इलाम–संविधानमा मुलुकभरका सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन हुने प्रावधान छ । जनप्रतिनिधिमार्फत न्यायमा  जनताको पहुँच बढाउन स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समिति जनउत्तरदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यही अपेक्षालाई पुरा गर्न इलामको इलाम नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ । साढे चार वर्षमा नगरपालिकाले दुई सयभन्दा बढी उजुरीको छिनोफानो गरेर नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाएको छ ।

नेपालमा भुइँतहका नागरिक कहिले पनि औपचारिक न्यायिक संस्थाबारे जानकार हुन सकेनन् । कानुन तथा कानुनी अधिकारबारेमा नागरिकमा कम मात्रै जानकारी थियो । अधिकांश विवाद सहमतिमा सल्ट्याउन प्रयत्न हुने गर्दथ्यो । नागरिकले सानातिना मुद्दा अदालतमा नलगेर स्थानीय स्तरमै समाधान खोज्न चाहन्थे । टाढाटाढाका गाउँबाट अदालतसम्म पुग्नुपर्ने सास्ती, बढी खर्च हुनेजस्ता कारणले अधिकांश नागरिकको पहुँचमा अदालत थिएनन् । यसैलाई दृष्टिगत गरेर संविधानले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिदियो । त्यही व्यवस्थामा टेकेर इलामको इलाम नगरपालिकाले दुई सयभन्दा बढी उजुरीको छिनोफानो गरेको छ । 

उपप्रमुख सुशीला नेम्बाङ जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएर आएयता पहिलो पटक दंग छिन् । आप्mनो नेतृत्वमा गठन भएको न्यायिक समितिबाट सयौँले न्याय पाउँदा उनलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको महसुस भएको छ । अहिलेसम्म एक सय हाराहारी ठाडो उजुरी र लिखत उजुरीको फैसला गरेको उनले बताइन् । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार न्याय सम्पादन गरेकाले नागरिकको न्यायमा पहुँच बढेको उपप्रमुख सुशीला नेम्बाङको बुझाइ छ ।

संविधानले न्यायिक समितिलाई जग्गा–जमिन, अंशबन्डा, साँधसीमा विवादलगायतका देवानी मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको छ । तर, इलाममा यस्ता घरायसी विवादका मात्र नभई जलविद्युत् आयोजना र निर्माण व्यवसायीलाई विपक्षी बनाएर पनि उजुरी पर्ने गरेका छन् । उजुरी परेपछि उपप्रमुख नेम्बाङ विपक्षीलाई फोन गरेर बोलाउँछिन् ।  नआए पत्र काट्ने र त्यसपछि पनि अटेरी गरे प्रहरी नै परिचालन गरेरै भए पनि न्याय दिइँदै आएको नगर उपप्रमुख नेम्बाङ बताउँछिन् । 

नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ९४ वटा उजुरी दर्ता, ९० फस्र्योट, आव ०७६÷७७ मा ३७ वटा उजुरी दर्ता, २३ फस्र्योट, आव ०७७/७८ मा ५९ वटा उजुरी दर्तामा ३७ फस्र्योट भएका छन् । 

सुरुआती दिनमा नागरिकलाई न्यायिक समितिबारे जानकारी गराउनै पहिलो आर्थिक वर्ष व्यतीत गरेका जनप्रतिनिधिले दोस्रो आर्थिक वर्षदेखि बल्ल मुद्दा हेरे । कानुनी ज्ञान र मेलमिलापकर्ताको अभावमा न्याय सम्पादनमा चुनौती नआएका भने होइनन् । अहिले पनि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । तर, नागरिकको अप्ठेरो फुकाउन न्यायिक समितिहरू न्याय सम्पादनमा तल्लीन रहेको उपप्रमुख नेम्बाङको भनाइ छ ।

एउटा तहगत स्थानीय रूपमा नेतृत्व गरिएको न्याय प्रवाह प्रणालीलाई सहयोग गर्दा यसबाट व्यक्तिगत समुदायसम्मै न्याय प्रशासनलाई पुर्‍याउन सकिने सम्भावना हुन्छ । यस्तो प्रणाली नागरिकको समय, लागत तथा प्रभावकारिताका हिसाबले पनि बढी उपयोगी हुन सक्छ । न्यायिक समिति तथा तिनका सदस्यहरू र मेलमिलाप तथा जिल्ला अदालतसमेतका न्याय प्रवाह गर्ने अन्य संयन्त्रबीच विश्वासमा आधारित असल कार्यसम्बन्ध भने हुनुपर्छ । न्यायिक समितिले कानुनी शासनप्रतिको भूमिका पूरा गर्ने प्रतिबद्धता तथा न्यायमा पहुँच पु र्‍याउने कार्यमा ध्यान दिन भने बिर्सनुहुँदैन ।