कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संघीय सरकारको नालायकी एकपछि अर्को गर्दै प्रकट भइरहेको छ । संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकार छन् । संविधानमा कुन तहका सरकारले के गर्ने, अधिकार क्षेत्र के-के हुन् भनेर स्पष्ट किटान गरिए पनि संघीय सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा महामारीबाट जनताले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ । संक्रमण नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले लिएका रणनीतिहरू पूर्णतः फेल भएका छन् ।

संक्रमण दर भयावह छ । संक्रमित संख्याका आधारमा विश्वको दोस्रो स्थानमा रहेको छिमेकी भारतमा भन्दा हामीकहाँ संक्रमण दर दोब्बर छ । बढ्दो संक्रमण नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्नेमा फिटिक्कै ध्यान दिएको छैन । 

संक्रमित संख्या र संक्रमण दर हेरेर विभिन्न क्षेत्रका लागि भिन्दाभिन्दै राणनीति लिने भनिए पनि संघीय सरकारले सबैतिर एकैखाले रणनीति लागू गरिरहेको छ । एक जना पनि संक्रमित नभएका स्थान तथा हजारौं संक्रमित रहेका जिल्लामा एकै खाले राणनीति अपनाउँदा जनजीवन कष्टकर भइरहेको छ ।

जोखिम विश्लेषण नगरी सबैतिर लकडाउन खोल्दा ठूला सहर र जनघनत्व बढी भएका स्थानमा कोरोना संक्रमण प्रत्येकको घरदैलोमै पुग्ने अवस्था बनेको छ । कतिपय संक्रमण दर कम तथा शून्य रहेका स्थानमा पनि संघीय सरकारबाट हामीले भनेपछि भन्यौं-भन्यौं, यी-यी काम गर्दै नगर्नू भनेर स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षेत्रमा पनि निरन्तर हस्तक्षेप जारी छ । 

अहिले संक्रमण शून्य र निकै कम संक्रमित संख्या रहेका स्थानीय तहमा विद्यालय स्तरको पठनपाठन सुरु भएका समाचार आइरहेका छन् । नेपालको संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, संघीय सरकार स्थानीय तहको अधिकारलाई खोस्ने गरी प्रस्तुत भइरहेको छ ।

संक्रमण शून्य रहेको र कम संक्रमित रहेका स्थानीय तहमा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेर पठनपाठन सुरु गरेका विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालय कारबाही गर्ने धम्की दिइरहेको छ । ‘हामीले पठनपाठन बन्द गर्नू भनेपछि गर्नुपर्छ, नटेर्ने हो भने कारबाही हुन्छ’ भन्दै सिडिओहरू कुर्लिरहेका छन् । संघीय सरकारका शिक्षामन्त्री पनि पढाइ बन्द नगरे कारबाही गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । 

संक्रमण दर उच्च रहेका स्थानमा विद्यार्थीको भीडभाड गराएर विद्यालय खोलेर पढाउने मुर्ख्याईं कसैले गरेका छैनन् । संक्रमण शून्य रहेका तथा कम भएका स्थानीय तहमा आलोपालो विद्यार्थी बोलाएर भौतिक दूरी कायम गरेर पढाउने जमर्को गर्नेहरूलाई पनि संघीय सरकारले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेर कारबाहीको धम्की दिनु निन्दनीय छ । संविधानमा किटान गरिएका अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय सरकार स्वतन्त्र छन् भन्ने हेक्का संघीय सरकारले राख्नुपर्छ । 

लकडाउन सुरु भएसँगै वैकल्पिक शिक्षणको रटान गर्दै आएको संघीय सरकारले लामो समयसम्म के गर्ने भनेर निर्णय गर्नै सकेको थिएन । शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षाको निर्देशिका बनाएर शैक्षिक सत्र जोगाउन खोजेको थियो । तर, उसले भनेको वैकल्पिक शिक्षण विधिमा विद्यार्थीको पहुँच साह्रै कम छ ।

संघीय सरकारले लिएका निर्णयले देशभरका विद्यार्थीहरूको वैकल्पिक शिक्षण पद्धति असफल भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले स्थानविशेषको सुविधा विश्लेषण गरेर स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्ने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने निर्देशन दिएको थियो । यही निर्देशनलाई पछ्याउँदै स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन गर्न थालेपछि शिक्षामन्त्री भने कारबाही हुन्छ भन्दै कुर्लिन थालेका छन् । 

संविधानको अनुसूची ८ अनुसार विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय सरकारको हो । आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय सरकार पछि हट्नु हुँदैन । संक्रमणको जोखिम उच्च रहेका क्षेत्रमा स्थानीय सरकार सजग र सचेत छन् । तर, जहाँ पठनपाठन गर्न सकिन्छ, ती स्थानमा स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । 

देशका ५ सयभन्दा बढी पालिकामा कोरोनाको प्रभाव अत्यन्त न्यून छ । कतिपय पालिकाहरूमा संक्रमण शून्य छ । शिक्षा मन्त्रालयले सतर्कताका साथ पढाइ सुरु गर्न सकिने विषयमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेको भए धेरै स्थानमा पढाइ सुचारु हुन सक्थ्यो । कतिपय संक्रमण शून्य भएका हिमाली जिल्लामा पढाइ सुरु गर्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले रोक्नू भनेको छ । संघीय सरकारको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जसले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा रहेको विद्यालय शिक्षालाई लिएर यसो नगर्नु, उसो नगर्नु भनिरहेको छ, जुन संविधान विपरीत छ ।

संघीय सरकारले लिएका संविधान विपरीत निर्णयकै कारण ८० लाख विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र अनिश्चित बनेको छ । सिकाइ अनिवार्य रहेका ग्रामीण भेगका विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा टिकाइराख्न पनि पढाइलाई निरन्तरता दिन अनिवार्य थियो । उनीहरू विद्यालयबाट बाहिरिने स्थिति बनेको छ । संघीय सरकारले संविधानले नदिएका अधिकार प्रयोग गरेर विद्यालय शिक्षालाई गिजोल्ने र स्थानीय सरकारको अधिकार जबर्जस्ती खोस्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।