काठमाडौँ । समयमा नै सबै स्थानीय तहको नतिजा आउन नसक्दा संविधान फेरि एक पटक ट्याक बाहिर जाने देखिएको छ ।

 

सरकारसँगै निर्वाचन आयोगको लापरबाहीका कारण वैशाख ३१ मा सम्पन्न निर्वाचनको सबै परिणाम आउन सकेको छैन । त्यसमाथि १५ स्थानमा त आज पनि मतदान हुँदै छ । यसले गर्दा संविधानले कल्पना नै नगरेको विषय बहसमा आएको छ ।

 

नेपालमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भएपछि बनेको संविधान अनुसार २०७४ साल वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । 

 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ४ को उप दफा ४ अनुसार जतिसुकै चरणमा निर्वाचन भए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिबाट जनप्रतिनिधिको कार्यालय गणना गरिने व्यवस्था छ । यस अर्थमा भोलि जेठ ५ गतेसम्म पुराना जनप्रतिनिधि पदमा बहाल हुनेछन् ।

 

संविधान तथा अन्य कानुनले स्थानीय सरकारको कार्यकाल बारे बोले पनि सरकार विहीन अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा के गर्ने भनेर बोलेको छैन । जसले गर्दा अन्योल झनै बढेको छ ।

 

कानुनतः भोलि बिहीबार जेठ ५ गतेदेखि सबै स्थानीय सरकारका पदाधिकारी पदमुक्त हुँदै छन् । निर्वाचन आयोगको दाबीलाई मान्ने हो भने भोलि जेठ ५ गतेसम्म ९० प्रतिसतभन्दा बढी पालिकाको परिणाम आइसक्ने छ ।

 

तरपनि, पूर्ण नतिजा नआएको झन्डै १० प्रतिशत पालिका नयाँ जनप्रतिनिधि नआएसम्म कसरी संचालन गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ । जसमा मुख्यतः ठुला पालिकाहरू नै हुनेछन् ।

 

‘भोलिसम्म ९० प्रतिसतभन्दा बढी पालिकाको नतिजा आउने अनुमान छ,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले पालिका खबरसँग भने, ‘काठमाडौँ लगायत केही ठुला पालिकाको परिणाम भने पक्कै आउँदैन । हाम्रो काम निर्वाचन गराउने थियो, हामीले गरायौ । अब कसरी रिक्तता हटाउने भन्ने विषय संघीय मामिला मन्त्रालयको हो । केही दिनमा सबै नतिजा आउने हुँदा यसले ठुलो समस्या पनि नपार्ला ।’

 

संघीय मामिला मन्त्रालय जेठ ५ गतेपछि पुराना जनप्रतिनिधिलाई आफूसँग रहेका सामान बुझबुझारथ गर्न आग्रह गरिसकेको छ । साथै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई पर्सि शुक्रबारदेखि नै निवर्तमान जनप्रतिनिधिको विवरण वेभ साइटबाट समेत हटाउन निर्देशन दिइसकेको छ । कतिपय पालिकाका वेभ साइटबाट निवर्तमान जनप्रतिनिधिको नाम समेत हटाइसकिएको छ ।

 

उता स्थानीय सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा कतिपय जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति समेत गठन हुन ढिलाइ हुनेछ । संघीय मामिला मन्त्रालय कै अनुसार जनप्रतिनिधिसँगै जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू समेतको पदावधि सकिँदै छ । 

 

‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले निर्वाचन सम्पन्न भएको ५ वर्ष पुगेपछि थप ७ दिन मात्रै पुराना जनप्रतिनिधि काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कानुनले नै स्पष्ट रूपमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल बारे प्रस्ट पारेपछि मत गणना नसकिएका वा चुनाव हुन बाँकी पालिकामा पनि पद रिक्त हुन्छ नै,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले पालिका खबरसँग भने, ‘हामीले पनि सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सोही बमोजिम गर्न भनेका छौँ ।’

 

आवश्यक कानुनको अभावमा ठुला पालिकासँगै झन्डै एक सय जति स्थानीय तह संविधानको प्रावधान विपरीत सरकार विहीन बन्दै छन् । संविधानको मर्म तथा भावना अनुरूप हेर्ने हो भने देशको तीनै तह सरकार विहीन हुन सक्दैन । संवैधानिक मर्मका आधारमा भन्ने हो भने नयाँ सरकार गठन भएसँगै पुरानो सरकार विस्थापित हुन सक्छ । तर, सरकारले समयमा नै निर्णय गर्न नसक्दा अहिले संवैधानिक रिक्तताको अवस्था आउन लागेको छ ।

 

‘कानुनले स्थानीय सरकारमा काम चलाऊ सरकारको कल्पना पनि गरेको छैन,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘अदालतले समेत ऐनमा उल्लेख भए अनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकालको व्यवस्था रहन्छ भनेर समेत बोलिसकेको हुँदा यसले ठुला समस्या आउँदैन ।’

 

संविधानविद् दिनेश त्रिपाठी समेत यसलाई सरकारको त्रुटिको रूपमा अर्थाउँछन् । साथै केही दिन स्थानीय सरकार विहीन बन्ने पालिकाहरूमा संवैधानिक रिक्तता आउने धारणा समेत उनको छ ।

 

‘निर्वाचन नै वैशाख ३० मा नभएर केही अघि गर्नु पर्थ्यो । सरकारले निर्वाचन गरायो, त्यसलाई असल नियतका रूपमा लिनु पर्छ,’ संविधानविद् त्रिपाठी भन्छन्, ‘चुनाव नै ढिला गराएको भए असल नियत थिएन भन्ने बुझिन्थ्यो । त्यसैले यसलाई कानुनी विषय बनाएकै वेश होला ।’