मुगु– कर्णाली प्रदेश सरकारले ३ वर्षे अवधिमा गरिब, विपन्न, असहायभन्दा पूर्वाधार सडक निर्माणमा जोड दिएको पाइएको छ । ३ वर्षे अवधिमा प्रदेश सरकारले गरेको कामबारे सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिइएको हो । 

प्रदेश पूर्वाधार निर्माणतर्फ राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित विभिन्न स्थानमा ८ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गरेको बताएको छ । सरकारले ३ वर्षको अवधिमा ५ वटा पक्की पुल निर्माण गरेको जनाएको छ । 

जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ जोड्ने उर्थु पक्की पुल, दानसाँघु पक्की पुल, जिमाली खोला पुललगायत ५ वटा पक्की पुल निर्माण भएका हुन् । 

प्रदेशका १० वटा जिल्लामा गरी ७ सय ८७ दशमलव ८७ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक निर्माण, १ सय ६७ किलोमिटर सडक ग्राभेल र १२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ३ सय ३५ आवास निर्माण गरिएको छ भने ४२ हजार ४ सय ५४ थप जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराएको बताइएको छ । 

यस्तै, ४ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पु¥याएको उल्लेख छ । कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा सरलता ल्याउन ४ सय ४८ दशमवल १५ किलोमिटर नयाँ कृषि सडक र ५१ दशमलव ३७ किलोमिटर कृषि सडकको मर्मत सुधार गरिएको छ । 

स्वास्थ्यमा पहुँचको सुनिश्चितता एवं स्तर कायम गर्न कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई ३ सय शय्यामा स्तरोन्नति र जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या हुने गरी पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको बताइएको छ ।

प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद कलौनी, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सभामुख राजबहादुर शाहीलगायतले संयुक्त रूपमा ३ वर्षे कार्यकालको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका हुन् ।

३ फागुन २०७४ मा प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्रीको रूपमा महेन्द्रबहादुर शाहीले पद सम्हालेका थिए भने ६ र ७ फागुनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो ।

लगानी सम्मेलनको तयारीमा प्रदेश सरकार 

सोमबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले शून्य अवस्थाबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले विस्तारै विकास निर्माणमा पाइला सार्दै गरेको जानकारी दिए । कर्णालीमा अब सरकारी क्षेत्र मात्रै नभएर निजी क्षेत्रले पनि लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै शाहीले त्यसका लागि तत्कालै लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको बताए । 

नाग्म–गमगढी सडक कालोपत्रे अलपत्र 

प्रदेश सरकारले सडक यातायातालाई प्राथमिकतामा राखे पनि २०६९ मा पहिलो पटक विधिगत रूपमा नाग्म–गमगढी सडक खण्डमा गाडी गुड्यो । ८ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म यो सडक खण्डमा कालोपत्रे हुन सकेको छैन ।

बर्खामा हिलाम्ये र हिउँदमा धुलाम्ये हुने गरेको यो सडकको कालोपत्रे गर्ने विषय प्रदेश सरकारको योजनाभित्रै परेको छ । तर, अवस्था उही छ । नाग्म–गमगढीका लागि विनियोजित लाखौँ रकम सम्बन्धित ठाउँमा प्रयोग नभई अन्यत्र प्रयोग भइरहेको स्थानीय बताउँछन् ।