कोभिड–१९ को दोस्रो लहर सुरु भएसँगै १३ वैशाख २०७८ देखि बन्द भएका विद्यालय धमाधम खुल्न थालेका छन् । कोभिड–१९ को पहिलो लहरमा करिब १० महिना विद्यालय बन्द भएका थिए । विद्यालय बन्द हुँदा वैकल्पिक माध्यमबाट बालबालिकालाई सिकाइसँग जोड्न गरिएका प्रयास निष्प्रभावी रहेको अध्ययनले देखाएको छ । युनिसेफले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा अनलाइन कक्षा प्रयोग गर्ने घरधुरी २७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । विद्यालय बन्द हुँदा ६३ प्रतिशत बालबालिका पाठ्यपुस्तकबाट स्वअध्ययनमा निर्भर रहेको र थोरै बालबालिकाले मात्रै वैकल्पिक विधिबट पढ्न पाएको युनिसेफको अध्ययनले देखाएको छ । अनुसन्धानमा सहभागी ८८ प्रतिशत अभिभावकले बालबालिका सिकाइमा पछाडि पर्न थालेको वा सिकेका कुराहरू बिर्सन थालेको बताएका थिए । 

बालबालिकाको सिकाइ अवरुद्ध भएको र लामो समयदेखि विद्यालय बन्दका कारण शिक्षा क्षेत्रमा परेको क्षति न्यूनीकरण गर्न विद्यालय खोल्नुपर्ने दाबाब चौतर्फी छ । कोभिड–१९ को पहिलो लहरमा संघीय सरकारले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकैखाले उर्दी जारी गरेर विद्यालयहरू बन्द गराएको थियो । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न छाडेको छैन । कोभिड–१९ को जोखिम कम भएका, संक्रमण नियन्त्रणमा आएका तथा भौतिक दूरी कायम गरेर पठनपाठन गर्न सकिने स्थानीय तहहरूमा पनि सिडिओमार्फत विभिन्न आदेश जारी गराएर संघीय सरकारले विद्यालय बन्द गराएको थियो । 

संघीय सरकारले कोभिड–१९ संक्रमण कायम रहेका बेला विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर ‘विद्यालय पुनः सञ्चालनसम्बन्धी कार्याढाँचा, २०७७’ नै जारी गरेको छ । कार्याढाँचाअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न २० वटा सूचक पूरा गर्नुपर्नेछ । तर, शिक्षण संस्थाहरू खुल्ने क्रमसँगै कार्यढाँचामा उल्लेख गरिएका मापदण्ड पालन नभएको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो । गत वर्ष चैतको अन्तिममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अनुगमनका क्रममा साना कक्षाका बालबालिकाले मास्क साटासाट गर्ने, एउटै बोतलबाट पानी पिउने, भौतिक दूरी कायम नगर्ने गरेको भेटिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचा, २०७७ मा अनिवार्य मास्क व्यवस्था गर्नुपने, विद्यार्थीको ज्वरो नियमित मापन गर्नुपर्ने, हात धुने साबुन वा स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यार्थीबीच भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, धेरै विद्यार्थी भए आलोपालो पठनपाठन गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था उल्लेख छ । तर, पछिल्लो समय खुल्न थालेका अधिकांश विद्यालयले कार्यढाँचामा तोकिएको मापदण्ड पालन नगरेको पाइएको छ । यसले गर्दा कोभिड–१९ को तेस्रो लहर बालबालिका संक्रमित भएर सुरु हुन सक्ने भन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । 

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका बेला भने संघीय सरकारले संक्रमण फैलिए विद्यालय बन्द वा खुला राख्ने निर्णय सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । कोभिडको पहिलो लहरका बेला सबैतिर एकैखाले आदेश जारी गरेर विद्यालय बन्द गराएपछि संघीय सरकारको आलोचना भएको थियो । संक्रमण नभएका र जोखिम कम भएका पालिकाहरूले विद्यालय खोल्छु भन्दा पनि संघीय सरकारले अवरोध गरेको थियो । तर, यस पटक भने संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी) सँग समन्वय गरेर विद्यालय बन्द वा खुला के गर्ने हो, त्यो निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ ।

संघीय सरकारको यो निर्णयले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा ‘फ्रन्ट लाइनर’ सरकारका रूपमा काम गरिरहेका स्थानीय तह सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था छ । अघिल्लो पटक स्थानीय परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्न पाइएन भनेर गुनासा गर्ने स्थानीय तहहरूले यस पटक निकै होसियारीपूर्वक र विज्ञहरूको परामर्शअनुसार विद्यालय सञ्चालनको निर्णय लिनुपर्नेछ । संघदेखि स्थानीय तहसम्मले महामारी नियन्त्रणका लागि तोकिएका मापदण्ड पालना कसरी भइरहेको छ ? भन्नेमा सूक्ष्म विश्लेषण जरुरी छ । विद्यालयबाहेक अन्य क्षेत्रमा तोकिएका मापदण्ड पालना भइरहेका छन् कि छैनन् ? मापदण्ड पालना गराउन सरोकारवाला निकायलाई कति हम्मे–हम्मे परेको छ ? आदिबारे गहन विमर्श गरेर विद्यालय मापदण्ड लागू गर्ने सवालमा स्थानीय तहहरू कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । 

खोपको पहुँचमा नभएका र सबैभन्दा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन खुलिसकेका र खुल्ने तयारीमा रहेका विद्यालयले अपनाउनुपर्ने मापदण्डबारे स्थानीयत तहले थोरै मात्र पनि हेलचेक्र्याइँ गरे भने हामीले फेरि पनि थेग्नै नसक्ने महामारी छपेटामा पर्नुपर्ने निश्चित छ । त्यसैले बालबालिकामा कोभिड संक्रमण नफैलियास् भनेर विद्यालय र स्थानीय तहले हातमा हात मिलाएर मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ । विद्यालय खोलिहालियो भनेर स्थानीय तह ढुक्क भएर बस्न पाउने छैनन् । विशेषगरी जनघनत्व धेरै भएका संघीय राजधानी काठमाडौंलगायत अन्य सहरमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहले जनस्वास्थ्यका विज्ञ, सम्बन्धित विद्यालय, अभिभावसँग गहन छलफल गर्न जरुरी छ । ‘हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने’ नियतिबाट जोगिन स्थानीय तहले जिम्मेवारी बोध गर्नुको विकल्प छैन ।