नेपलको संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो नगरपालिका/गाउँपालिकाको विवाद निरुपण गर्न न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिदिएको छ । नगरपालिका वा गाउँपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिको गठन हुन्छ । न्यायिक समितिका तीन सदस्यको समितिले विवादको निरुपण गर्ने गर्छ । तर, संविधानले दिएको न्यायिक समितिको यो हकलाई नगरपालिका/गाउँपलिकाका प्रमुख/अध्यक्षले हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । 

काठमाडौं महानगरका नगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार मिचेर पटक–पटक मुद्दा हेरिसकेका छन् । उनले महानगरमा आफ्नो छुट्टै इजलास कक्ष राखेर मुद्दामा पक्ष–विपक्षलाई बहस पैरवी गराउने गरेका छन् ।  नगरप्रमुख शाक्यले गरेका निर्णयलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले समेत क्षेत्राधिकार मिचेर गरेको भनी निर्णय बदर गरिसकेको छ । 

‘अनधिकृत घरटहरा भत्काई जग्गा खालि गराई पाऊँ’ भनी परेको निवेदनमा नगरप्रमुख शाक्यले गरेको निर्णयलाई जिल्ला अदालतले ०७६ वैशाख ३० मा बदर गरेको थियो । नगरप्रमुख शाक्यले गरेका निर्णय कानुनी दृष्टिले न्यायिक समितिले हेर्नुपर्ने भएकाले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर गरेको भनी बदर गरिएको थियो । महानगर उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले पनि नगरप्रमुख शाक्यले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै मुद्दा हेर्ने गरेको बताइन् । ‘न्यायिक समितिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, मेयरसाबले पनि मुद्दा हेरिरहनुभएको छ । न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार मिचिएको भनेर जिल्ला अदालतबाट निर्णय बदर हुँदा पनि कारबाही रोकिएको छैन ।’ 

आफूलाई संविधानले दिएको अधिकारसमेत संकुचनमा पार्न खोजिएको उपप्रमुख खड्गी बताउँछिन् । नगरप्रमुख शाक्य र उपप्रमुख फरक–फरक पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । अन्य विषयमा पनि दुईबीच विवाद हुने गरेको थियो ।

नगरप्रमुख र उपप्रमुख फरक–फरक पार्टीबाट निर्वाचित भएका स्थानीय तहहरूमा उपप्रमुखहरूले हस्तपेक्ष भएको सहजै स्वीकार्ने गरेका छन् । तर, एउटै पार्टीबाट निर्वाचित भएका स्थानीय तहमा हस्तक्षेप नहुने गरेको बताउने गरेका छन् । 

यो काठमाडौं महानगर मात्रैको समस्या होइन । अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि नगरप्रमुखबाट विवाद निरुपणमा हस्तक्षेप हुने गरेको छ । गैरसरकारी संस्था डेमोक्रेटिक रिसोर्स सेन्टरले गरेको अनुसन्धानमा समेत नगरप्रमुखले न्यायिक समितिको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको पाइएको छ ।

संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहको विवाद निरुपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । संविधानले स्थानीय विवाद निरुपण गर्न न्यायिक समितिबाहेक अन्य कसैलाई पनि अधिकार दिएको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ मा न्यायिक समितिको कार्यसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४७ न्यायिक समितको अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ ।  उक्त दफाको उपदफा १ मा १३ वटा बँुदामा विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ । 

आलीधुर, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट, अर्काको बाली नोक्सानी, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको, ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह नगरेको, नाबालक सन्तान र श्रीमतीलाई इज्जतअनुसार खान/लाउन वा शिक्षा नदिएको, २५ लाखसम्मको बिगो भएको घर बहाल, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल बनाउँदा छाड्नुपर्ने परिणाम नछोडी बनाएको आदि विवाद छन् । 

यसबाहेक उपदफा २ मा ११ वटा बुँदामा पतिपत्नीको सम्बन्ध विच्छेद, कुटपिट, गाली बेइज्जती, अर्काको जग्गामा भोगचलन गरेकोलगायतका विवाद मेलमिलापबाट निरुपण गर्ने व्यवस्था छ । तर, न्यायिक समितिको यिनै अधिकार क्षेत्रभित्र दिइएका मुद्दा पनि नगरप्रमुखको इजलासबाट फैसला हुने गरेको उपप्रमुख खड्गीले बताइन् । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएका कतिपय मुद्दासमेत नगरप्रमुखको इजलासमा सुनुवाइ भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले लकडाउनको अवस्थामा त खासै मुद्दा हेरिएको छैन तर हस्तक्षेप हुने गरेको छ ।’ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्दा दुवै पक्ष उपस्थित भए ३ महिनाभित्र विवाद निरुपण गरिसक्नुपर्नेछ । तर, नगरप्रमुखको इजलासमा गएर फैसला भएर फेरि अदालतले बदर गरेर मुद्दा न्यायिक समितिमा पठाउँदा समयावधि लामो हुने गरेको उपप्रमुख खड्गी बताउँछिन् ।

टोखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख ज्ञानमाया डंगोलले आफ्नो नगरमा नगरप्रमुखबाट हस्तक्षेप नभएको बताइन् । तर, नगरप्रमुखले भवन निर्माण र नक्सासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘न्यायिक समितिको अधिकारमा नगरप्रमुखबाट हस्तक्षेप भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘ऐनले भवन निर्माण र नक्साको विषयमा न्यायिक समितिलाई अधिकार दिइएको छैन । त्यस्ता विषय नगरप्रमुखले नै हेर्ने गर्नुभएको छ ।’ बरु न्यायिक समितिको छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा समस्या भएको उनले बताइन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा ३१ मा नक्सासम्बन्धी जाँचबुझ गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अधिकार दिएको छ । दफा ३७ को उपदफा १ ले भवन निर्माणसम्बन्धी चित्त नबुझे स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षसँग उजुरी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि उजुरी परे जाँचबुझ गरी प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिने भनिएको छ । तर, धेरै स्थानीय तहहरूमा यही दफाको आधारमा विभिन्न विषयमा पक्ष–विपक्षलाई बहस पैरवी गराई मुद्दाको किनारा लगाउनेलगायत काम गर्ने गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भवन निर्माणसम्बन्धी व्यवस्थामा जाँचबुझ गरी आदेश दिन मात्रै प्रमुख वा अध्यक्षलाई अधिकार दिएको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहका विवाद हेर्न न्यायिक समितिलाई अधिकार दिइएको छ,’ उनले भने, ‘नगरप्रमुखलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले भवन निर्माण र नक्साका विषयमा मात्र जाँचबुझ गर्न दिएको हो । यसलाई आधार बनाएर छुट्टै इजलास बनाउनु गलत हो ।’ 

अधिवक्ता डा. ज्ञवालीका अनुसार संविधानले स्थानीय निकायको विवाद निरुपणका लागि न्यायिक समितिबाहेक अन्य कसैलाई अधिकार दिएको छैन । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पुरानै प्रणालीअनुसारको व्यवस्था गरिएकाले समस्या भएको उनले बताए ।

‘संविधानको धारा २१७ ले स्थानीय निकायको विवाद निरुपण गर्न न्यायिक समितिको कल्पना गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेकका अन्य निकायलाई संविधानले चिन्दैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगरप्रमुखलाई पनि केही अधिकार दिएको छ । यो पुरानै एकात्मक व्यवस्थाको पुनरावृत्ति हो । संविधान र संघीयताको भावनासँग मेल खाँदैन ।’