्रबैंकका गभर्नर निलम्वनमा किन परेका थिए ?

तत्कालीन समयमा राष्ट्रबैंकका गभर्नर निलम्वनमा पर्नुका पछाडि विभिन्न कारण भए पनि मुख्यतय: अमेरिकाबाट नेपाल पठाइएको ४० करोडबारे अर्थमन्त्री र राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको विवाद थियो । 

सो रकम वैध भन्दै अर्थमन्त्री सम्बन्धित व्यक्तिलाई निकाल्न दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए भने गभर्नर अवैध भन्दै पैसा निकाल्न निमल्ने पक्षमा उभिएका थिए । 

गभर्नरलाई काममा फर्किन अदालतको आदेश

२०७९ वैशाख ६ गते सर्वाेच्चले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई काममा फर्किन भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । योसँगै अर्थमन्त्रीमाथि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनी दबाब थियो । तर, उनले तत्कालीन अवस्थामा राजीनामा दिएनन् । 

चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई निलम्वन गरेको थियो ।