close

आठबिसकोटको न्यायिक समितिले मिलायो ३७ वटा विवाद

आठबिसकोटको न्यायिक समितिले मिलायो ३७ वटा विवाद

Trulli
ADVERTISEMENT

रुकुम पश्चिम– आठबिसकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्षमा ३७ ओटा विवाद मिलाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ५२ वटा मुद्दामध्ये ३७ वटाको फर्च्छौट गरेको हो । 

गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मध्ये १५ वटा मुद्दा छिनोफानो बाँकी रहेको र ४ वटा थप प्रकृयाको लागि जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिम पठाइएको न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक रत्न बहादुर परियारले बताए । यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ६ वटा मुद्दा दर्ता भएको उनले जानकारी दिए । जसमध्ये ३ वटा फर्च्छौट गरिएको, एउटा अदालत पठाइएको र २ वटा मुद्दा हेर्न बाँकी रहेको उनले बताए । अब न्यायिक समितिमा नयाँ र पूराना गरेर १७ वटा मुद्दाको छिनोफानो बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । 

न्यायिक समितिमा धेरैजसो जग्गा विवाद, घर निर्माणमा खिचोला, लेनदेन, बालीनाली नोक्सानी, गालिगलौज लगयातका मुद्दा आउने गरेको नगरपालिकाको उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक धनकुमारी शाहीले बताइन् । न्यायिक समितिमा आउने उजुरीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा सम्बन्धित पक्षबीच मेलमिलाप गराउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । समितिको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको घटनालाई भने आफूहरुले नहेरी सिधै जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको उनले बताइन् । 

न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी आर्थिक लेनदेनका मुद्दा दर्ता हुने गरेको उनले बताइन्। उनको अनुसार दर्ताभएका मुद्दामध्ये ११ वटा मुद्दा लेनदेनका र ५ वटा मुद्दा जग्गा विवादका छन्। 

उनले भनिन्, ‘हामीले एक वर्षको अवधीमा न्यायको क्षेत्रमा गरेका कामदेखि म सन्तुष्ट छु । इजालास बस्दा तपाईहरु मिलेर जानुपर्छ भनेर उहाँहरुलाई मिलमिलाप गराएर विवादको समाधान गरेकी छु । हामिले स्थानीय तहमै गरेका कामबाट अदालत जानु पर्ने अवस्था कम भएको छ ।’ न्यायिक समितिको प्रमुखको हौसियतले आफूले निष्पक्ष रुपमा काम गरेर नगरवासीका विवादहरुलाई सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट नै समाधान गरेको उनले सुनाइन् ।

न्यायिक समितिमा जग्गा सम्बन्धी उजुरी दिएकी बिमला गिरीले साना–साना कामको लागि पनि अदालत जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भइ मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक समिति हुनुले राहत भएको महसुस भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘एक त अदालती प्रक्रिया लामो र खर्चिलो छ । यसैमाथि कतिपय मुद्दा वर्षौँसम्म पनि टुङ्गो लाग्दैनन् । जिल्ला अदालत सम्म पुग्दा खर्च पनी बढ्ने र समयपनि त्यतिकै लाग्ने हुँदा स्थानीय तहबाटै न्याय पाउँदा सिँहदरबार गाउँमै आएको अनुभूति भएको छ ।’