नेपालको संविधानले सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरेको छ । संघीयताको मूल मर्म पनि यही नै हो । हामीसँग अहिले तीन तहका सरकार छन् । जसरी संघ अर्थात् केन्द्रमा सरकारविहीनताको परिकल्पना गर्न सकिँदैन, त्यसैगरी स्थानीय तहमा पनि सरकार शून्य अवस्थाको कल्पना र व्यवस्था संविधानमा छैन । प्रदेश सरकारको हकमा भने संघीय शासन लगाउन वा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संघबाट हेर्दा तल्लो तहमा रहेको तर जनतासँग सबैभन्दा निकट स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा जे–जस्ता बहस र इस्यूहरू सतहमा आइरहेका छन्, यसबाट स्थानीय सरकार संघीय प्रणालीमा कति महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली छ भन्ने थप पुष्टि भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर भएका बहस र छलफलले जनताको घरदैलोको सरकारलाई संघले ‘तलमाथि’ गर्न सक्दैन भन्ने प्रस्ट भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानअनुसार गर्ने कि कानुनअनुसार गर्ने भन्ने विषयमा ‘जबर्जस्त राजनीति’ भएको नागरिकले नजिकबाट नियाली रहेका छन् । 

सत्तारुढ गठबन्धन, प्रमुख प्रतिपक्ष, निर्वाचन आयोग, संविधान तथा कानुनका ज्ञाता, सञ्चार माध्यम सबैले आ–आफ्नो स्वार्थलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठेका बहससँग मिसाएर आफूले लिएको ‘लाइन’को पनि परीक्षण गर्ने मौका पाए । जसले जे–जस्ता तर्क अघि सारे पनि स्थानीय तहमा ‘सरकार नहुने अवस्था’ आउन नदिन संविधानसँग बाझिएका कानुनलाई संशोधन गर्नुको विकल्प छैन । संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको ‘कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्रमा चुनाव गर्ने भन्ने’ धारामा टेकेर जनताको घरदैलोको सरकारलाई पेन्डुलम बनाउने अधिकार संघीय सरकारसँग छैन । 

स्थानीय सरकार नहुँदा संविधानका एक तिहाइ धारा निकम्मा हुने, संवैधानिक संकट आउने, कार्यान्वय नहुँदै गरेको संघीय प्रणालीमा अवरोध हुने कुराले नागरिकको मनमा चिसो पस्नु स्वाभाविकै हो । स्थानीय सरकार गठन भएसँगै यसको महत्त्व र अधिकार क्षेत्रबारे अहिलेजस्तै चासो र चिन्ता निरन्तर प्रकट हुन सकेको भए नागरिकले वास्तवमै ‘घरदैलो’ को सरकारको अनुभूति गर्न पाउने थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने स्रोत, आवश्यक कानुन तथा कर्मचारी अभावमा पाँच वर्ष बिताउँदै गरेका जनप्रतिनिधिले पनि अहिले भइरहेका बहसलाई नजिकबाट नियाल्न जरुरी छ । आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संघमा कुन राजनीतिक दाउपेचका लागि के तर्क अघि सारिरहेको छ ? त्यो हेरेर मुन्टो हल्लाउने मनोदशाबाट स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू मुक्त हुन जरुरी छ । दलीय व्यवस्थामा आफू आबद्ध भएको दलप्रति कुनै राजनीतिक दायित्व नै हुँदैन भन्ने होइन । तर, संविधानले किटान गरेर दिएका अधिकार प्रयोग गर्ने सवालमा संघमा आफ्नो दलको सरकार हुँदा एकथरी र अर्को दलको सरकार हुँदा अर्कोथरी कुरा गर्ने प्रवृत्तिबाट ‘स्थानीय सरकार’ हरू मुक्त हुनुपर्छ । 

परापूर्वकालदेखि नै अधिकारसम्पन्न व्यक्ति वा शासकले अधिकारको प्रत्यायोजन गर्न कञ्जुस्याइँ गर्दै आएका छन् । शासनलाई लम्ब्याउने उद्देश्यले उनीहरूले समावेशिता र स्थानीय स्तरको व्यवस्थापनको सम्भावित मागलाई निस्तेज तुल्याउन शक्तिको विकेन्द्रीकरणलाई महत्त्व दिँदै आएका हुन् । यही मनोविज्ञानका कारण अधिकार प्रत्यायोजनको प्रचार–प्रसार गरेर नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । तर, इमानदारीका साथ कार्यान्वयन हुन नदिएको यथार्थ हामीसँग छ । 

स्थानीय सरकारलाई तिनका सामु भएका र आइपरेका समस्या एवं चुनौती व्यवस्थापन गर्ने अवसरबाट विमुख गरेपछि उनीहरू कसरी सक्षम बनून् ? विकास निर्माणका काम पनि उनीहरूको भन्दा केन्द्रको प्राथमिकताअनुरूप गरिने हँुदा स्थानीय तहले त्यस्ता आयोजनामा कसरी स्वामित्व ग्रहण गरुन् ? । संघले एकात्मक व्यवस्थाझैँ देश चलाइरहेको छ । स्थानीय तहलाई स्वायत्त भएर काम गर्न दिएको छैन । संविधानअनुसार कामको बाँडफाँट हुनुपर्ने हो । संविधानको अनुसूचीमा एकल अधिकार र साझा अधिकार बाझिए भने के गर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त छ । एकल अधिकारलाई साझा अधिकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । त्यो सिद्धान्तलाई पनि संघीय सरकारले नमानेको थुप्रै उदाहरण छन् । संघले तल्ला तहका सरकारलाई अधिकार दिन एकदमै कन्जुस्याइँ गरेको छ । संविधानलाई आफ्नै हिसाबले व्याख्या गरेर सकेसम्म सबै महत्त्वपूर्ण अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने काम गरिरहेको छ ।

तातेको फलाममा घन हान्दा नै त्यसलाई आफूले चाहेको आकारमा ढाल्न सकिन्छ । अहिले स्थानीय सरकारबारे बृहत् र बौद्धिक छलफल भइरहेका छन् । यतिबेलै बितेका पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारले संघबाट भोगेका अवरोधबारे गम्भीर छलफल हुन जरुरी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भइहाल्यो भनेर संघीय सरकारले गरेका थिचोमिचो र स्थानीय सरकारका गलत कामलाई बेवास्ता गरियो भने नयाँ गठन हुने स्थानीय सरकारले पनि अहिलेजस्तै विभिन्न अवरोध सामना गर्नुपर्नेछ । 

विगतमा सरकारले एकातिर विकेन्द्रीकरणको प्रचार–प्रसार गर्ने र अर्कोतिर स्थानीय निकायमा आफ्नो हैकम चलाउने गर्थे । संघीय प्रणालीमा पनि सरकारले अहिले यही गर्दै छ । जिल्लामा हुने कार्यको निगरानी र सूक्ष्म व्यवस्थापन अहिले पनि सिडिओमार्फत भइरहेको छ । राष्ट्र संघीयतामा गएपछि जिल्ला प्रशासनको कुनै औचित्य छैन । संघीय सरकारले औचित्य नभएका र संविधानले नचिन्ने थुप्रै निकाय खडा गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई घेराबन्दी गरिरहेको छ । यस्ता घेराबन्दी तोड्न पनि बहस र पैरवी चलाउन सकियो भने मात्रै जनताको घरदैलोको सरकार बलियो हुँदै जाने हो । संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बहसमा संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएका अधिकार अक्षरशः प्रयोग गर्न पाउने वातावरणका लागि बहस छेडिनु जरुरी छ ।