माननीय मुख्यमन्त्री ज्यु,
लुम्बिनी प्रदेश ।

आफैले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादनले खानसम्म पनि नपुग्ने कृषि प्रधान देशको नागरिक भएको तितो यथार्थ हामी सामु छ । राजनैतिक परिवर्तनका विभिन्न चरण पार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छौँ । व्यवस्था परिवर्तन हुँदै गए, तर मजदुर, किसान र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको अवस्था परिवर्तन हुन सकेन । भाग्य परिवर्तन हुन सकेन । जसले गर्दा हामीले गरिरहेको राजनीतिप्रति आम नागरिकको आशा र भरोसा, निराशा र आक्रोशमा परिणत हुँदैछन् ।

कृषि क्षेत्रको उत्थान र विकासका लागि सरकारको योजनाबद्ध लगानी आवश्यक छ । सहुलियत ऋण, कृषि बिमा, उत्पादनमा आधारित अनुदान जस्ता कार्यक्रम व्यवहारमा लागू गर्न अति जरुरी छ । हामीले बारम्बार यो विषय उठाउँदै आएका छौँ । हामीले खोजेका यस्ता कुरा सरकारको नीति कार्यक्रमले समेटिने गरेका छन् अनि सरकारले ती विषय बजेटमा समेत व्यवस्था गर्ने गर्छ । तर कार्यान्वयन तहमा लैजाँदा निकै जटिलताहरू निर्माण गरिन्छन् । किसानलाई निराश बनाइन्छ । आखिरमा किन यस्तो भइरहेको छ ? के का लागि यस्तो गरिँदै छ ? यसले कस्लाई के फाइदा पुगिरहेको छ ? अबका दिनमा यस तर्फ सबैको ध्यान गम्भीरतापुर्वक जान जरुरी छ ।

माननीय मुख्य मन्त्री ज्यु,

दूध उत्पादनमा लागेका पशुपालक किसानलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरुवात गरेको उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमले उत्साहित बनाएको थियो । अनुदान सञ्चालन कार्यविधिमा रहेका त्रुटिलाई सच्चाउँदै परिमार्जित गरेर व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउँदै जानू पर्ने थियो । तर, अनुदान लिएको वर्ष जति उत्पादन थियो, अर्को वर्ष त्यो भन्दा २० प्रतिशत बढी उत्पादन भए मात्रै अनुदान दिन सकिने व्यवस्थालाई देखाएर किसानलाई अनुदानबाट वञ्चित गर्न खोजिनु आफैमा अन्यायपूर्ण छ ।

२० प्रतिशत उत्पादन वृद्धि हुनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन वृद्धि भए पनि गत आर्थिक वर्षमा अनुदान दिन मिल्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, २ महिना बितिसक्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि अनुमति दिन नसक्नु, सरोकारवाला संघ–संस्थाले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सुनुवाइ नहुनु र अनुदानका लागि छुटाइएको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुग्नु अत्यन्तै दुःखपूर्ण र खेदजनक छ ।

कोभिड–१९ को मारमा परेर फेरि बामे सरिरहेको दूध उत्पादन क्षेत्रलाई बचाउन र पशुपालनमा लागेका किसानको उत्साहमा थप बल पुर्‍याउनु पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा उत्पादन वृद्धिको कुनै पनि सर्त नराखी कार्यविधि वा नियमावलीलाई संशोधन गरेरै भए पनि यथाशीघ्र उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम मार्फत किसानलाई अनुदानको रकम प्रदान गर्नका लागि अग्रसरता देखाउनु हुन कृषि खाद्य प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक पहलकदमी लिनुहुन पशुपालक सरोकार वालाको तर्फबाट माननीय मुख्यमन्त्री ज्युलाई विशेष र हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

हिराबहादुर खत्री
सभापति
नेपाली काँग्रेस, क्षेत्र नं. १ रुपन्देही