काठमाडौं  - सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभामा नियुक्त नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई थप अधिकार नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको  इजलाशले सो आदेश दिइएको हो।

निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिलाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रियसभामा नियुक्ति गरिएपछि त्यसबिरुद्ध रिट दायर गरिएको थियो । सर्वोच्चको यस आदेशपछि गौतमलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी दिन पाउने छैन ।

गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भई सपथ ग्रहणसमेत गरिसकेकाले उनको पद के हुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुअघि विपक्षीको पनि कुरा सुन्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि असोज १४ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।