समयले दिंदैन । समयसँग लिन सक्नुपर्छ । समयलाई अनुकुल बनाउन सक्नुपर्छ । अनुकुल आफैंले बनाउने हो । यी ठाडा वाक्यभित्र लुकेको भाव वर्तमान स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिका लागि ठ्याक्कै मेल खान्छ ।

‘अधिकार संविधानले त दियो । संघले दिएन । प्रदेशले दिएन । आफैं गर्न पनि दिएन ।’ यो जनप्रतिनिधिको आरोप होइन, वास्तविकता हो । उनीहरुको भागाई हो । जटिल परिस्थितीलाई अनुकुल बनाउँदै आफ्नो कार्यकाल व्यतित गरेका जनप्रतिनिधिलाई सोध्ने सयौं प्रश्न छन् । घोषणापत्र, निर्वाचित भएछिका कार्यशैली, योजना, कार्यान्वयनपछिको प्रगति आदि आदि । तर, ति प्रश्न तेस्र्याईरहँदा पाउने मौनताले सयौं प्रश्नको जवाफ एकैपटक आउँछ । मौनताभित्र लुकेको जवाफ खोज्न स्थानीय तहभित्रै हराउनुपर्छ । बुझ्नुपर्छ । बल्ल थाहा हुन्छ ।  
 

७५३ पालिका सरकारले गरेका राम्रा कामका फेहरिस्त निकै लामो हुनसक्छ । गर्न नसकेका विषय त्यो भन्दा धेरै । तर, गर्न सक्ने अवस्था बन्यो कि बनेन ? अवस्था तयार गर्न कसको, कस्तो र कति भूमिका रह्यो ? यो विषयभित्र खासै खोजि भएको देखिंदैन । 
 

नेपाली समाजभित्र लुकेको लोभी र लुच्चो चरित्र जनप्रतिनिधिमा नहोस्, कर्मचारीमा नहोस् भनेर अपेक्षा गर्नु दुर्भाग्य हो । हिजो जस्तै गोजी र चुरोटको कागजमा लेखिएका योजना आउने क्रम रोकिएको छैन । आफन्त, पार्टी कार्यकर्ता, भोट बैंक, भनसुन आदिका आधारमा योजना बाँड्ने प्रचलन पनि निमिट्यान्न भएको छैन । प्रत्येक योजनामा निश्चित प्रतिशत भागबण्डा गर्ने नियति पनि फेरिएको छैन । हुन त नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पनि फेरिएको छैन, कर्मचारी पनि फेरिएका छैनन् । सबै तिनै हुन्, जो हिजो यस्तै गरी काम गर्दै आइहेका थिए । कहिले निकायमा बसेर त कहिले संयन्त्रमा बसेर । 
 

सरकार फेरिए पनि व्यवहार फेरिएको छैन । सोच फेरिएको छैन ।
 

लामो अन्तरालपछि जनताले पाएको बलियो स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएर पुगेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो हैसियत बुझेनन् । आफुलाई हिजोको ‘निकाय’ जस्तै सम्झेर ‘तह’ को अभ्यास गरिरहे । कर्मचारीतन्त्रले ‘तह’मा बसेर ‘निकाय’को अभ्यास गरिरहे । परिणामस्वरुप, गतिलो परिवर्तन देखिएन । अलमल, विवाद, दोषारोपणमै समय व्यर्थ बित्यो । 
 

यति भनिरहँदा केही नभएको भन्न खोजिएको होइन । तर, जति हुनुपर्ने त्यो नभएकोतर्फ ईंगित गरिएको हो । 
 

यसबीचमा नागरिकलाई आशा बढेको छ । सडक, प्रशासकीय भवन, स्वास्थ्य संरचना, विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन, व्यापारिक मल आदि बनेका छन् । किसानले सिंचाई, मेसिन औजार, अनुदानमा बिऊ पाएका छन् । उन्नत जातका बाख्रा, बोका, बंगुर पाएका छन् । गरिब, विपन्न नागरिकले अभिभावक पाएका छन् । व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र अभिभावकको राजनीतिक थलो बनेको विद्यालयलाई उचित वातावरण दिएका कारण बालबालिकाहरुले साँच्चैको विद्यालय महसुस गर्न थालेका छन् । सामाजिक क्षेत्र र लक्षित वर्गमा सरकार झन् भित्र पसेर सहजीकरण गरिरहेको छ । यि सकारात्मक पक्ष हुन् । 
 

नयाँ बर्षसँगै हुने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिका लागि वर्तमान नेतृत्वले आधार बनाईदिएको छ । निकै कष्टका साथ कानून, नीति, संरचना, पद्दति बसाईदिएको छ । त्यसैले अबको नेतृत्वसँग अपेक्षा भनेको ‘सार्प भिजन’ र प्रभावसहितको कार्ययोजना हो । आन्तरिक स्रोत बढोत्तरी गर्दै कम्तिमा न्यूनतम चालु खर्च धान्नसक्ने सामर्थ पालिकाले बनाउने गरी योजना बुन्नुपर्दछ । पालिकालाई समृद्ध बनाउन बाँडेर होइन, बटुल्दै बाँड्नुपर्छ । वर्तमान जनप्रतिनिधिले कमसेकम आधार बनाईदिएकाले जनतासँग ‘एक्सक्यूज’ माग्ने प्रसस्तै ठाउँ छन् । तर, भोलि आउने जनप्रतिनिधिलाई त्यो अवसर नहुन सक्छ । 
 

गाउँ र नगरवासीले पनि पालिकालाई दिन कन्जुस्याईं गर्न हुँदैन । दिएको कुराको पारदर्शिता खोज्दै उचित क्षेत्रमा प्रतिफलमुखी लगानीका लागि जनप्रतिनिधिलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ । 
 

निकायबाट तहमा पुगेको आभास जनप्रतिनिधि र नागरिक दुवैले महसुस गर्ने अवस्था बनोस् । खबरदारी मात्र होइन, सहयोगी पनि बन्नेछ, पालिका खबर । 
 

नयाँ बर्ष २०७९ को शुभकामना !