काठमाडौं–बहुमतसहितको केपी ओली सरकारलाई वहिर्गमन गराएर सत्ताको तालाचाबी लिन सफल पाँचदलीय गठनबन्धन सरकारले संवैधानिक र कानुनी हिसाबले अवैध मानिएको राजनीतिक समन्वय समिति बनाएपछि लोकतन्त्रमाथि धावा बोलिएको राजनीतिक विश्लेषण गरिँदै छ ।

राणाकालदेखि नै प्रजातन्त्रको खबरदारी गर्दै आएको लोकतान्त्रिक पार्टी मानिने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक संयन्त्र बनाएकामा पार्टीभित्रै आलोचना भइरहेको छ । राजनीतिक संयन्त्र बनाएर छाया सरकार रहेको जनाउने दिने गठनबन्धन दलमा आबद्ध नेकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जोडबलमा यसो गरिएको बुभ्mन कठिन छैन ।

कांग्रेसभित्रैबाट संविधानअनुसार हुँदै नभएको समन्वय समिति बनाइएपछि विरोध सुरु भएको छ । यस्तो समितिले सरकारका काम–कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ ।

सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिन भनेर समिति गठन गरिए पनि कालान्तरमा यसले नियुक्तिलगायत भागबन्डा मिलाउन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिन सक्ने त्रास कांग्रेसमा छ ।

 

यसको जनाउ कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले दिइसके । उनले संविधानविपरीत गठन गरिएको र सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्ने गरी बनाइएको समिति नचाहिने बताइसकेका छन् ।

‘सरकारभन्दा माथि रहने गरी समन्वय समिति निर्माण गरियो । यस्तो समिति बनाउनु संविधान र प्रजातान्त्रिक विधिविपरीत हुन्छ,’ पिता गणेशमान सिंहको १०७औँ जन्मजयन्ती अवसरमा पुत्र प्रकाशमानले भने ।

संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिर गएर बनेको समितिको नाम जे राखे पनि यसले प्रजातान्त्रिक प्रणाली ध्वस्त बनाउने तर्क नेता सिंहको छ । कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी पनि समिति सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले बनाइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकार चलाउन राज्य संयन्त्र हुँदाहुँदै अर्को संयन्त्र बनाउन आवश्यक छँदै छैन । अझ लोकतान्त्रिक कांग्रेसका लागि त यो अशोभनीय काम हो ।’

 

ओली हटाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचदलीय गठबन्धनबाट गत २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाइने गाइँगुइँ सुरु भएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सरकार चलाउन राजनीतिक संयन्त्र बनाएर जानुपर्ने बताए पनि उबेला देउवा सहमत थिएनन् ।
पाँचदलीय गठबन्धनले आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी एघार सदस्यीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गरेको छ । अचम्म के भने समितिको संयोजकमा दुई महिनाका लागि कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल छानिएका छन् । समितिमा गठबन्धनका शीर्ष दुई–दुई नेता रहेका छन्, जसले आलोपालो संयोजकको जिम्मेवारी लिनेछन् ।

समिति गठन गर्नुको अन्तर्य पाँचदलीय गठबन्धनले ल्याएको सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सहज हुने भनिएको छ । तर, ओलीले नियुक्त गरेका केही थान नियुक्ति र राजदूतको कोटालाई पार्टीगत रूपमा भागबन्डा मिलाउनेबाहेक यो समितिले अहिलेसम्म सिन्को भाँचेको देखिन्न ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि समिति गठनलाई घुमाउरो पारामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । आगामी चुनावमा गठबन्धन गरेर जान पनि समिति बनाइएको काइते तर्क सत्तारुढ दलका नेताले दिन थालेका छन् ।

कांग्रेस नेता पौडेल नेतृत्वको राजनीतिक समन्वय समितिले पहिलो काम नै कुन पार्टीलाई कति राष्ट्रिय सभा सदस्य दिने भन्ने भागबन्डा मिलाउने बताइएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्रीसमेत ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो कुराको जानकारी दिइसकेका छन्।

तर, संविधानविद्हरू भने यो समिति संविधान विपरीत रहेको बताइरहेका छन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधानअनुसार यस्तो राजनीतिक समन्वय समिति बनाउन नमिल्ने दाबी गरे ।

‘कानुन र संवैधानिक परिपाटीअनुसार समिति कहीँकतै गठन गर्नै मिल्दैन । संविधानअनुसार सरकार सञ्चालन गरिने हो । त्यहाँबाट माथि कोही हुनुहुन्न,’ आचार्यले भने । सरकारलाई अनुगमन गर्न कम्युनिस्ट मुलुकमा मात्रै यस्तो संयन्त्र बनाइने गरेको उनले सुनाए ।

 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा आगामी चुनावसम्मै गठबन्धनलाई लैजाने पक्षमा छन् । एमालेले कुनै दलसँग तालमेल गरे सत्तागठबन्धन छिन्नभिन्न हुन सक्ने भय उनीहरूमा छ । 

कांग्रेसभित्रै समिति गठनमा भिन्दाभिन्दै स्वर सुनिएका छन् । संस्थापन पक्ष समिति गठन र आगामी चुनावमा गठबन्धन गरेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने पौडेल पक्ष एक्लै चुनावमा लड्नुपर्ने अडानमा छ । 

पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले वरिष्ठ नेता पौडेलको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसभित्र विरोधका स्वर बाहिर आउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्डसँग सत्ता बचाउने खेल खेलेको कांग्रेस नेताहरूको आशंका छ । 

पौडेलले दुई महिना संयन्त्रको नेतृत्व गर्नेछन् भने त्यसपछि आलोपालोमा गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीले त्यसको नेतृत्व गर्नेछन् । संयन्त्रमा कांग्रेसबाट पौडेल र कृष्ण सिटौला, माओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट माधव नेपाल र नाम दिन बाँकी एक जना, जसपाको तर्फबाट उपेन्द्र यादव र नाम दिन बाँकी एक जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल सदस्य रहनेछन् ।

पाँचदलीय गठबन्धनले सरकार चलाउन समिति बनाएपछि विपक्षी एमालेले भने विरोध गरेको छ । सरकारभन्दा बाहिर समानान्तर किसिमको कानुनले नचिन्ने, संविधानले नचिन्ने कुनै पनि संयन्त्र बनाउनु गैरसंवैधानिक र संविधानविरोधी हुने एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवाली बताउँछन् । ‘कानुन र संविधानले नचिन्ने समिति बनाउनु भनेको राज्यको वैधानिक ढाँचालाई बिथोल्ने कुरा मात्रै हो’, ज्ञवालीले भने ।

 

प्रदेशमा पनि कसिकसाउ : बागमतीमा बन्यो, अन्यत्र तयारी

पाँचदलीय गठबन्धनले केन्द्रमा सरकारलाई निगरानी गर्न राजनीतिक समिति बनाएपछि यसको रोग प्रदेशमा पनि सरेको छ । सुरुआतचाहिँ बागमती प्रदेशबाट भएको छ । 

बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज दुलालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय प्रदेश सरकार सञ्चालन समन्वय कार्यदल गठन गरिएको छ । यस्तो कार्यदल ६ वटै प्रदेशमा गठन गर्ने तयारी पाँचदलीय गठबन्धनको छ ।

आफ्नै गठबन्धन समर्थित सरकार भए पनि समिति बनाएर प्रदेश सरकारलाई कामै गर्न नदिने दाउमा देउवासमेत मिसिएका छन् । यसले संघीयताको मर्ममाथि पनि खतरा उत्पन्न हुने संकेत देखिँदै छ ।