काठमाडौं– संघीय व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएर आएको ४ वर्ष पूरा भएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ पुग्ने ठानिएको थियो । तर, ५ वर्षे कार्यकाल पुरा हुनै लाग्दासमेत स्थानीय सरकारले संविधानले दिएका अधिकार उपयोग गर्न नपाएको बताउँछन् । 

संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । त्यसबाहेक साझा अधिकारका सूचीमा पनि स्थानीय तहलाई राखिएको छ । तर, स्थानीय तहले एकल अधिकारमा भएका अधिकारको पनि राम्रोसँग अभ्यास गर्न नपाएको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ । 

संविधानमा व्यवस्था एकातिर र कार्यान्वयनको अवस्था भने अर्कोतिर गएको बताउँछन्, इनरुवा नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजन मेहता । ‘संविधानमा संघीयताको व्यवस्था राम्रो गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर कार्यान्वयनमा भने केही छैन । अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिएको छ ।’ संविधानअनुसार जिल्ला अदालतलगायत ६ वटा कार्यलयबाहेक जिल्ला मातहतका कार्यलयलाई स्थानीय सरकार मातहत ल्याउने प्रावधान छ । तर, अहिलेसम्म पनि केन्द्र मातहत राखेर संघले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।  स्थानीय तहको अधिार क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासनलगायत कार्यालयमार्फत संघले हस्तक्षेप गरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको नगरप्रमुख मेहताले बताए ।

‘अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यलयले संक्रमण ऐनअनुसार शासन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कृषि केन्द्रलगायत संस्था स्थानीय तहमा आएर काम गर्छन् । यसले संविधानको अधिकार अभ्यासमा जटिलता थपेको हो ।’

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, विद्यालय खोल्ने/नखोल्ने विषयमा पालिकाहरूले आफ्नो निर्णय गर्न पाएका छैनन् । जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइको नाममा अहिले पनि केन्द्रको संरचना यथावत राखिएको छ । 

नयाँ व्यवस्था भएकाले धेरै कानुन बनाउनुपर्ने चुनौती स्थानीय सरकारलाई थियो । ७ सय ५३ पालिकैले एकल अधिकारका कतिपय कानुन बनाए पनि साझा अधिकारका कानुन बनाउन पाएका छैनन् । संघ र प्रदेशसँग बाझिएको खण्डमा कानुन अमान्य हुने भएकाले तिनलाई कानुन निर्माणमा जटिलता थपिएको हो । 

राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेर संघीयताको कार्यान्वयन सफल नहुने बताए । २२ वटा अधिकार एकल अधिकारमा भए पनि संगठनात्क हिसाबले कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।

‘संविधानले दिएका एकल अधिकारकै कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप भएको छ,’ उनले भने, ‘पुराना संरचना नहटाएसम्म यस्ता समस्या रहिरहन्छन् ।’ संघीय निजामती ऐन नल्याइदिएकाले स्थानीय तहले कर्मचारी अभावमा काम गर्न नसकेको उनको अनुभव छ । ‘संघले निजामती ऐन नल्याउँदा प्रदेशको लोकसेवामार्फत कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘चार वर्षसम्म कर्मचारीकै अभाव भएको छ । संघीतालाई कार्यान्वयन गर्न संघले यस्ता ऐनलाई रोकेर राख्नुहुँदैन ।’ 

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न केन्द्रसँग पटक–पटक लड्नुपरेको बताउँछन्, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगरप्रम्ुख सन्तोष चालिसे । शिक्षा क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हस्तक्षेप गर्दा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको भनेर नरोकिएको उनले बताए । ‘हाम्रा अधिकार प्रयोग गर्न संघ र प्रदेशले रोक्न खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘तर मेरो नगरमा मैले लडेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको छु ।’ संघ र प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गरे, संघीयताको सफल अभ्यास हुन नसक्ने उनले बताए ।