रूपन्देही– लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता फेरबदलसँगै प्रदेश सरकारले गति लिन सकेको छैन । केन्द्रको सिको गर्दै यहाँ पनि सत्तामा सहभागी गठबन्धनले सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको हो । त्यसको असर सरकारका काम कारबाहीमा परेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दललाई भागबन्डा मिलाउन सकस भएको छ । सरकार गठन भए पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकार अलमलमा परेको छ ।

 

पहिलेको तुलनामा मन्त्रालयको संख्या बढाएपछि अहिले मन्त्रीलाई कहाँ राख्ने समस्या भएको छ । प्रदेश मुकाम बुटवलमा संरचना अभाव छ ।

 

एउटा मन्त्रीका लागि आवास, गाडी, कार्यकक्ष र कर्मचारीको छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या साविकको तुलनामा दोब्बर पुर्‍याइएको  छ । यसले पूर्वाधार बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

 

मन्त्रीको टुंगो लगाए पनि उनीहरूलाई राख्ने स्थानको खोजीमा सरकार छ । मन्त्रीका लागि कार्यकक्ष, कर्मचारी र सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । 

 

प्रदेशमा गठबन्धनमा सहभागी माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच ८–८ महिना सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति बनेको छ ।

 

पहिलो चरणमा माओवादी केन्द्रका केसी मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनको सरकारको एक महिना मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदै बितेको छ । सरकारले भागबन्डा मिलाउन ९ मन्त्रालय  टुक्र्याएर  १३ पुर्‍याइएको  थियो । मन्त्रालय व्यवस्थापनमा कर्मचारीले असहयोग गरेको सरकारमा सहभागी मन्त्रीको गुनासो छ ।

 

यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकार टिकाउन सुरुमा ६ र विस्तार गरी ९ मन्त्रालय र पछि १० मन्त्रालय पु¥याएका थिए । त्यसबेला बुटवल र स्थायी राजधानी भालुवाङमा केही संरचना थपिएका थिए ।

 

गत २८ साउनमा माओवादी केन्द्रका केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । त्यसपछि १३ मन्त्रालयका लागि मन्त्रीको संख्या १५ पु¥याइयो । त्यसले व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो । आर्थिक मामला तथा सहकारीमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले मन्त्रालय व्यवस्थापनको काम भइरहेकाले केही समयमै मन्त्रि परिषद् विस्तार हुने दाबी गरे ।

 

त्यसपछि सरकारका कामले तीव्रता पाउने उनको भनाइ छ । ‘हामीले आन्तरिक तयारी र व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘भवन र कर्मचारी व्यवस्थापन सकिनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

 

यसअघि मन्त्रालय रहेको भवनमै त्यही मन्त्रालयबाट टुक्रिएको अर्को मन्त्रालय राखेर व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनले बताए । अहिलेसम्म बुटवलको दरबार मार्गमा रहेको श्रम कार्यालयको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रूपन्देही व्यापार संघको भवनमा आन्तरिक मामला तथा सञ्चार मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको भवनमा आर्थिक मामला तथा सहकारी मन्त्रालय व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

 

यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालयको भवनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सडक डिभिजनको भवनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, हेभी इक्विपमेन्टको भवनमा शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र भूमिगत जलस्रोत कार्यालयको भवनमा कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

 

अहिले थपिएका मन्त्रालय पनि तिनै भवनमा व्यवस्थापन गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचनाअधिकारी यमकान्त पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार तत्कालका लागि जुन मन्त्रालय विभाजन भएको छ, सोही मन्त्रालयकै केही कोठामा नयाँ बन्ने मन्त्रालयलाई राखिने गरी आन्तरिक तयारी भएको छ ।

 

एक मन्त्रालय मात्र मुख्यमन्त्री कार्यालयकै भवनमा रहनेछ । ‘अहिले नयाँ मन्त्रालयका लागि छुट्टै भवन खोज्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘जसरी पनि आन्तरिक रूपमा भएकै भवनमा व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ ।’

 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको भवनमा कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राख्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।त्यस्तै, आन्तरिक मामला मन्त्रालय भवनको भुइँ तलामा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय रहनेछ । मन्त्रालय फुटाएकामा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि आवश्यक सामग्री जुटाउनमै कर्मचारी व्यस्त छन् ।