काठमाडौं । न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुले शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्रको निरीक्षण गरेका छन् । सम्मेलन मूल समितिकी संयोजक एवं महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलसँगै उनीहरुले वडा २६ र २ का केन्द्रमा पुगेर भौतिक व्यवस्थापन, सञ्चालन प्रणालीलगायत विषयमा जानकारी लिएका हुन्। 

अवलोकनका क्रममा डंगोलले विवादका पक्षहरुलाई मेलमिलाप गराउन महानगरले नीतिगत प्रबन्ध गरेको, महिला सञ्जाल निर्माण गरेर संयन्त्र बनाएको, मेलमिलापकर्ताहरुलाई सूचीकृत गराएको जस्ता विषयमा जानकारी गराएकी थिइन्। सम्मेलनसँग अवलोकनको सन्दर्भ जोड्दै उनले भनिन्, ‘आपसी ज्ञान, सीप र क्षमता, अनुभव र भोगाइ आदान प्रदान गर्ने र नागरिकलाई सबैभन्दा छिटो न्याय पाउन सक्ने ठाउँ नै पालिका हो भन्ने अनुभूति गराउनुपर्छ ।’ 

अवलोकनपछि पथरी, शनिश्चरे नगरपालिकाकी उपप्रमुख देवीमाया काफ्लेले भनिन् ‘मेलमिलाप कक्षमा कुर्सी टेवल राख्दा पक्षबिच हातले छुन नसक्ने खालको हुनुपर्ने रहेछ । कक्षको सजावटले मेलमिलापमा प्रोत्साहित गर्ने रहेछ । भन्ने सीप सिकेको बताउनुभयो । चुनाव जितेपछि प्राप्त भएको जिम्मेवारी पूरा कसरी गर्ने भनेर सोध्नु पर्ने उपयुक्त व्यक्तिसँग भेट हुन नसकेको अवस्थामा विधि निर्माण गर्नेहरुसँग बसेर कुरा सुन्न र बुझ्न पाइयो । यो ठूलो उपलब्धी हो ।’ काफ्लेसँगै रहनुभएका अन्य पालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुले भसम्मेलनले कानुनी ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, स्थलगत ज्ञान सवै उपलब्ध गराएको बताए। 

सम्मेलन आयोजनाको प्रशंशा गर्दै उनीहरुले महानगरकी उपप्रमुखको प्रशंशा गरे। ‘उमेरले नातिनीहरु जस्तै हुनुहुन्छ । टाढाबाट हेर्दा कसरी काम गर्नुहोला जस्तो लाग्थ्यो । सम्मेलनमा नजिकबाट काम गरेको हेर्न पाइयो । काम गर्न त उमेर होइन, आत्मबल हुनुपर्ने रहेछ । यो ज्ञान भयो ।’ संखुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी चापागाईँले सुनाइन्। 

चौतारा नगरपालिकाका उपप्रमुख सीता थापाले काठमाडौँ घोषणा र राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माणले सम्मेलनलाई संस्थागत गरेको धारणा राखिन्। लेटाङ् नगरपालिकाकी उपप्रमुख कृष्णकुमारी पोखरेल निरौलाले अरुले न्यायिक काम गर्ने तरिका न्यायिक समितिलाई कानुन सेवाकै अधिकारीले हेर्ने तरिका बुझ्न पाइएको बताइन् । यसले सबै पालिकालाई जोडेको उनले अनुभूति सुनाइन्। ‘सबैलाई जोड्ने एउटै थलो प्राप्त हुने अपेक्षा नै थिएन । महानगरले सबै प्रदेशका सबै पालिकाबाट न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यलाई निमन्त्रणा गरेर आपसी कुरा बुझ्ने अवसर मिलायो, यो ठूलो अवसर हो ।’ उनीहरुको प्रतिक्रिया छ । 

‘न्यायिक विकेन्द्रीकरणलाई संस्थागत गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेछ । कानुन पढेकाले मात्र मेलमिलाप गराउन सक्छन् भन्ने धारणा गलत रहेछ । विवाद निरुपणका लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा स्थलगत अवस्था बुझ्ने जानकार व्यक्तिको उपस्थिति रहेछ ।’ अवलोकनका क्रममा सहभागीहरुले सम्मेलनबाट आफूहरु न्यायिक निरुपण कार्यका लागि थप प्रोत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिए। 
‘काठमाडौं महानगरपालिकाले बाटो देखाएको छ । महानगरसँग स्रोत भएकोले एक्लै यति ठूलो कार्यक्रम गर्न सकेको हो । अन्य पालिकाहरु एक्लैले गर्न सम्भव छैन । यसर्थ अब बन्ने सञ्जालले, जिल्लाका पालिका मिलेर सम्मेलन आयोजना गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’ उनीहरुको सुझाव थियो । 

अवलोकनका क्रममा महानगरका निर्देशक बसन्त आचार्यले, विवाद निरुपणमा महानगरले तर्जुमा गरेका कानुनी प्रबन्ध, ती प्रबन्धको व्यवहारिक प्रयोग र यसलाई अन्य पालिकाले कसरी ग्रहण वा सिकाइ गर्न सक्छन्? विषयमा चर्चा गरेका थिए। 

त्यस क्रममा महानगरमा इन्टर्न गर्दै गरेका कानुन विषयमा विद्यार्थीहरुले पढेको भन्दा धेरै सिकेको प्रतिक्रिया दिए। न्यायिक समितिको प्रभावकारी कामबाट कानुन पढ्ने व्यक्तिहरुलाई समेत अवसर प्रदान गर्नेमा आफूहरु ढुक्क भएको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।