काठमाडौं– सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेसँगै हालसम्म आयोगबाट भएका अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको लगत संकलनको विवरण अन्योलमा परेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेपछि जग्गा पाउने आशमा बसेका भूमिहीनहरूको आशमाथि तुषारापात भएको छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णयपछि एमालेले यसमा विरोध जनाएको छ भने लाभग्राहीले आफूहरूलाई पीडामा पारेको प्रतिक्रिया दिएका समाचार आइरहेका छन् ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ओली सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । 

आयोगले विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरिरहेको थियो । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सबै संरचना खारेज गरेपछि यसको वैधता अब के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ ।

आयोगका सबै संरचना खारेज गरिएपछि हालसम्म भएका लगत संकलन पनि किनारामा पर्ने निश्चित छ । सरकारलाई टेको दिइरहेको नेकपा माओवादी र संघीय समाजवादी पार्टीले यसबारे मौन बसेका छन् । 
जबकि नेकपा माओवादीले द्वन्द्वकालमा लाखौँ बिघा जमिन कब्जा गरेर सुकुम्बासीलाई वितरण गरेको बताएको थियो । तर, उसले कब्जा गरेका जग्गा आफ्नै पार्टी निकटका व्यक्तिलाई दिएर त्यसबाट लाभ लिएको घटना पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

हरेक पार्टीले सरकार गठन हुनासाथ भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गर्ने र त्यसमा वास्तविक सुकुम्बासीभन्दा आप्mना आसेपासेलाई जग्गा वितरण हुँदै आएको छ । सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीले जग्गा कब्जा गरिरहेका छन् । तर, सुकुम्बासी समस्या वर्षौंदेखि पिलोको रूपमा रहँदै आएको छ ।

केन्द्रीय भूमि आयोग र ७७ जिल्लाकै भूमि समस्या समाधान आयोग एकमुष्ठ खारेजीको प्रस्ताव उठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सोमबार नै निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
आयोगका पदाधिकारी हटाउँदा अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर फर्किने भएकाले आयोग नै खारेज गरिएको बताइएको छ ।

भूमि आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले भने राजनीतिक प्रतिशोध लिन दलित र भूमिहीनले जग्गा पाउनुपर्ने संविधानले दिएको मौलिक हक नखोस्न आग्रह गरेका छन् । पदाधिकारी हटाए पनि आयोग खारेज गर्न नहुने उनको बुझाइ छ ।

आयोगले हालसम्म १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीनको लगत लिएर कम्प्युटर सिस्टममा राखिसकेको छ । त्यस्तै, भूमिहीनलाई वितरण गर्न ५ हजार ३ सय २४ बिघा जग्गाको लगतसमेत लिइसकेको ज्ञवालीले बताए । भूमिहीन पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्न ७४३ स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौतासमेत भइसकेको अवस्थामा आयोग विघटन गर्दा लाखौँ भूमिहीनले फेरि पनि जग्गा नपाउने अवस्था छ ।

अध्यक्ष ज्ञवालीले आयोग विघटन नगर्न प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न खोजे पनि पार लाग्न सकेन । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटेर राजनीतिक प्रतिशोधको नाममा भूमिहीनमाथि अन्याय नगर्न आग्रह गरेको उनले सुनाए । यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले ३ वैशाख २०७७ मा सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न ज्ञवालीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो ।

अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणीको तलब सुविधा, जिल्ला संयोजकलाई सहसचिव र सदस्यलाई शाखा अधिकृतसरहको तलब सुविधा दिएर आयोगलाई पूर्णता दिइएको थियो । ओली सरकारले घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन तत्कालीन नेकपा चितवनका नेता ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा सिन्धुपाल्चोकका जगत देउजा, कास्कीका भीमबहादुर कार्की, ललितपुरकी मञ्जली शाक्य, बाँकेका दिनेशचन्द्र यादव र सात वटै प्रदेश सरकारले तोकेका एक÷एक जना सदस्य रहने गरी आयोग गठन गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले तोकेको व्यक्ति भने सम्बन्धित प्रदेशका लागि मात्र सदस्य रहने व्यवस्था गठन आदेशमा उल्लेख थियो । सात वटै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि सदस्य तोकेर अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको लगत संकलन भइरहेको थियो ।

अध्यक्ष ज्ञवाली भरतपुर महानगरमा मेयर पदमा रेणु दाहालसित पराजित तत्कालीन एमालेका उम्मेदवार हुन् । देउजा यसअघि अतिक्रमित जग्गा छानबिन आयोग र सुकुम्बासी आयोगको सदस्य रहिसकेका भूमि मामिलाका जानकार हुन् ।

उतिबेला एमाले र माओवादी एक भएका बेला ओली सरकारले आयोग गठनमा सत्तारुढ नेकपाका जिल्लास्तरीय नेतासमेतलाई आयोगमा राखेको थियो । सरकारले आयोगलाई देशभर जग्गा खोजेर भूमिहीन र अव्यवस्थितलाई उपलब्ध गराउन तीन वर्षको समयसीमा दिएको थियो ।

आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्नेसम्बन्धी कामको टीओआर (कार्यसर्त) तोकिसकेको छ ।  व्यक्ति र कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत आयोगले भूमि ऐनबमोजिम सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बाँड्न सक्ने व्यवस्था गठन आदेशमा छ ।

आयोगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि बाँड्न सकिने देशभरको जग्गाको लगत संकलन तथा वितरण स्थानीय तहमार्फत गर्ने र स्थानीय विशिष्टताका आधारमा सहरी क्षेत्रमा सामूहिक आवासको विकास गर्न सक्ने बताइएको थियो ।

मुलुकमा १४ देखि १६ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ ।

ओली सरकारले गठन गरेको आयोगप्रति त्यतिबेला पनि विरोधका स्वर सुनिएका थिए । अपारदर्शी ढंगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न आयोग गठन गरिएको टिप्पणी भएका थिए । त्यतिबेलाको प्रतिपक्षी कांग्रेसले सत्तारुढ नेकपाका नेताको स्वार्थमा आगामी चुनावमा पार्टीलाई फाइदा हुने गरी देशभर पार्टी निकटका लागि जग्गा बाँड्ने हुँदा सुकुम्बासी समस्या यथावत् रहने दाबी गरेको थियो । 

आयोगमा विज्ञभन्दा नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता नियुक्त गरिएकाले जग्गा बाँड्ने क्रममा सत्तारुढ पार्टीका नेताहरू बढी हाबी हुने र धेरै वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छुट्न सक्ने उसको चासो थियो । आयोगको मातहतमा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरिएको थियो ।

यसअघि विभिन्न कालखण्डमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि १४ वटा आयोग बनिसकेका छन् । तर, तिनले लाखौँ जग्गाजमिन बाँडे पनि वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या समाधान भएको छैन । ओली सरकारले गठन गरेको उक्त आयोग १५औँ थियो । १४ वटा आयोग गठन हुँदा पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान नभएको भन्दै ओली सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । 

आयोगको सिफरिसमा सरकारले ७७ जिल्ला समितिमा संयोजक र दुई सदस्य मनोनयन गरेको थियो भने बाँकी तीन सदस्य जिल्ला भूमिसुधार, नापी र वन कार्यालयका प्रमुख तथा र सदस्यसचिव जिल्ला समन्वय समितिका सचिव रहने व्यवस्था थियो  ।

आयोगको केन्द्रीय र जिल्ला समितिमा काम गर्ने कर्मचारीलाई मासिक तलबको ५० प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा दिइँदै आएको थियो । आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रतिपरिवार घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्रमा ६ आना, तराईमा १ कठ्ठा, पहाडमा १० आना, हिमाली क्षेत्रमा एक रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने तयारी गरिरहेको थियो ।

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई खेतीपातीका लागि प्रतिपरिवार तराईमा ६ कठ्ठा, पहाडमा पाँच रोपनी र हिमाली क्षेत्रमा सात रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिइने निर्णय सरकारले गरेको थियो । त्यसका लागि आयोगले ७७ वटै जिल्लामा कार्यालय खोलेर स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीले घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्र, तराई, पहाड र हिमालमा भूमिहीन सुकुम्बासीसरह तोकिएको जग्गा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।ऐलानी जग्गामा खेतीपातीसमेत गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीले भने बढीमा डेढ बिघासम्म जग्गा दिने तयारी थियो ।

आयोगले मुलुकभर रहेका सार्वजनिक जग्गा र बुट्यान जंगलको क्षेत्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्ने तयारी गरिरहेको थियो । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गर्न सहयोग पु¥याउने र तिनलाई जग्गाको लालपुर्जासमेत बाँड्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन र गठन आदेशमा खोला किनारा, सडकको ‘राइट अफ वे’ तोकिएको दायाँ–बायाँको भाग, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्र, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीका लागि बसेकै ठाउँमा जग्गा नदिइने उल्लेख छ ।

त्यस्ता क्षेत्रमा बसोबास गर्दै अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयोगले छानबिन गरेर सुकुम्बासी भएको पक्का भए तिनलाई अरू ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराइने भनिएको थियो । ओली सरकारले आयोगलाई यसअघिका आयोग किन विफल भएको कारण सोधीखोजी गरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सम्पूर्ण समस्या समाधानको अधिकार दिएको थियो ।