इलाम– संविधानमा राज्य व्यवस्था सञ्चालनको अधिकार सिंहदरबारमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । संविधानबमोजिक जनआकांक्षा पूरा गर्न स्थानीय तहका प्रतिनिधि प्रयासरत छन् । नीति, नियम बनाएर नागरिकलाई कानुनी शासनको प्रत्याभूत गर्न सफलता पाउँदै गएका छन् । तर, संविधानअनुसार संघीय सरकारले गाँठो नफुकाइदिँदा कतिपय स्थानीय तहले कानुन निर्माणमा झमेला खेपिरहेका बेला इलाम नगरपालिकाले हालसम्म २ सय १३ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । 

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको उल्लिखित २२ वटा एकल अधिकार क्षेत्रसहित कम्तीमा पनि स्थानीय तह आफैंले ४४ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानलाई लागू गराउने सन्दर्भमा तीनै तहका सरकार अग्रसर रहे पनि स्थानीय तह जसरी सक्रिय संघीय र प्रदेश सरकार छैनन् । कानुन अभावमा कतिपय दैनिक कामकाजमा समस्या हुने गरेको छ । संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने गराउने सवालमा बेलाबखत केही अन्योल देखिने हुँदा इलाम नगरपालिकाले सुरुआती समयदेखि नै कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ । अहिले दैनिक कामकाजमा आउने बाधा–अवरोध अन्त्य भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कालीबहादुर भुजेलले बताए ।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ११ वटा ऐन बनाएर लागू गर्‍यो । त्यसपछि आव ०७५ मा ८ वटा ऐन निर्माण भए । स्वास्थ्य तथा सरसफाइसहित पूर्वाधार विकासलगायतका १० वटा ऐन आर्थिक वर्ष २०७६ मा निर्माण भए भने केही ऐनमा संशोधन गरियो । आर्थिक वर्ष ०७७ मा खानेपानी व्यवस्थापन र वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणसहित ६ वटा ऐन निर्माण भए । आर्थिक वर्ष २०७८ मा नगर प्रहरी व्यवस्थापनसहित ५ वटा ऐन पालिकाले निर्माण गरेको छ । जहाँ ऐनको आवश्यकता पर्छ, तत्काल नगरसभाबाट कानुन निर्माण गर्दै अघि बढ्दा आगामी चुनावबाट आउने नयाँ जनप्रतिनिधिलाई कानुनी अड्चन भोग्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना नगर उपप्रमुख सुशीला नेम्बाङको भनाइ छ ।

जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा ऐन मात्र नभई नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डसमेत निर्माण गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार विज्ञको रायसुझाव र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर कानुन बनाइएको हो । केही समस्या आए तत्काल संशोधन गरिने हुँदा अहिले नगरपालिकामा कानुनी समस्या देखिन छाडेको वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष ठाकुरनारायण श्रेष्ठको बुझाइ छ ।

ऐन नबनाई अनुदानबाट प्राप्त सरकारी बजेट खर्च गर्न सकिँदैन । खर्चको हिसाब पारदर्शी नहुने भएकाले पनि कानुन निर्माण अत्यावश्यक थियो । ऐन, नियम बनेर अघि बढ्दा अहिले बजेट खर्चको सवालमा द्विविधा देखिँदैन । स्थानीय तहबाट राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व विकास गर्ने राष्ट्रिय योजनालाई पूरा गर्न नगरपालिकाले कानुनी र संस्थागत आधार तयार गर्न सफल भएको छ ।