संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाइ कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको नमूना कानुन पठाउँदै बैठक भत्तादेखि अथिति सत्कार खर्च सम्मको सीमा तोकिदिएको छ । 

नमूना कानुनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने खाजा खर्चदेखि कार्यालय समय बाहेक अतिरिक्त समयमा काममा खट्दा प्राप्त हुने भत्तासमेत लिपिवद्ध भएको छ । 

चियापान र अथिति सत्कारमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले गर्न पाउने अधिकतम खर्चको सीमा समेत तोकिएको छ । ८ वटा परिच्छेदमा समेटिएको नमूना कानुनको परिच्छेद १ मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ, २ मा बैठक भत्ता सम्वन्धी व्यवस्था, ३ मा खाजा तथा अथिति सत्कार खर्च सम्वन्धी व्यवस्था, ४ मा दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च सम्वन्धी व्यवस्था, ५ मा इन्धन तथा पारवहन सुविधा सम्वन्धी व्यवस्था ६ मा सञ्चार पोशाक प्रोत्साहन भत्ता सम्वन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।

७ मा तालिम, गोष्ठी, सेमिनार कार्यशाला सम्वन्धी व्यवस्था र परिच्छेद ८ मा पानी, बिजुली, टेलिफोन तथा आवास सम्वन्धी व्यवस्थाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘...गाउँपालिका÷नगरपालिकाको कार्य सञ्चालनलाइ प्रभावकारी बनाउन,उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन एवम् प्रयोगमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता ल्याइ आर्थिक अनुशासन कायम गर्न तथा उत्पादनमुलक तथा प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न कार्यपालिकाले ......ऐनको दफा.....बमोजिम कार्यपालिकाले यो निर्देशिका जारी गरेको छ’भनेर प्रस्तावना लेख्नुपर्ने गरी कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको नमूना कानुन पठाइएको छ । 

बैठक भत्ता १५ सय

प्रमुख–उपप्रमुख तथा अध्यक्ष–उपाध्यक्षले बैठक भत्ता वापत एक हजार ५ सय र कर्मचारी तथा अन्य पदाधिकारीले एक हजार रुपैयाँ पाउने  नमूना कानूनमा उल्लेख छ । पानी र खाजाका लागि प्रतिव्यक्ति २ सय ५० रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्वीकृति बिना राखिएका बैठकको भत्ता र खाजा खर्च भने उपलव्ध नगराउन नमूना कानुनमा लेखिएको छ । 

६ सय ओटी

अतिरिक्त समयमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा भने बिदाको दिन प्रतिदिन ६ सय र कार्यालय खुल्ने दिन ३ सय रुपैयाँ उपलव्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । 

अतिथि सत्कार गर्न मेयरलाई २० अध्यक्षलाई १५ हजार 

नमूना कानुनमा अतिथि सत्कारका लागि नगर प्रमुखलाई मासिक २० हजार उपप्रमुखलाई १५ हजार अध्यक्षलाई १५ हजार र उपाध्यक्षलाई १० हजार खर्च उपलव्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ । यस्तो खर्च वडा अध्यक्ष र वडा कार्यालयले भने ५ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई चारपांग्रे सवारी 

नमूना कानुनमा पारवहन तथा इन्धन सुविधा अन्र्तगत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई चारपांग्रे सवारी दिनुपर्ने र यस्तो साधन नभए भाडामा कार या जिप दिनुपर्ने भनिएको छ । 

यस्तो कार ७० लाख रुपैयाँसम्मको हुनुपर्ने नमूना कानुनमा उल्लेख छ । यस्तै अधिकृतले मासिक १५ सय रुपैयाँ सञ्चार खर्च पाउने छन् भने प्रत्येक वर्षको चैतमा पोशाक भत्ता पनि पाउनेछन् ।