रूपन्देही- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले बताए ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ८० सांसदमध्ये ३७ जनाको हस्ताक्षरसहित विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।  मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा एमालेका ३८ सांसद छन् । सांसद विमला वलीले माओवादी त्यागेर एमाले प्रवेश गरेको भने पनि प्रदेशसभाबाट त्यसको टुंगो लाग्न बाँकी छ । विपक्षमा कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपाका तीन र जनमोर्चाका एक सांसद छन् । 

२०७४ मा पोखरेलको नेतृत्वमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम माओवादीको समर्थनमा एमालेको सरकार बनेको थियो । ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि उनी संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

२३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै एमाले र माओवादी ब्युँतिएको केही समयपछि माओवादीले पोखरेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यसलाई छल्न मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर पूर्वयोजनाअनुसार नै फेरि मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 

पोखरेललाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले १९ वैशाखमा एकल बहुमत प्राप्त सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । विपक्षीले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव पन्छाउन बिहान पदबाट राजीनामा दिएका पोखरेलले त्यही साँझ बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।

त्यसपछि विपक्षीले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव पनि अघि बढ्न सकेन । प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्दै दिएको निवेदनलाई प्रदेश प्रमुख यादवले अस्वीकार गरेपछि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने आफ्नो पूर्वयोजनाअनुसार नै राजीनामा गरेका थिए । उनी सुरुमा ३ फागुन २०७४ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडेका थिए भने सातै प्रदेशमा मिलेर सरकार बनाएका थिए ।