जुम्ला- संघीय संरचनापछि स्थापना भएका स्थानीय सरकारले कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याउन ऐन, कानुन बनाउँदै आएका छन् । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले ३ वर्षको अवधिमा २८ वटा ऐन, कानुन तथा कार्यविधि बनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनको साढे ३ वर्षको अवधिमा विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित २८ वटा ऐन-कानुन बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले बताए । 

सबै ऐन-कानुन तथा कार्यविधि संघ तथा प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरी निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘निर्माण गरिएका २८ वटा ऐन-कानुन र कार्यविधिमध्ये २१ वटा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन्’, उनले भने, ‘७ वटा ऐन-कानुन प्रकाशनको तयारीमा छन् ।’ 

स्थानीय सरकार सञ्चालनको पहिलो वर्षमा कानुन, कार्यविधि नहुँदा कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल भएकाले कार्यसम्पादन सजिलो गर्न कानुन निर्माणमै प्राथमिकता दिइएको उनले बताए ।

विषय विशेषज्ञसँंग छलफल तथा परामर्श गरी ऐन-कानुन निर्माण गरेपछि पालिकाको पूर्वाधार विकासदेखि उद्यमशीलता, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्न सहज भएको अध्यक्ष न्यौपानेको बुझाइ छ । 

तातोेपानी गाउँपालिकाले आर्थिक ऐन, सहकारी ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, पदाधिकारीको आचारसंहिता ऐन, बजार अनुगमन तथा निर्देशिका, उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्था ऐन, कार्यविधिलगायत करिब २१ वटा कानुन २०७४ मा राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । 

त्यस्तै, शिक्षा नियमावली, गुनासो सम्बोधन व्यवस्थापन ऐन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ लगायत अन्य ७ वटा ऐन-कानुन प्रकाशनको तयारीमा रहेको अध्यक्ष न्यौपानेले जानकारी दिए ।

कार्यपालिका सदस्य आदिप्रसाद न्यौपानेले कार्यसम्पादनलाई सहज अघि बढाउन कानुन निर्माण गरिए पनि अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विभिन्न ऐन, कार्यविधिमा सजाय, जरिमाना स्थानीयको आयस्तरभन्दा बढी तोकिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष गंगादेवी उपाध्यायले बनाएका ऐन-कानुनले पछि आउने जनप्रतिनिधिलाई कार्यसम्पादनमा सहज हुने दाबी गरिन् । ‘संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न पहिलो कार्यकाल कानुन निर्माणमा बितेकाले पछि आउने जनप्रतिनिधिले सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार भएको छ’, उनले भनिन् ।