मोरङ– स्थानीय सरकार नागरिकको हरेक समस्यासँग एकाकार हुने सबैभन्दा नजिकको निकाय हो । नागरिकको गाँस, बास र कपासदेखि लिएर सामान्य झैझगडा मेलमिलापमार्फत छिनोफानो गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारकै काँधमा छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएसँगै सामान्य घरझगडाका लागि नागरिकलाई अदालत धाउनुपर्ने सास्ती हटेको छ । स्थानीयलाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले सफलता पाउँदै गएको छ । 

पालिकाको न्यायिक समितिले पाएको सफलता स्थानीय मिलन भण्डारीको फैसलाले नै पुष्टि गरेको  छ । २०४२ मा अंशबन्डाको विवादमा अदालतले भण्डारीको पक्षमा फैसला सुनायो । तर, फैसलाअनुसार पाउनुपर्ने अंश उनले पाएनन् । परिवारका सदस्यले नै अंश नदिएपछि उनले स्थानीय तहको काँधमा आएको न्यायिक समितिमा उजुरी गरे । उजुरीमाथि छानबिन र बहसपैरवी गरेर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले भण्डारीले प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गा दिलाइदियो । २४ वर्षदेखिको हैरानी अन्त्य हुने गरी समितिले गरेको फैसलाले भण्डारी यतिबेला खुसी भएको स्थानीय मलिन्द्र भण्डारी सुनाउँछन् ।

१५ कठ्ठा जग्गा भोगचलन गर्न पाउने गरी भएको फैसलाले भण्डारी त खुसी छन् नै, त्योभन्दा बढी खुसी जनप्रतिनिधि छन् । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार गाउँघरको सानातिना विवाद स्थानीय स्तरमै छिनोफानो गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । वादी–प्रतिवादी दुवैले जित महसुस हुने गरी न्यायिक समितिले फैसला गर्दा नागरिक अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । न्यायिक समितिको अधिकारभन्दा बाहिरका मुद्दामा अदालत पठाएर भरसक सहमतिमै विवाद टुंग्याउने प्रयत्न गरिँदै आएको् गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजमती इङ्गनाम बताउँछिन् ।

 
विशेषगरी जनप्रतिनिधिले साढे चार वर्षमा दम्पतीको झगडा, सम्बन्ध विच्छेद, पैनी र सडक विवादलाई छिनोफानो गरेका छन् । भण्डारीको जस्तै समस्या बोकेर आउने कयौँ स्थानीयको अशंबन्डाको विवाद पनि मेलमिलापको माध्यमबाट सम्पादन हुँदा न्यायमा पहुँच बढ्दै गएको पालिका उपाध्यक्ष इङ्गनामको अनुभव छ ।

जनप्रतिनिधिको निष्ठाले न्यायिक समिति स्थानीय तहका लागि एउटा आधारभूत संरचनाका रूपमा स्थापित भएको छ । द्विविधाग्रस्त र अन्तर्विरोधपूर्ण न्याय सम्पादनको अन्त्य गर्न कानेपोखरीको प्रयास सराहनीय छ । सार्वजनिक सुरक्षा र व्यवस्था कायम गर्नु विकासशील मुलुकका निम्ति चुनौती हो । द्वन्द्वबाट शान्तिर्फ मुलुक रुपान्तरण भइरहँदा पहुँचयोग्य न्याय प्रणाली कायम गर्न कानेपोखरी कटिबद्ध छ । जनप्रतिनिधिले अधिकारको सदुपयोग गर्दा न्याय प्रणालीप्रति नागरिकको आस्था र विश्वास बढ्न थालेको छ ।