काठमाडौं - स्थानीय तहको एकल अधिकारबाट बञ्चित नगराउनका लागि मुलुकभरका स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।  

'विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक २०८०' मा भएको व्यवस्थालाई ध्यानकर्षण गरी मुलुकभरका स्थानीय तहले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

स्थानीय तहहरुका छाता संगठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा विधेयकका केही बुँदालाई कानुन बमोजिम संशोधन गरी जारी गर्न  ध्यानकर्षसहितको  ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाइएको छ । 

विधेयकले नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारलाई संकुचित र बेवास्ता गरेको आरोप संगठनले लगाएका छन् । सो ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संबिधान र संघीयता कार्यान्वयनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देखाउनु भएको प्रतिबद्दतालाई हामी सबै स्थानीय सरकारहरुले आशा, विश्वास र भरोसाको रुपमा लिएका छौं । यहाँको कार्यकालमा संबिधान र संघीयता विपरितका कुनै पनि कार्य हुने छैनन् र दवाव समूहहरुको चंगुलमा परी पुनस् केन्द्रिकरणको अभ्यास हुने छैन भन्नेमा हामी पूर्णरुपमा विश्वस्त छौं ।’

स्थानीय सरकारसँग आवश्यक परामर्श गरेर मात्रै संसदमा सो विधेय पेश गर्न अनुरोध गरेको संघ र महासंघले जनाएको छ । स्थानीय सरकारको अधिकारमा अंकुश गरी आउने विद्यालय शिक्षा ऐनलाई स्थानीय तहले नमान्ने समेत सो ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई महासंघ र संघले दिएकाे ज्ञापनपत्र

 विषय : विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधयेक २०८०सम्बन्धमा
उपर्युक्त सन्दर्भमा ढिलो गरी भएपनि संघीय संसदमा प्रवेश पाउन लागेको 'विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधयेक २०८०' लाई सकारात्मक लिदैं स्वागत गर्दछौं । तर विधयेकमा रहेका कतिपय प्रावधानहरु संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकोले उक्त विधयेक संसदमा पेश हुनु अगावै तपसिलका विषयमा सुधार हुन आवश्यक देखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा अनुरोध सहित ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

१,   यो संघीय शिक्षा विधयेक नभई विद्मालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय विधयेक हो र यो विषय संविधानको अनुसूची ८ को सूची नं. ८ अनुसार स्थानीय सरकारको एकल अधिकारक्षेत्र भित्र मात्र पर्ने भएकोले विद्मालय शिक्षा (आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा) सञ्चालनकोन्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्डलाई मात्र यस विधयेकले समेट्नु पर्दछ । राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४)र अनुसूची ८ सूची नं. ८ बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय सरकारले आफै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउनु पर्दछ ।

२,   विद्मालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति र यो विधयेक अनुसूची ८ मा रहेको स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई पुरै वेवास्ता गरी अनुसूची ९ को साझा अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी तयार पारिएकोले यो संविधानको व्यवस्था र मन्त्रिपरिषदले नै स्वीकृत गरेको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन २०७३ विपरित रहेको छ । अनुसूची ९ को साझा अधिकारको सूची नं. २ मा रहेको 'शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका' मध्ये 'शिक्षा' क्षेत्रको कार्यविस्तृतीकरण गर्दा 'अनुसूची ८ ९८० मा समावेश भएको' उल्लेख छ ।कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले समेत स्वीकार गरिसकेको छ कि साझा अधिकार सूचीमा रहेको शिक्षा क्षेत्र अनुसूची ८ स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा समावेश भैसकेको छ ।

३,   यो विधयेकले साविकमा खारेज भैसकेका संस्थागत संरचना (जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग आदि) हरु पुन व्यूँताउन खोजेको छ र प्रधानाध्यापकको छनौट फेरी जिल्लाशिक्षा कार्यालयबाट गर्न खोजिदैछ । यो व्यवस्था संबिधान विपरितहुनुको साथै यसले स्थानीय तहको स्वायत्तता र अधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । संविधानको अनुसूचीमा कतै पनि जिल्लाको भूमिका छैन र यसो गर्नु भनेको २०८० को ऐनलाई २०२८ मै फर्काउनु हो । राष्ट्रिय समन्वय परिषदको असार १६ गते भएको पहिलो बैठकले गठन गरेको 'एउटै प्रकृतिको कामको लागि अलग अलग संरचना हटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रादेशिक संरचना हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल' ले काम गरिरहेको सन्दर्भमा हटाइसकिएका कार्यालयहरु पुनर्स्थापना गर्न खोज्नु स्वयम् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णयको समेत विपरित रहेको छ । 

बिधेयकको अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरेर अध्ययन गर्दा उल्लेखित प्रावधान बाहेक विधयेकले अन्य धेरै व्यवस्थाहरु संबिधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार क्षेत्रलाईसंकुचन र बेवास्ता गरेको छ । संबिधान र संघीयता कार्यान्वयनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देखाउनु भएको प्रतिबद्दतालाई हामी सबै स्थानीय सरकारहरुले आशा, विश्वास र भरोसाको रुपमा लिएका छौं । यहाँको कार्यकालमा संबिधान र संघीयता विपरितका कुनै पनि कार्य हुने छैनन् र दवाव समूहहरुको चंगुलमा परी पुनस् केन्द्रिकरणको अभ्यास हुने छैन भन्नेमा हामी पूर्णरुपमा विश्वस्त छौं । 

तसर्थ, विद्मालय शिक्षा सञ्चालनको लागि तयार भएको विधयेकमा संबिधानको व्यवस्था दृष्टिगत गरी सरोकारवाला र स्थानीय सरकारका संघरमहासंघसँग परामर्शमा संशोधन गरेर मात्र संसदमा पेश गर्नहार्दिक अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, संबिधान र संघीयताबिपरित, विद्मालय शिक्षालाई पुनस् केन्द्रिकृत गर्न स्थानीय सरकारको अधिकारमा अँकुश लगाउने गरी आउने विद्मालय शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारका लागि मान्य नहुने व्यहोरा समयमा नै अवगत गराउँदछौं ।