सुर्खेत । ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरको’ कार्यक्रममार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रदेशका १४ हजारभन्दा धेरै छोरीका बैंक खाता खोलिदिएको छ । 

 विसं२०७६ साउनदेखि जन्मिएका छोरीहरूको बैंक खाता खोलिदिएकामा पछिल्लो समय कतिपय पालिकाहरुले  आधिकारिक तथ्याङ्क नपठाउँदा समस्या भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

 सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारलाई पालिकाले बैंक खाता खोलेको आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध नगराउँदा गत वर्षदेखि उक्त खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रकम अझै दिइएको छैन । 

 उक्त मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याएर पालिकाहरुमा रकम नबुझाउँदा सम्बन्धित मन्त्रालय नै अन्योलमा रहेको बताए ।  'गत वर्षदेखि नै रकम पालिकामा नपठाउँदा यो कार्यक्रम र आगामी कार्याक्रम के गर्ने रु भन्ने अन्योल भएको छ', उनले भने ।

  स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वय नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग प्रभावकारीरुपले समन्वय नगर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । 

 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुलले भने मन्त्रालयले छुट्टै टोली बनाएर डाटाबेसमा काम गरे कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुने बताए। उनले केही स्थानीय तहमा कठिन भूगोल र प्रविधिका कारण पनि समस्या देखिएको भन्दै आगामी दिनमा नयाँ मोडलबाट अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।  सुरुका वर्ष कार्यक्रमका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रु सात करोड विनियोजन गरेको थियो । 

 आव ०७७÷७८ मा रु १२ करोड ६० लाख छुट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा रु १६ करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले चालू आवमा रु २० करोड बजेट उक्त कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिए पनि खर्चको विवरण अहिलेसम्म प्राप्त नभएको अधिकृत उपाध्यायले बताए । 

छोरीमाथि हुने विभेद, बालविवाह न्यूनीकरण र उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यका साथ कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ । कार्यक्रम प्रभावकारी मानिए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वय अभाव देखिएको हो ।