कैलाली । टीकापुर नगरपालिकाले सहकारीमाथि कडाइ गर्ने भएको छ । सहकारीको सञ्चालक समितिमा कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि वा अर्को ठाउँमा लाभ लिने पदमा बसेको व्यक्ति बस्न नहुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाले कडाइ थालेको हो । 

सङ्घीय सहकारी ऐन र नियमावली तथा सहकारी विभागले जारी गरेका निर्देशनमा कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि वा अर्को ठाउँमा लाभ लिने पदमा बसेको व्यक्ति सञ्चालक र लेखा समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ । टीकापुरमा रहेका सहकारीमा यो कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन भएकाले नगरपालिकाले यसमा कडाइ गर्न थालेको नगरपालिकाको आर्थिक विकास शाखाले जनाएको छ । 

यसका लागि नगरपालिकाले ऐनमा भएको व्यवस्थाबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । नगरपालिकाले छलफलपछि सहकारी ऐनको व्यवस्थाविपरीत भइरहेका काम रोक्ने र सहकारीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । 

यसका साथै एउटा सहकारीमा सेयर सदस्य रहेको व्यक्ति अर्को सहकारीमा बन्न नपाउने भएकाले कुनै एउटालाई रोज्न नगरपालिकाले सूचनासमेत गरेको छ । आर्थिक विकास शाखा प्रमुख नन्दबहादुर केसीका अनुसार टीकापुरमा ७५ सहकारी नगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालनमा छन् । पचहत्तरमध्ये ३२ कृषि सहकारी छन् । बचत सहकारी १८, विद्युत् सहकारी नौ, बहुउद्देश्यीय पाँच, दुग्ध सहकारी तीन र अन्य नौ सहकारी सञ्चालनमा छन् । सङ्घ र प्रदेशअन्तर्गतका थप छ सहकारी सञ्चालनमा छन् ।

पचहत्तर सहकारीमध्ये केही सक्रिय छन् त केही निस्क्रिय रहेको बुझिएको छ । 'अधिकांश सहकारी निस्क्रिय छन्, करिब डेढ दर्जन सहकारीको मात्र व्यवस्थापन र कारोबार पारदर्शी भएको पाइन्छ, ती सहकारीमा सुशासन कायम छ', केसीले भने, 'अधिकांश सहकारीले सहकारी ऐन, नियम पालना नगरेको, हिसाबकिताब गञ्जागोल गरेको, स्वनियमको अभाव रहेको, सुशासनको कमी रहेको, पारदर्शिता र जवाफदेहीताको कमी रहेको, नियमित रिपोर्ट नबुझाउने गरेको अवस्था छ ।' 

सरकारीका  कर्मचारी नै व्यवस्थापन समितिमा बस्दा सहकारीमार्फत समृद्धिको अभियान प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ । धेरै सहकारीमा कर्मचारी समितिमा बस्दा संस्थालाई समय नदिएको गुनासो छ । केसीका अनुसार सहकारीमा चिन्ता गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । 

'गैरसदस्यबाट बचत सङ्कलन गर्ने गरिएको, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने अनुमति नपाएका संस्थाले पनि कारोबार गर्दा थप वित्तीय जोखिम निम्त्याएको, आम नागरिकको सहकारीप्रतिको विश्वास र सहकारीमा गरिएको बचतलाई जोखिममा पारेको छ, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्दाका समस्या पनि छन्', केसीले भने ।

नगरपालिकाले सहकारी अनुगमन तथा नियमन गर्दा थुप्रै सहकारीको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, समयमा लेखा परीक्षण र साधारणसभा नगरेको पाइयो भन्दै केसीले सञ्चालक समितिको बैठकसमेत नियमित नबसेको पाइएको बताए ।  उपसमितिका बैठक पनि नियमित बस्ने गरेका छैनन् । 

सहकारी ऐन, नियमअनुसार नियमित प्रतिवेदन नबुझाएका र दोहोरो सदस्यता कायम रहेका सहकारीलाई नगरपालिकाले पटक–पटक सचेत गराउँदै आएको छ । पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि सहकारी संस्थाले बेवास्ता गरेपछि यसपटक कडारूपमा जाने नीति नगरपालिकाले लिएको छ ।

सहकारी विभागले सुरु गरेको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपमिस) मा आबद्ध नभएका सहकारीलाई नगरपालिकाले पटक–पटक सूचना जारी गरेर आबद्ध गराउने प्रयास गरिरहेको छ । 'अहिलेसम्म ४७ सहकारीमात्र कोपमिसमा आबद्ध भएका छन्, कोपमिसमा आबद्ध भएका सहकारीले पनि समयमै आफ्नो प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्दैनन्', केसीले भने, 'समयमै प्रतिवेदन अद्यावधिक नगर्ने सहकारीलाई सहकारी ऐनले रु तीन लाखसम्म जरिवाना लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।' 

नगरपालिकाले जरिवानाभन्दा पनि सूचना पु¥याउनमै बढी ध्यान दिएको छ । सहकारी व्यवस्थापनका लागि मेलमार्फत सूचना दिने, म्यासेन्जर ग्रुपमार्फत जानकारी दिने, कार्यालयमा कोपमिस सहायता कक्ष स्थापना गरिएको उनकाे भनाइ छ ।

को–अपरटिभ्स म्यानेजर्स क्लब कैलालीका अध्यक्ष तथा जनकल्याण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक छविलाल जैसीले सहकारीलाई चुस्तदुरुस्त राख्न कर्मचारी दक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिए  । 'सहकारी अभियान अगाडि बढाउन सहकारीको केन्द्रमा बसेर काम गर्ने कर्मचारी दक्ष हुनुपर्छ, कर्मचारी दक्ष नभएका, आफ्ना, आफन्त राखिएका कारण सहकारी सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको बाटोमा कमजोर रहेका छन्', जैशीले भने, 'हामीले कर्मचारीको दक्षता वृद्धिका लागि क्लबलाई तालिम केन्द्रका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ ।'

सहकारीका सबै इन्डिकेटर व्यवस्थापनका लागि तालिम दिने, दक्षता वृद्धि गर्ने कार्यमा लागेको उनको भनाइ छ । केही सहकारीमा समस्या आउँदा राम्रो चलेकाको समेत बदनाम भएको भन्दै जैशीले समग्र सहकारी क्षेत्रलाई बद्नाम हुनबाट रोक्न सहकारी आन्दोलनलाई अझै परस्कृत गर्न जरुरी रहेको बताए । 'सहकारीको पूँजी सुरक्षाका लागि एक सहकारी एक सेयर सदस्य नीतिले बचत र पूँजीलाई सुरक्षा गर्छ', जैशीले भने ।

नगरपालिकाले सहकारीसँग सम्बन्धित मूल्य, मान्यता पालना गर्न प्रतिबद्ध बनाउने, स्थानीय सहकारी ऐन नियमावली कडाइका साथ पालना गर्न नियमित स्थलगत अनुगमन गरिरहेको, सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र व्यवस्थाबारे सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी दिने गरेको छ । 

नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थी शिक्षकलाई सहकारीमा बस्न नपाइने व्यवस्था भएको सूचना आइरहेकाले अब सम्बन्धित शाखासंँग छलफल गरी यसलाई अगाडि बढाइने बताए । 'अहिलेसम्म छलफल भएको छैन, धेरै शिक्षक सहकारीका सञ्चालकमा हुनुहुन्छ', उनले भने, 'अब हामी छलफल गर्छौँ ।'