काठमाडौँ। तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा विगत २५ वर्षदेखि खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सञ्चालनमा छ।आयोजना सञ्चालन भएसँगै हाल गाउँपालिकाका एघार सय परिवारले खानेपानीको उपभोग गर्दै आएका छन् ।

१८ करोड २९ लाख लागतमा सञ्चालनमा आएको आयोजना वडा नम्बर २ र ३ का स्थानीय बासिन्दालाई समेटेको आँबुखैरेनी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नस्तुराम कँडेल बताउँछन्। आयोजनाकाे कुल लागतमध्ये सत्तरी प्रतिशत नेपाल सरकारकाे अनुदान थियाे। बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये नगर विकास कोषबाट २५ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ५० लाख ऋण लिएको र बाँकी उपभोक्ता समितिले जुटाएर आयाेजना सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए।

‘२.५ किलोमिटरको पाईपलाईन हुँदै पानी मुहानबाट संकलन केन्द्रमा पानी पुग्छ,’ उनले भने, भीरको बाटोबाट पाईपलाईन विछ्याइएकाले बेला मौकामा आउने विभिन्न क्षति भइरहन्छ।’ 

उनका अनुसार गत वर्ष जङ्गलमा सडक निर्माण हुने क्रममा खानेपानीको ५० देखि ५५ मिटर पाईपलाईनमा क्षति पुगेको थियो । आँबुखैरेनीबाट छिम्केस्वरी जाने बाटो बनाउने क्रममा केही वर्ष अघि पाइपलाइन भएको स्थानमा सडकको निर्माण कार्य सुरु भयो ।  पाइप लाइन रहेकाे स्थानबाटै सडकको नाला निर्माण हुँदा खानेपानी आयोजनालाई क्षति भएकाे हाे ।

‘सोही नाला माथिबाट अस्थायी रुपमा पाइप राखेर खानेपानी वितरण गरिरहेका छौँ,’ उनले भने। नालामा थप गहिरो खनेर पाइप गाड्ने योजना भएपनि आर्थिक अभावका कारण योजना पूरा हुन नसकेको उनले सुनाए । 

आयोजना निर्माणको लागि नगर विकास कोषले ऋण उपलब्ध गराएपनि पछि किस्ता तिर्नमै आम्दानी खर्च हुने गरेकाे उनकाे अनुभव छ।  ‘उपभोक्ताबाट समितिबाट मासिक थोरै रकम मात्रै उठ्छ । उठेको रकमले कर्मचारीलाई तलव र आवश्यक खर्च गर्ने हो’, उनले भने, ‘त्यसैले पनि हामीलाई कोषको किस्ता तिर्न हम्मेहम्मे नै हुन्छ ।’

 ‘कोषको ऋणमध्ये हालसम्म एक करोड २५ लाख तिरे अरु बाँकी नै छ’, उनले भने, ‘बाँकी रकम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ वर्षभित्र कोषलाई किस्ता बुझाउनुपर्छ ।’  आर्थिक अभावले गर्दा खानेपानी वितरणमा आउने समस्या र क्षतिको समाधानको लागि सरकारको मुख ताक्न बाध्य भएको उनी बताउँछन् । 

चट्यांग, आगोलागी, भूकम्प , पहिरो, जमिन भासिने, बाढी पहिरो, पाइप फुट्दा हुने जोखिम, विष्फोटन,  अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्ने क्रममा खानेपानीको संरचनामा आकस्मिक हुने गरेकाे क्षति बीमासम्बन्धी विज्ञ  शुशिल बज्रचार्य बताउँछन् ।क्षतिबाट सुरक्षित रहनको लागि पनि खानेपानी बीमा आवश्यक रहेको उनले बताए ।  विगत ३० वर्ष देखि वीमा क्षेत्रमा काम गरि अवकास लिएका उनी खानेपानी बीमा अत्यावश्यक भएको दावी गर्छन् ।

 उनका अनुसार खानेपानीको आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले आयाेजनाकाे बीमा गरेका हुन्छन् । तर त्यो बीमाको अवधी आयोजना उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेपछी मान्य नहुने उनी बताउँछन्।  उनले आयोजना निर्माण भई पानी वितरण सुरु गर्दा पनि विभिन्न क्षति भइरहने र पुनर्निमाणकाे लागि लाखाैँ खर्च गर्नुपर्ने बताए।

यस्ता अचानक भएका क्षतिलाई कम गर्नका लागि खानेपानीको बीमा गर्न आवश्यकताको विषयमा जानकारी दिनका लागि गत सोमबार कोषले कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गरेको थियो ।  जसमा देशभरका ३५ शहरी खानेपानी आयोजना समितिका पदाधिकारीहरुको सहभागि थिए ।

गोष्ठीमा उपस्थित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले आफ्नो खानेपानी आयोजनामा बर्षेनी भोगेको क्षति समाधानको लागि लाखौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको बताए । हाल नेपालमा १५ वटा निर्जीवन वीमा कम्पनी छन्। जसमा खानेपानीको आयोजनामा आइपर्ने सक्ने जोखिमबाट हुन सक्ने क्षतिको वीमा गर्न सकिने  कार्यक्रममा प्रस्तोता समेत रहेका बीमा विज्ञ  बज्राचार्य बताउँछन् । 

सम्पत्ती वीमा शूल्क दर निर्देशिका अनुसार पानी प्रशोधन केन्द्र तथा पाईपलाईनको सामान्य जोखिमको एक हजार रुपैयाँ बराबरको बीमा एक वर्षको लागि गर्न २ रुपैयाँ लाग्छ । जसअनुसार एक करोड रुपैयाँ बराबरको खानेपानी आयोजनाको सम्पत्ती बीमा वार्षिक बिस हजार रुपैयाँ र मूल्य अभिवृत्ति कर बुझाएर गर्न सकिने बज्राचार्य बताउँछन् । 

आकस्मिक दुर्घटनाका कारण खानेपानीको मुहान तथा संकलन क्षेत्र, जलाशय ट्यांकी, पम्प तथा प्रशोधन प्रणाली, प्रसारण तथा वितरण पाईपलाईन, कार्यालय भवन, सवारी साधनमा हुन सक्ने क्षतिको बीमा गरेर क्षती रकम पाउन सकिन्छ। यस्तै रोजगारदाता कर्मचारीहरुमा हुने दुर्घटनाको बीमा गरी उनीहरुको स्वास्थ्य उपचार र जीवनको वीमा गर्न सकिने उनकाे भनाई छ।

नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण सापकोटाले विगत २० वर्षदेखि खानेपानी आयोजनालाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बताए । आगामी दिनमा खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई कसरी व्यवसायिक बनाउन भन्ने विषयमा कोषको ध्यानाकर्षण भएको उनकाे भनाई छ। ‘देशभरि खानेपानी आयोजनाहरु धेरै छन् । आयोजनाको सहयोगको लागि एउटा मर्मत संभार कोष नगर विकास कोषमा नै राख्नुपर्ने विषय उठेमा छन् । हामीले यसको लागि दाताहरूसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।  रकमको अभावले आयाेजनाकाे मर्मत संभार हुन नसकेर उपभोक्ता पानी खानबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन नहुने उनी बताउँछन्। 

तर हालसम्म खानेपानी उपभोक्ता समितिले बीमा गरेको नपाइएको नगर विकास कोषले जनाएको छ । कोषबाट ऋण लिएर निर्माण भएका खानेपानी आयोजनाहरु मध्ये एक दुईवटा आयोजनाले मात्र हालसम्म खानेपानी बीमा गरेको पाइएको कोषका प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा महाशाखाका प्रमुख सुवास राज पन्त बताउँछन्। 

बीमा उपयोगी तर महँगाे

अभिमुखीकरणकाे तालिम लिएपछि खानेपानी बीमा आवश्यक रहेको महशुस गरेको आँबुखैरेनी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कँडेल बताउँछन् । ‘उपभोक्ता समितिका अन्य पदाधिकारीसँग छलफल गरेर खानेपानी बीमा गर्ने नगर्ने निर्णय गर्न यहि शनिबार बैठक बोलाएको छु’ उनले पालिका खबरसँग भने। 

तर खानेपानी बीमा वार्षिक रुपमा नविकरण गर्नुपरेकाले महँगो भएको गोष्ठीमा उपस्थित बन्दिपुर नगरपालिका वडा नं १ मा सञ्चालित छापनाहाला खानेपानी योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष परशुराम अधिकारी बताउँछन्। नगर विकास कोषको किस्ता र कर्मचारीको खर्च हुँदाहुँदै वार्षिक रुपमा बीमाकै लागि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा उपभोक्ता समिति नरहेको उनको भनाई छ । 

कोषले लिने गरेको ब्याजदरमा सहुलियत दिएमा वीमा गर्न सहज हुने उपभोक्ता समितिका पदािधकारीहरु बताउँछन् । 

यस्तै, पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा रहेको शिवालय खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समितिका अध्यक्ष रवि कुमार श्रेष्ठ खानेपानी बीमा आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले आफ्नो उपभोक्ता समितिले खानेपानी बीमा गर्ने साेच बनाएकाे कार्यशाला गोष्ठीमा समेत बताएका थिए। 

एकै स्थानमा हरेक वर्ष बाढी पहिरो जस्ता विपतले  क्षति हुने आयाेजनाकाे हकमा भने बीमा गरेर पनि समस्याकाे समाधान नहुने बीमा विज्ञ बज्राचार्य बताउँछन् । ‘सँधै क्षति हुने स्थानमा क्षति भएमा रकम बीमाबाट पाउन सकिँदैन। आकस्मिक दुर्घटनाबाट हुने जोखिमका लागि बीमा आवश्यक छ’ उनले भने, ‘जोखिमयुक्त स्थानबाट खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेर वर्षिनै क्षति व्यहोर्नु भन्दा सुरक्षित स्थानमा आयोजना स्थान्तरण गर्नु एउटा मात्र विकल्प हो।’