सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कानून जनताका प्रतिनिधिले नभई निश्चित स्वार्थ बोकेका व्यक्ति एवम् संस्थाहरुले बनाउने गरेका कारण विकासले गति लिन नसकेको बताए । नगर विकास कोषले आयोजना गरेको कर्णाणी प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा बोल्दै मुख्यमन्त्री शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली ठेकेदारले बनाउने गरेको, भूमाफियाले भूमिका, मेडिकल माफियाले स्वास्थ्यका कानून बनाउने गरेको खुलासा गरे ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘भन्न मिल्ने हो होइन तर यथार्थ यहि हो । त्यसैले मुलुकको विकास हुन नसकेको हो, यो चंगुलबाट बाहिर निस्कन राजनीतिक नेतृत्व किन सकिरहेका छैनन् ?’

उनले संघ सरकारप्रति आक्रोशित हुँदै कर्णाली प्रदेशमा आवश्यक ११ सय कर्मचारी नपठाएर संघ सरकारले उनीहरुलाई सिंहदरबारमा घाम तपाएर राखेको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले संघ सरकारले ५० हजारसम्मका र प्रदेश सरकारले २५ हजार सम्मका योजना निर्माणमा लाग्नुनै दुर्भाग्य रहेको बताए । त्यसैले वित्तीय सघीयता कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेश सरकार सफल हुन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति थियो ।

‘बजेट नै नभएको होइन, आफुसँग भएको साधन श्रोत, शिप, कला, क्षमता सहि ढंगले परिचालन गर्ने कुशल व्यवस्थापकीय गुण हामीमा रहेनछ’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘कर्णाली पछाडि परेको यस्तै कारणले हो ।’

नगर विकास कोषले स्थानीय सरकारको क्षमता विकासमा सहयोग पुर्याउँदै विकासका नयाँ मोडल स्थापित गर्न सक्ने भएकाले कोषलाई प्राथमिकतामा कर्णालीलाई राख्न अनुरोध समेत गरे ।

नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले ऋण र अनुदान दिने मात्र नभई प्राविधिक क्षमता विकासमा समेत कोषले काम गर्ने भएकाले नगरपालिकाहरुले यसबाट फाईदा लिन आफैं अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कोषसँग पैसा छ । फाईल बोकेर सिंहदरबार होइन कोष कार्यालयमा आउनुस् । हामी योजनालाई प्रतिफलमुखी अवधारणामा विकास गर्ने प्राविधिक सीपसँगै लगानी पनि गरिदिन्छौं ।’

कार्यक्रममा घोराही नगरपालिकाका नगरप्रमुख एवम् नगरपालिका संघका महासचिव नरुलाल चौधरीले व्यवसायिक प्रतिफल दिने खालका आयोजनामा ऋण लिन अग्रसर हुन कर्णालीका २५ वटै नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरुलाई आब्हान समेत गरे ।

नेपाल सरकारका पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरी बास्कोटाले ऋणको सहि सदुपयोग गर्न सके नगर समृद्ध हुने तर्क प्रस्तुत गरे । दोश्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित नगर प्रमुखहरुलाई पूर्वसचिव बास्कोटाले भने, ‘नगर विकास कोष स्थानीय सरकारकै बैंक हो । सदुपयोग गर्न सके श्रीखण्ड नत्र सामान्य बिड हो । त्यो क्षमतामा निर्भर रहन्छ ।’

कार्यक्रममा सहभागि नगरप्रमुखहरुले कोषले दिने ऋण सुविधाबारे यसअघि पर्याप्त जानकारी हुन नसकेकाले कोष पुग्न नसकिएको स्वीकार गरे । योजना निर्माणमै पनि कोषसँग उनीहरुले सहयोगका लागि आग्रह समेत गरे ।

युरोपियन युनियनको सहयोगमा नगर विकास कोषले नगरपालिकाहरुको वित्त व्यवस्थापन तथा क्षमता विकाससम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसअघि कोशी, मधेश, बागमती, लुम्बिनीमा कार्यशाला आयोजना गरिसकेको कोषले शुक्रबार कर्णाली प्रदेशमा कार्यशाला आयोजना गरिएको कोषका महाशाखा प्रमुख सुवासराज पन्तले जानकारी दिए ।

कार्यक्रमा कोषले लगानी गर्ने विधि, प्रक्रिया, कानूनी व्यवस्था, जग्गा प्राप्ति लगायतका विषयमा कोषका उपप्रवन्धकहरु सूर्य कार्की, देवान राई, राजेशकुमार भोछिभोया लगायतले प्रस्तुती गरेका थिए ।

कार्यशालामा कर्णाली प्रदेशमा रहेका २५ वटा नगरपालिकाबाट प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर गरी एक सय भन्दा बढीको उपस्थिती रहेको थियो ।