पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कालीगण्डकी नदी किनारको आसपास राखिएका उत्खननमा प्रयोग हुने मेसिन तथा औजार हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

गाउँपालिकाभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी गर्ने उद्देश्यले कालीगण्डकी नदी नजिक राखिएका मेसिनरी औजारहरू एक्स्काभेटर, जेसीबी, ट्रिपर, ट्राक्टर लगायतका उपकरण तीन दिनभित्रमा हटाउन निर्देशन दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

तीन दिनभित्र त्यस्ता मेसिनरी औजार नहटाएको पाइएमा आर्थिक ऐन बमोजिम जरिवाना गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ, बिक्री, वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५ बमोजिम असार १ गतेदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन गर्न बन्देज लगाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्षेत्रीले पालिकाखबरलाई बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २९ मा अन्तरिम आदेशका कारण पनि गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनको काम नगरेको अवस्था छ ।’, उनले भने  ।

गाउँपालिकाले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासको गत असार १९ गतेको निर्णयबाट गाउँपालिका विरुद्ध दायर भएको रिट खारेज भएको हुँदा दर्तावाला अधिकारप्राप्त फर्मबाट भ्याट बिलमार्फत खरिद भई गाउँपालिका क्षेत्रमा निकासी भएको नदीजन्य पदार्थको निकासी शुल्क बापतको रकम असुल गर्ने तर भ्याट बिल बिना निकासी भएका पदार्थको हकमा नियन्त्रणमा लिई जरिवाना असुल गर्ने भनी वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिको २०७९ असार २० गतेको बैठकबाट निर्णय भएको हुँदा सबैमा जानकारी गराइएको छ ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्षेत्रका अनुसार जरिवाना शुल्कमा ट्याक्टरलाई पहिलो पटक १५ हजार, ट्रिपरलाई २५ हजार, ब्याक हु लोडरलाई ३५ हजार र जेसीबीलाई ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । पहिलो पटकको लागि यो शुल्क राखिएको र अटेर गरी पुन: भेटिएमा पटकैपिच्छे जरिवाना शुल्क दोब्बर हुँदै जाने छ । यस्तै निकासी शुल्क करमा भ्याट सहित ट्याक्टर भ्यानको ७ सय, ट्रिपर सानोको १४ सय, ट्रिपर मझौलाको २१ सय, ट्रिपर ठूलोको २८ सय र ट्रिपर हेवी डबल क्याबिनको ३४ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । तोकिएको शुल्क अनुसार बुझाउन अटेर गरेमा प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिई नियमानुसार जरिवाना सरहको रकम असुली गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।