नेपालमा संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागू भए यता जनताले दोस्रो पटक जनप्रतिनिधि चुन्ने मौका पाए । 

बहुदलीय व्यवस्थामा जनमत नै शासन संचालन गर्ने एक मात्र माध्यम हो । अनि, जनमतको कदर गरेर समृद्धि र सुशासनको खाका कोर्ने दायित्व जनताको प्रतिनिधिको हो ।

हिजो बिदा भएर गएका स्थानीय सरकारहरूले बितेका ५ वर्षमा कति राम्रा र कति नराम्रा काम गरे भन्ने लेखाजोखा  समय समयमा गर्ने गरिएकै छ । जनउत्तरदायित्व पुरा गर्न कतिपय जनप्रतिनिधि सफल भए भने कति असफल ।

बितेको पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारहरूले केही नगरे पनि विधिको शासनका लागि आवश्यक कानुनका साथै कर्मचारी व्यवस्थापनमा सफलता पाए । तरपनि, कता कता केही न केही अपुरा नै छन् । जति काम भए, त्यसका लागि बिदा भएका जनप्रतिनिधि धन्यवादका पात्र छन् ।

अब दिनमा स्थानीय तहहरूले आन्तरिक स्रोत पहिचान गरेर समृद्धिको खाका कोर्नु पर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व पाएका छन् । आन्तरिक स्रोत पहिचान भएका पालिकाले त्यसकै माध्यमबाट समृद्धिको खाका कोर्न सुरु गर्नु पर्नेछ । विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधारेर काम गर्नु पर्ने चुनौती पनि छ । 

सबैभन्दा ठुलो कुरा जनतालाई देखाएको सपना पुरा गर्न चुक्ने हो भने भविष्यले माफ गर्ने छैन भनेर गम्नु पनि पर्नेछ ।

नव व्यवस्थामा पहिलो पटक अनि झन्डै दुई दशकपछि कर्मचारीतन्त्रबाट जनप्रतिनिधिको हातमा आएको स्थानीय सरकार संचालनमा बितेको ५ वर्ष निकै चुनौती देखिए । भौतिक पूर्वाधारको अभाव, स्रोतको पहिचान हुन नसक्दा काम गर्न नसकेको अपजस जनप्रतिनिधिको टाउकोमा नआएको होइन ।

देशले पहिलो पटक तीन तहको सरकारको अभ्यास गर्दा कानुनी अड्चन निकै देखिए । त्यसमाथि एउटाको अस्तित्व अर्कोले स्विकार्न नसक्ने आचरण अनि असहयोगका कारण पनि कतिपय हुनै काम समेत यो अवधिमा हुन सकेनन् । 

हुनत जनताका सपना पनि फरक फरक हुन्छन् । सहरमा बस्नेको सपना र दुर्गम गाउँमा बस्नेको सपनामा निकै अन्तर हुन्छ । भोको पेटले पहिले माडको जोहो होस् भन्ने चाहन्छ अनि भरिएका पेटहरूले चिल्ला सडक, स्वस्थ्य खानेपानी, ढल अनि बाँच्न लायक वातावरणको । तर, बितेको पाँच वर्ष मुलुकका स्थानीय सरकारहरू जनताका यस्ता सपना बुझ्न र पुरा गर्न चुकेका छन् ।

अब संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार संचालनमा देखिएका कानुनी अड्चन र स्वायत्तताका विषयमा नयाँ सरकारले काम गर्नु पर्नेछ । संघदेखि प्रदेश सरकारसँग थप स्वायत्तताका लागि लडाइँ लड्नु पर्नेछ । घरदैलो चहारेर जनताको हितमा काम गर्नु पर्नेछ । बितेको ५ वर्षमा जसले यो कुरा मनन गरेर काम गरे, उनीहरू सफल पनि बने । 

समृद्धि र विकासका बाधक बनेका कतिपय ऐन कानुनको संशोधन गर्नु पर्ने दायित्व समेत छ । अन्यथा कामको जस लिने दाउमा फेरि एक पटक जनप्रतिनिधिहरू चुक्न सक्छन् । साथै कतिपय कानुनी संकुचनका कारण पनि जनप्रतिनिधिले काम गर्न नपाएको गुनासो गरे । जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने स्थानीय तहमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुँदा प्रमुखहरूलाई काम गर्न नदिइएको गुनासा पनि सुनिए । जनताको समृद्धिका बाधक बन्ने यस्ता ऐन कानुनमा परिमार्जन हुनु पर्छ । त्यसको पहिलो पहल अब काम थालेका जनप्रतिनिधिबाटै हुनु पर्छ ।  लोकप्रिय बन्ने दाउमा बजेटको दुरुपयोग हुँदा जनता अधिकारबाट विमुख भएका छन् । विकृति र विसंगतिले सीमा नाघेको छ। अब त्यतातिर पनि सोच्नै पर्छ ।

बितेको ५ वर्षमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलको कमजोरीका कारण जनतालाई देखाइएका समृद्धिका सपना भने रत्तीभर पुरा हुन सकेनन् । जनताको आवश्यकताभन्दा पनि आडम्बर देखाउने होडबाजी गरियो । त्यसको नमुना देशभरि ठडिएका भ्यु टावरलाई मान्न सकिन्छ ।

हुनत जनताका सपना पनि फरक फरक हुन्छन् । सहरमा बस्नेको सपना र दुर्गम गाउँमा बस्नेको सपनामा निकै अन्तर हुन्छ । भोको पेटले पहिले माडको जोहो होस् भन्ने चाहन्छ अनि भरिएका पेटहरूले चिल्ला सडक, स्वस्थ्य खानेपानी, ढल अनि बाँच्न लायक वातावरणको । तर, बितेको पाँच वर्ष मुलुकका स्थानीय सरकारहरू जनताका यस्ता सपना बुझ्न र पुरा गर्न चुकेका छन् ।

संविधानको प्रावधान अनुसार नै सबैभन्दा पहिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा हरेक जनताको पहुँच हुनै पर्छ । युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने योजना हरेक पालिकासँग हुनै पर्छ । अन्यथा विकास गर्ने हातहरू विदेशीएको खण्डमा देश समृद्ध बन्छ भने कल्पना गर्नु समेत बेकार हो ।

यस्ता कार्यमा स्थानीय सरकारको एकल प्रयासले केही हुन सक्दैन । प्रदेश र संघीय सरकारलाई समेत विश्वासमा लिएर काम गर्ने वातावरण र आवश्यक ऐन निर्माणमा नयाँ आएका र आउने जनप्रतिनिधिले कार्य थालिहाल्नु पर्नेछ । 

अहिले देखिएका कतिपय अप्रत्याशित नतिजाले जनप्रतिनिधिका उम्मेदवार चयन गर्ने राजनीतिक दलको रवैयाका साथै जनप्रतिनिधिहरुले समृद्धिको नाममा हाइ काट्दा जनताले त्यसप्रति चित्त बुझाउन नसकेको सन्देश दिइरहेको छ । अब पनि राजनीतिक दल र नेता नसुध्रिने हो भने आगामी दिन दलहरूलाई झन् चक्मा दिने खालका नआउलान् भन्न सकिँदैन । त्यसलाई मनन गरेर समेत स्थानीय सरकार अगाडि बढ्नु पर्छ ।

अहिले चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले ठुला कामको योजना बनाउनु आवश्यक पनि छैन । ठाउँ अनुसार जनताका आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन गर्न सकेकै खण्डमा जनमतको कदर हुनेछ ।

आफ्नो पालिकाको स्रोत पहिचानलाई व्यापक बनाउने क्रममा जनताको आवश्यकता के रहेछ भनेर बुझ्नु पनि जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । आफ्नो पालिकाको जनताले सबैभन्दा पहिले के चाहेका छन्, त्यसको पहिचान गरेर काम सुरु गर्ने हो भने स्थानीय सरकार सफल बन्न सक्छ ।

जनतालाई आफ्नो कष्ट हेर्न भ्यु टावर चाहिएको छैन । आफ्नो खेत बाँझो राखेर आयात गरिएको चामलले पेट भर्नु पनि छैन । वन-जंगल, डाँडा काँडा मासेर अवैज्ञानिक तवरले निर्माण गरिएको सडकका हिलो र धुलो छल्दै सहर गएर विदेशबाट बाकसमा फर्किएका सन्तानको अन्तिम दर्शन गर्नु पनि छैन । अनि स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभावमा घर खेत बेचेर सुत्केरी हुन नसकेर चित्कार गरिरहेकी छोरी बुहारीलाई हेलिकप्टर चढाएर सुगममा लैजानु पनि छैन ।

चाहिएको छ त बस्, आफ्ना गाउँ ठाउँमा कमाउने अवसर । बाँझो बनेका खेतमा फेरि लहराएका धानका बाला । अनि छोरा-छोरी-बुहारी पढाउन र बचाउन त्यहीँ गाउँमा स्वास्थ्य र शिक्षाका संरचना । खानेपानीको जोहो । अनि हाम्रा मौलिक संस्कृतिको जोहो । अनि चाहिएको छ, भरिएको पेटसँगै आरामको निन्द्रा ।

सहरतिरका जनताको सपना केही फरक हुन सक्ला । रोजगारीको अवसर त सहरियालाई पनि चाहिएकै छ । त्यसमाथि धुवाँ धूलो मुक्त सहर, स्वच्छ पर्याप्त खानेपानी अनि फोहर बन्दै गएको सहरको सफाइ । जनताका यस्ता स-साना माग पुरा गर्न सक्नेले पनि आगामी ५ वर्षलाई सफल कार्यकाल बनाउन सक्छन् ।

अन्त्यमा, बिदा भएका जनप्रतिनिधिहरुले यो अवधिमा गरेका कार्यप्रति धन्यवाद दिँदै नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनमतको कदर गर्दै जनताको आवाज सुन् सकुन् । यही शुभकामना !