close

कोरोना नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहलाई बाग्मती प्रदेशको सहयोग 

कोरोना नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहलाई बाग्मती प्रदेशको सहयोग 

Trulli
ADVERTISEMENT

बाग्मती प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन निर्देशक समितिले कोरोना भाइरस संक्रमण तथा रोकथामका लागि प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह, अस्पताल र स्वास्थ्य व्यवस्थापन केन्द्रलाई १८ करोड २६ लाख रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 


सम्बन्धित संस्थाबाट माग भएपछि अनुगमन गरी आवश्यकताका आधारमा रकम उपलब्ध गराइने निर्णय भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए ।


सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनुगमन गरिदिन सिफारिस गरेका स्थानीय तह, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै रकम उपलब्ध गराउन लागिएको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए ।


समितिले प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषबाट काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकालाई १० लाख, शंखरापुर नगरपालिकालाई २० लाख, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई २० लाख, तारकेश्वर नगरपालिकालाई १० लाख, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई १५ लाख, चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई १० लाख, टोखा नगरपालिकालाई २० लाख, मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिकालाई  १० लाख रुपैयाँ दिइनेछ ।


यस्तै, काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकालाई १ करोड, नमोबुद्ध नगरपालिकालाई १५ लाख, चितवनको भरतपुर महानगरलाई १ करोड, रत्ननगर नगरपालिकालाई ५० लाख, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकालाई १ करोड, धादिङ अस्पताललाई ७५ लाख उपलब्ध गराइनेछ ।


हेटौंडा अस्पताललाई ५० लाख, चौतारा अस्पताललाई २२ लाख र भक्तपुर अस्पताललाई ५० लाख दिने निर्णय गरेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले जानकारी दिए ।


यसैगरी ललितपुरको आनन्दवन अस्पताललाई १५ लाख, सिन्धुली अस्पताललाई ३० लाख, त्रिशूली अस्पताललाई ३० लाख, रामेछाप अस्पताललाई ९५ लाख उपलब्ध गराइने मन्त्री ढुंगेलले बताए ।


प्रदेश अस्पतालका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई ७ करोड ६५ लाख, ललितपुरको वज्रबाराही अस्पताललाई २५ लाख, मकवानपुर र काठमाडौंका अञ्चल आयुर्वेद अस्पताललाई पाँच-पाँच लाख, चितवन, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेका जिल्ला आयुर्वेद अस्पताललाई पाँच-पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।


मन्त्री ढुंगेलका अनुसार सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, नुवाकोट र धादिङका जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई तीन÷तीन लाख, रसुवाको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई एक लाख र स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंलाई  ५० लाख दिने निर्णय भएको छ ।