बैशाख २४, २०८१
सार्वजनिक सुनुवाइमा गत वर्ष उठाएको विषय सम्बोधन नभएको भन्ने मिचेल श्रेष्ठ मात्रै थिएनन् । करिब ७ वक्ताले अघिल्लो वर्ष जावलाखेलमा गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा भनेको विषय दोहोर्याउन परेको बताए ।
पुल्चोकका अष्टमान महर्जनले सार्वजनिक जग्गाको विषयमा पोहोर पनि कुरा उठाएको भन्दै सम्बोधन नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘भूपू सैनिक भवन अगाडि सार्वजनिक जग्गा हिमाल इन्टरप्राइजेजको कब्जामा छ । मैले पोहोरको सार्वजनिक सुनुवाइमा भने पनि सुनुवाइ भएन, कार्यान्वयन भएन । सार्वजनिक सुनुवाइ हुने तर नसुन्ने भएपछि यसको के अर्थ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
स्थानीय अभियन्ता समेत रहेका राजाराम तण्डुकारले आक्रोश व्यक्त गरे, ‘गत वर्षको सार्वजनिक सुनुवाइमा भनिएको थियो, खाली ठाउँमा संरचना नबनाउने तर त्यो त रोकिएन । सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रश्न आउँदा जवाफ दिन मात्रै भन्ने गरेको जसो नगरौं । सुन्ने भए मात्रै सार्वजनिक सुनुवाइ गरौं ।’
स्थानीय इन्दिरा काफ्लेले ‘प्रत्येक वर्ष एउटै कुरा दोहोर्याउनुपर्ने र मेयर भेट्न कसको सिफारिस लिनुपर्ने हो ?’ भन्दै प्रश्न गरिन् ।
वडा नम्बर १२ का पूर्णभक्त चित्रकारले गत वर्षको कुरा सुनुवाइ भएको भए यो वर्ष सार्वजनिक सुनुवाइमा नयाँ कुरा आउने बताए ।
‘हामी प्रत्येक वर्ष काम नभएर सार्वजनिक सुनुवाइमा आएका होइनौं, हाम्रो कुरा सुनेर महानगरले एक्सन लिओस् भनेर आएको हो तर वर्षैपिच्छे एउटै कुरा भन्नुपर्दा त मजा आएन नि !,’ उनले भने ।
स्थानीय भोजराज श्रेष्ठले महानगरपालिकाले अर्को वर्ष गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा यो वर्ष सोधेका प्रश्न सोध्न नपरोस् भन्दै सार्वजनिक जग्गाको विषयमा प्रश्न गरे ।
मुख्य विषय– सार्वजनिक जग्गा
ललितपुर महानगरको सार्वजनिक सुनुवाइमा उठेको मुख्य विषय सार्वजनिक जग्गा संरक्षण थियो । अधिकांश प्रश्नकर्ताले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा महानगरले चासो नदेखाएको बताए ।
वडान नम्बर १५ का महेन्द्र मानन्धरले न्हुः ताल बनाउन सुरु गरिएको भन्दै स्थानीयको विरोध हुँदाहुँदै सार्वजनिक जग्गा नचलाउन भनेका थिए ।
यस्तै राजाराम तण्डुकारले खाली ठाउँ देख्नेबित्तिकै महानगरले ढलान गरिहाल्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै रोक्न आग्रह गरे ।
‘ललितपुर महानगरभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा महानगरले आफ्नो तजबिजमा भोगचलन गरेर संरचना बनाइरहेको छ । अब महानगरले त्यसरी भोग चलन गर्न पाउँदैन,’ तण्डुकारले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा जनताको हो । महानगरले संरचनाका लागि जग्गा आवश्यक परे निजी जग्गा किनेर बनाउनुपर्छ ।’
उनले सिजी हिल्सले जग्गा मिच्दा पनि महानगरपालिका मौन रहेको आरोप लगाए ।
स्थानीय पल्लेभा महर्जनले लगनखेलमा बनिरहेको मच्छिन्द्र कम्प्लेक्स स्थानीयको विरोधबीच महानगरले तानाशाही ढंगले बनाइरहेको भन्दै सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न असफल भएको बताइन् ।
यस्तै सीताराम लामिछानेले कान्तिपुर कोलोनीदेखि नख्खु जेलसम्मको भागमा सार्वजनिक जग्गामा अलकत्रा फ्याक्ट्री, कवाडी कारखाना लगायत अवैध भए पनि महानगर मौन भएको बताए ।
सोही विषय स्थानीय कमल विष्टले पनि उठाउँदै सार्वजनिक जग्गामा बनेको अलकत्रा फ्याक्ट्रीले नख्खु खोला प्रदुषित भएको बताए । उनले लगनखेलमा मच्छिन्द्र कम्प्लेक्स बनाएर सार्वजनिक स्थान हडपेको भन्दै करको दुरुपयोग नगर्न समेत आग्रह गरे ।
सहकारी समस्यादेखि कवाडी करसम्म
ललितपुर महानगरलाई स्थानीयले सहकारी ठगीको विषयमा पनि प्रश्न उठाए । स्थानीय विष्णुनाथ सिकर्मीले युवावर्ष सहकारीले सयौं बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको बताए ।
‘सहकारीको पैसा दुरुपयोग हुँदा पनि महानगर मौन छ । पटक–पटक महानगर नेतृत्वलाई भेट्न जाँदा भेट्न पाइएन । यहाँ सयौंको घर परिवार बेहालमा छ । स्थानीय सरकारले अभिभावकत्व देखाएन,’ उनले भने ।
उनले सहरकारी समस्या समाधान गर्न महानगरले पहल नगरे हजारौं सहकारी पीडितले महानगर घेर्नेसमेत चेतावनी दिए । मेयर चिरीबाबु महर्जनप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले समस्या लिएर आउनेलाई भेट्न ‘भेटी चढाउनुपर्ने हो ?’ भन्ने प्रश्न गरे ।
वडा नम्बर १२ का पूर्णभक्त चित्रकारले ‘महानगरभित्रको सहकारी रजिस्ट्रारले के काम गरेको ?’ भन्दै प्रश्न गरे । उनले सहकारी पीडितको समस्यामा महानगर गम्भीर हुुनपर्ने बताए ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा बोल्ने अन्य वक्ताले ललितपुरमा सहकारीबाट ठगिने समस्या बढदै जाँदा महानगर चुप भएर बस्न नहुने बताए । कवाडी करमा हप्ता असुली जसरी गुण्डा पालेर मान्छे थर्काएको भन्दै स्पष्ट पार्न स्थानीयले महानगरसँग माग गरे ।
‘कवाडी करका नाममा ग्यारेजबाट मेसिन बनाएर आउँदा, घर बनाउने फल्चा बोकेर ल्याउँदा पनि स्थानीयलाई थर्काएर ठेकेदारले कर उठाइरहेको छ । महानगरपालिकाले के दादागिरी गरेको हो ?,’ स्थानीय शैलेश तण्डुकारले प्रश्न गरे ।
यस्तै ठाकुरप्रसाद न्यौपानेले कवाडी करमा महानगरपालिकाले ठेकेदारलाई जथाभावी गर्न छुट दिएको भन्दै सच्चिन अनुरोध गरे ।
स्थानीय प्रेमभक्त शाक्यले कवाडी करमा उठेको विषयमा महानगर मौन बस्न नहुने भन्दै जनतालाई कर असुलीका नाममा धम्की दिन नहुने बताए । कवाडी करका विषयमा पुनः विचार गर्नुपर्ने अन्य वक्ताले समेत आवाज उठाए ।
वडा नम्बर १४ की माया भण्डारीले कान्तिपुर कोलोनीमा बस्नेलाई ढल सुविधा नभएको भन्दै करिडोरको बाटो सास्ती बेहोर्नुपर्ने गुनासो गरिन् ।
यस्तै निर्मल श्रेष्ठले रिङरोडभित्र मात्रै महानगरको बासिन्दा महसुस हुने भन्दै ‘रिङरोड बाहिर पनि महानगर छ है, स्मार्ट सिटीका मेयरज्यू !’ भन्दै व्यङ्ग्य गरे ।
महानगरभित्रका निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिएको भन्दै स्थानीयवासिन्दाले विरोध गरे । स्थानीय पल्लेभा महर्जनले ‘हामीले तिरेको करको पैसा निजी विद्यालयमा किन दिएको हो ? जनताले दिएको पैसा व्यापारीलाई दिने ?’ भनेपछि सार्वजनिक सुनुवाइमा हुटिङ नै भयो ।
मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जवाफमा फकाए जनता
सार्वजनिक सुनुवाइमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीप्रति आक्रोशित स्थानीयलाई मेयर महर्जन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र भारतीले जवाफको क्रममा फकाएका थिए ।
महर्जनले भूपू सैनिक भवन अगाडिको सार्वजनिक जग्गाको विषयमा गणतन्त्रपछि पनि जनप्रतिनिधि नहुँदाको समयमा कानुनीरूपमा नै हिमालय इन्टरप्राइजेजले लगेको भन्दै चाहेर पनि जोगाउन नसकेको बताए ।
यस्तै लामो समय सेनाको कब्जामा रहेको सप्तपाताल पोखरी फर्काउन सफल भएको भन्दै टिकाभैरवबाट राजकुलो ल्याएर जीवन्त बनाउने योजना पनि सुनाए ।
उनले सीजी होल्डिङ्सको विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उक्त क्षेत्रभित्र रहेको मन्दिरमा ललितपुरवासीलाई जान कसैले रोक्न नसक्ने बताए ।
महानगरले सबै क्षेत्रमा काम गर्न खोजेको भन्दै प्रश्नबाट नभाग्ने बताए । ‘हामीले ललितपुरको सबै क्षेत्रमा काम गर्ने हो, विरोधका लागि मात्रै विरोध नगरौं,’ उनले भने ।
यस्तै कवाडी करका विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीले ठेकेदारलाई सम्झाएको सुनाए । ‘हामीले जनतालाई दुःख नदिई तोकिएको विषयमा मात्रै राजस्व उठाउन भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक उठाए कारबाही गर्छौं । कुन–कुन विषयमा उठाउन पाइन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा जानकारी सहित फ्लेक्स राख्छौं ।’
उनले गलत भए ठेक्का रद्दसमेत गर्ने सुनाए । अन्य विषयमा भने महानगर प्रवक्ता रहेका सामाजिक विकास समिति सभापति राजु महर्जनले जवाफ दिएका थिए ।
सार्वजनिक सुनुवाइ अगाडि महानगरपालिकाले आफ्नो स्थितिपत्र पनि सार्वजनिक गरेको थियो । -onlinekhabar
साउन १९, २०८०
साउन १२, २०८०
कात्तिक १४, २०८१
