close

अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच ६ बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौता

अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच ६ बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौता

Trulli
ADVERTISEMENT

जुम्ला । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये तातोपानी गाउँपालिकाले पहिलो कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको हो । 

चालू आर्थिकदेखि लागू हुनेगरी तातोपानीले गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईं र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलन बुढ्थापाबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।

पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन, गुणस्तरीय विकास गर्न, सेवा प्रवाहलाई चुस्त छिटो छरितो र सहज बनाउन, समयमै योजना सम्झौता देखि ढिलोमा वैशाख अन्तिममा भुक्तानी दिई सक्नेलगायत नमुना पालिका बनाउने परिकल्पनाका साथ ६ बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढ्थापाले बताए ।

उनले भने, ‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको कार्यसम्पादन सम्झौताले दुई पक्षलाई जनताका लागि काम गर्न थप जिम्मेवार बनाउँछ । कर्णाली प्रदेश सरकारपछि कर्णालीका स्थानीय तहमध्ये कार्यसम्पादन सम्झौताको पहिलो अभ्यास गर्दैछौँ । यसले समग्र पालिकाको विकास र सेवा प्रवाहमा फेरबदल ल्याउने विश्वास छ ।’

गाउँसभाबाट पारित नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रत्येक चौमासिकमा प्रगति विवरण सार्वजानिक गर्नुपर्ने, कुनै अत्यावश्यक नीति बनाउन परेमा अध्यक्षसँग समन्वय गर्नुपर्नेलगायत काम गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

साथै अध्यक्षसँग भएको सम्झौतापश्चात् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढ्थापाले तातोपानी गाउँपालिकाका कृषि, शिक्षा, पशु, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, योजना शाखा, प्राविधिक शाखा, प्रशासन शाखा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सूचना प्रविधि शाखालगायत करिब १४ शाखासँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन् ।

कर्णालीका स्थानीय तहमध्ये पहिलो र नमुना अभ्यासका रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले बताए । उनले भने, ‘जनताको कामलाई छिटो छरितो गर्न र विकास निर्माणलाई गति दिन सम्झौता आवश्यक छ । सम्झौता कर्मचारी र जनप्रतिनिधि कसका कारण काममा ढिलाइ भयो उसैले जवाफ दिने संयन्त्र पनि हो । सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन आम जनप्रतिनिधि कर्मचारी प्रतिबद्ध हुनेछौँ ।’

यसअघि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले बजेट खर्च बढाउन मातहतका मन्त्री र मन्त्रालय बीच कार्य सम्पादन सम्झौताको थालनी गरेको थिए । त्यसपछि बजेट खर्चमा भने केही सुधार आएको थियो ।