काठमाडौं । सरकारले यौन हिंसाविरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद बढाउन कानुन बनाउने तयारी थालेको छ । 

यसका लागि आइतबार संघीय संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरिएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले यौन हिंसाको मुद्दामा हदम्याद बढाउनेसम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् ।

मुलुकी अपराध संहितामा हाडनाता करणी र नाबालकमाथिको बलात्कारबाहेक अरु बलात्कार तथा यौन हिंसाको मुद्दामा पीडितले उजुरी गर्न पाउने हदम्याद एक वर्ष तोकिएको छ । 

यौन हिंसाका पीडितले उजुरी दिने हदम्याद नै राख्न नहुने भन्दै पछिल्लो समय आवाज उठिरहेको छ । आठ वर्षअघि सुन्दरी प्रतियोगितामा आफू आफू आयोजकबाट बलात्कृत भएको भन्दै एक पीडितले टिकटकमार्फत कारबाही गर्न माग गरेपछि हदम्याद हटाउन आवाज उठ्न थालेको हो ।