काठमाडाैं - नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका विषयमा सङ्घीय सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ । स्थानीय तहको छाता सङ्गठनले संसदमा रहेका प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक तथा सांसदहरूलाई बोलाएर शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

शिक्षा विधेयकका १७ वटा दफामा संशोधनका बुँदाहरू दिएको छ भने पाँच वटा विषय हटाउन सुझाएको छ । संघका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुङ्गानाले शिक्षा विधेयक सङ्घीयता र संविधानको विपरीत आएको बताए । उनले शिक्षा विधेयकमा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने विषय स्वीकार गर्न नसक्ने प्रस्ट गरे ।

स्थानीय तहलाई माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार संविधानले नै दिएको भन्दै विद्यालय राखेर शिक्षा विधेयक बनाउनु नै संविधानको खिलाफमा भएको उनको भनाइ छ । विज्ञ कृष्ण प्रसाद सापकोटा, खिमलाल देवकोटा लगायतकाले अहिलेका केही प्रावधान संशोधन नगरी नहुने खालको रहेको बताए ।

कार्यक्रममा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सङ्घीयता संस्थागत हुने चरणमै रहेकाले केही प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि संविधानले दिएको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने भन्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पर्याप्त छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । एमाले सांसद ठाकुर गैरेले निजी र सामुदायिक शिक्षाको खाडल धेरै बढेको भन्दै यस विषयमा संघ महासंघले आवाज उठाउनुपर्ने पर्ने भन्दै सङ्घीयताको मर्म विपरीत शिक्षा विधेयक अघि बढ्न नदिइने प्रस्ट गरे । कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि सङ्घीयताको विपरीत हुने गरी विधेयक पारित हुन नसक्ने बताए ।

सांसदहरू प्रदीप पौडेल, ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही, प्रतिमा गौतम, राजन दाहाल लगायतकाले विधेयकले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको परिकल्पना गर्नु राम्रो नभएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उठाएको आवाज संसद्ले सुनेर जानुपर्ने धारणा राखेका राखे । यस विधेयकले समेट्नुपर्ने विषयमा संघ महासंघले साझा दृष्टिकोण बनाएर काम गरिरहेका छन् ।