close

कानुन कार्यान्वयनमा सफलता पछ्याउँदै चैनपुर

कानुन कार्यान्वयनमा सफलता पछ्याउँदै चैनपुर

Trulli
ADVERTISEMENT

संखुवासभा– नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकार संविधानतः अधिकारसम्पन्न छन् । स्थानीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको समेत व्यवस्था गरिएको छ । एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन् । यही अधिकार प्रयोग गरेर संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिकाले पाँच वर्षमा २१ वटा कानुन बनाएको छ । 

 

संवैधानिक रूपमा स्थानीय सरकारले शासकीय, प्रशासनिक, वित्तीय, न्याय सम्पादन, कानुन निर्माण, विकासलगायतका अनेकन अधिकार पाएका छन् । स्थानीय शासन सञ्चालनका लागि कानुन निर्माणको अधिकार प्राप्त गर्नु संघीयताको प्रतिफल हो । यही अधिकारलाई पूरा गर्ने उत्साह बोकेर चैनपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । जनताका निम्ति काम गर्छाैं भन्ने सोच र चाहनाले जनप्रतिनिधिमा जोश थपेको थियो । तर, ती कामलाई दिशानिर्देश गर्ने कुनै पनि ऐन, कानुन र कार्यविधि थिएनन् । यसले जनप्रतिनिधिलाई केही समय अलमलको अवस्थामा राख्यो । यद्यपि, सुझबुझपूर्ण निर्णयका कारण विस्तारै कानुन बनाउनमा सफलता हात लागेको वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष कालीबहादुर लिम्बूले बताए ।

 

नगरपालिकाले संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भूमिका वहन ग¥यो । त्यसका लागि कार्यक्रम तथा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने काम भयो । नगरभित्र भएका देवानी प्रकृतिका विवाद तथा समस्या समाधान गर्ने र आवश्यक विभिन्न ऐन, नीति, कार्यविधि बनाउने काम अझै जारी छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने नीति नगरपालिकाले अवलम्बन गरेको छ । नगरसभामा लगेर छलफलको माध्यमबाट सबैको सहमतिमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने शैली अपनाइएको नगर उपप्रमुख मोना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

 

जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकालमा महत्वपूर्ण सबै ऐन, कानुन बनिसकेका छन् । यसले नगरले गर्न खोजेका कामलाई दिशानिर्देश मात्र गरेको छैन, कामलाई सहज र समयमै सम्पन्न गराउन सहयोग गरेको छ । प्रशासन सञ्चालन, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, खानेपानी तथा उपभोक्ता समिति  सम्बद्ध ऐन, कानुनले नगरले गर्ने कामलाई कानुनसम्मत गराएर सुशासनको प्रत्याभूति दिएको नगरप्रमुख भरतकुमार खत्रीको दाबी छ ।

 

०७८ माघमा बसेको पछिल्लो नगरसभाले दुई वटा ऐन पारित गरेको छ । स्वास्थ्य र सरसफाइसँग जोडिएका यी ऐनले नगरको कामलाई थप व्यवस्थित गर्दै लगेको छ । अहिले बनेका कानुन पर्याप्त छैनन् तथापि चैनपुर संघीयता कार्यान्वयनका लामो यात्राको लिकबाट बाहिर छैन ।