दाङ ।  घोराही–१० की सुमित्रा चौधरी पूर्वकमलरी हुन् । तर मक्त कमलरीको परिचयपत्र प्राप्त नहुँदा धेरैखाले समस्याबाट गुज्रिनु परेको उनको गुनासो छ । प्राविधिक विषय अध्ययन गरेकी  सुमित्रा परिचयपत्रको अभावमा रोजगारीका लागि  समस्या भएको बताउँछन्।

     घोराही–४ गोग्लीकी अङ्गिता चौधरी पनि  सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा सामाजिक न्याय पाउन कठिन भएको बताउँछन् । 'अनुदान आयोगले स्नातक तह पहिलो वर्षसम्मलाई सम्बोधन गरेको छ तर त्यसभन्दा पछि छैन भनेको छ ।  मुक्त कमलरीको परिचयपत्र हामीसँग छैन अब कसरी सरकारले अघि सारेको कार्यक्रममा जोडिने भन्ने समस्या छ,' उनले भने, 'यसले हामीलाई सामाजिक न्याय पाउनबाट वञ्चित गराएको छ।' 

    मुक्त कमलरी विकास मञ्चको आयोजना तथा जुरी नेपालको सहकार्यमा बुधबार घोराहीमा आयोजित अन्तरक्रियामा कमलरी मुक्त भएको लामो समय वितिसक्दा पनि राज्यका जिम्मेवार निकायले परिणाम देखिने गरी काम नगर्दा समस्या समाधान हुन नसकेको मुक्त कमलरीका गुनासो छ ।

घोराही–८ दुन्द्राकी कल्पना चौधरी पनि कमलरीका बालबालिकालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ भन्ने सुने पनि अहिलेसम्म सुविधा पाउन नसकेको बताउँछन् । अन्य मुक्त कमलरीलाई पनि सरकारले परिचयपत्र नदिँदा सेवा पाउन सकस भएको उनको भनाइ छ  । सरकारसँग विगतमा भएको सहमतिअनुसार परिचय दिने र सेवा सुविधामा जोड्ने भनिएको थियो तर सात वर्ष वितिसक्दा पनि काम हुन नसक्दा सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको कल्पना बताउँछन्।

मुक्त कमलरीलाई सूचीकृत गर्न छुट भएकाले दाङमा सात सय १७, बाँकेमा एक सय १३, बर्दियामा सात सय आठ, कैलालीमा एक हजार तीन सय सात, कञ्चनपुरमा चार सय २६ गरी कूल तीन हजार दुई सय ९५ मुक्त कमलरीले परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख हुमा डिसी मुक्त कमलरीको जीवन बदल्न स्थानीय सरकारले अब ठोस् कदम चाल्ने बताउँछन् । यसलाई अझ फराकिलो बनाउन र हालसम्मको अवस्था स्पष्ट गरिने उनको भनाइ छ ।

 'हिजोको जस्तो काम गर्ने शैलीले समस्या समाधान हुदैन' उपप्रमुख  डिसीले भने, 'कतिजनाले रोजगार गर्छन् । कतिले पढ्छन् । कतिले परिचयपत्र पाए । कति बाँकी छन् । दिगो समस्या समाधान गर्न यकिन अवस्था पहिचान गरी काम गर्न लाग्नुपर्छ  । शिक्षा, स्वास्थ्य, पेसा, रोजगारका लागि अब ठोस् काम गर्न लाग्नुपर्छ । यसका लागि उपमहानगर सचेत छ ।'

 हिजोको जस्तै सधैँ समस्या देखाएर बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले नवीन योजनाका साथ काम गर्न चाहेको हुँदा उपलब्धि देखिने खालको योजना ल्याउन मुक्त कमलरी विकास मञ्चलाई उनी आग्रह गर्छन् । 

उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज  घिमिरे स्थानीय तहमा गर्न सकिने कार्यक्रम अव मुक्त कमलरी लागि उपलब्ध गराइने बताउँछन् ।  कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नरेश धिताल कृषिमा रोजगारी र तालिमका लागि कार्यालयबाट सहयोग हुने उल्लेख गर्छन् ।  सरकारको नीति, नियम र विधि प्रक्रियामा रही मुक्त कमलरीको समस्या समाधानका लागि आफूहरु सचेत रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल सरकार र मुक्त कमलरीबीच २०७० जेठ २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु, मुक्त कमलरीको उचित पुनःस्थापना नहुनु, मुक्त कमलरीको लगत सङ्कलन सही तरिकाबाट नहुँदा अझै २५दशमलव ६४ प्रतिशत कमलरी सूचीकृत हुन नै छुट्नु, सूचीकृत भएका कमलरी सबैले हालसम्म पनि परिचयपत्र नपाउनु, मुक्त कमलरीका लागि छात्रवृत्ति रकम निकै न्यून हुनुजस्ता समस्याले मुक्त कमलरी प्रताडित भएका छन् ।

आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था कानुनीरुपमा भए पनि विद्यालयले विभिन्न बाहनामा शुल्क लिनु, आधारभूत तह, माध्यमिक तह र स्नातक तहमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिए पनि छात्रवृत्ति रकम एकदमै न्यून हुनु, स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरतका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था नहुनु, मुक्त कमलरीलाई प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाका लागि शुल्क महँगो हुनाले पहुँचमा नहुनु, छात्रावासमा रहेका मुक्त कमलरीका लागि पर्याप्त र १२ महिनाको खर्च उपलब्ध नहुनु, छात्रावासमा रहेका मुक्त कमलरीका लागि स्वास्थ्य उपचारमा समस्या हुनु उनीहरुको गुनासो छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कमलरीका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्नु, मृतक, बेपत्ता र यौन शोषणमा परेका कमलरीका सवालमा न्याय पाउन कठिन हुनु, अभिभावकविहीन, भूमिविहीन र घरबास नभएका मुक्त कमलरीलाई स्नातकोत्तर तहसम्मै छात्रावासमै बस्न पाउने व्यवस्था नहुनु जस्ता कारणले पनि वर्षौदेखि उनीहरूले अधिकारका लागि माग गर्दै आएका छन् ।