अहिले कानुनी शासनको जग बलियो बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा छ । त्यसका लागि नीतिगत आधार र कानुन निर्माणमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पहल गरिरहेका छन् । साढे चार वर्षको अवधिमा जनसहभागितामा पहुँच र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि ऐन बनाएर मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले कानुनी शासन अवलम्बन गर्न सफल भएको छ । 

कानेपोखरी गाउँपालिकामा उचित नीति नियमको कमी थियो । सबै प्रकारका कानुन तथा नियमावली बनेका थिएनन् । नियम कानुन नै नबन्दा गाउँपालिकाको विकास र सेवा प्रवाहमा चुनौती थियो । गाउँपालिकाका विभिन्न काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत कानुनबाट व्यवस्थित भई नसकेको हुँदा यसलाई चुनौतीका रूपमा हेरिएको थियो । तर, जनप्रतिनिधिले आवश्यकताअनुसारको कानुन सिक्दै, बनाउँदै जाँदा अहिले हरेक काम कानुनसम्मत रूपमा अघि बढेका छन् । गाउँपालिकामा २५ वटा ऐन, ३१ कार्यविधि, ५ नियमावली, ५ निर्देशिका र १ भवन निर्माण मापदण्ड तयार गरेर लागू गरिएको छ । तर, केन्द्र र प्रदेश सरकारले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा कानुन निर्माण गरेर मात्रै नहुने अवस्था रहेको कानेपोखरी पालिकाका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्ले  बताउँछन् ।

गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सुरुमा विधायन समिति गठन गरे । त्यही समितिबाट जनस्तरमा छलफल चलाइयो । बुद्धिजीवी र कानुनका जानकारसँग विमर्श गरेर आवश्यक ऐन, नियम र कार्यविधि बनाउन गाउँपालिका सफल भएको पालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गायत्र श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । 

जनप्रतिनिधिका रूपमा काम सुरु गर्दा कानुन अभाव थियो । कानुनबिना केही काम अघि बढाउँदा बेरुजु बढ्न पुग्यो । थुप्रै समस्या झेल्नुप¥यो । समितिबाटै निर्णय गर्दा पनि समस्या हुने गरेकामा अहिले भने काम गर्न सहज हुँदै गएको कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष मोहनप्रसाद अधिकारीको अनुभव छ ।

राज्यलाई सही दिशामा डोहो र्‍याउने भनेको नीति, नियमले नै हो । सुशासनको मुख्य सर्तसमेत कानुन भएकाले जनप्रतिनिधिले अहिले कानुन निर्माणमा देखाएको तदारुकताले आगामी दिनमा कानुनी उल्झनबिनै विकास निर्माण र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सहज हुने देखिन्छ । जनपेक्षाअनुसार काम गर्ने जनप्रतिनिधिको यही निष्ठाले अब कार्यसम्पादनमा समस्या नआउने सुनिश्चितता बढ्दै गएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजमती इङ्गनामले बताइन् ।

देशमा राजनीतिक रुपान्तरणको कार्य सकिएको छ । स्थानीय तहको संरचना, नियम, कानुनका साथै संस्कार, कार्यशैली, व्यवहारमै रुपान्तरण हुन थालेको छ । नागरिकमा कानुनको शासन कायम भएको अनुभूति दिलाउने क्रम सुरु भएको छ । कानेपोखरीले समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने दिशातर्फको यात्रा तय गरिरहँदा राष्ट्रले लिएको कानुनी शासन कायम गर्ने लक्ष्य पूरा हुने संकेत देखिन थालेको छ ।