काठमाडौं– पर्याप्त साधन र स्रोत तथा सम्भावना भए पनि गण्डकी प्रदेशमा सडक, जलविद्युत्लगायत आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न जनशक्तिको अभाव मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको पाइएको छ ।  जलविद्युत् आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण, परियोजना निर्माणका लागि वनका रुख कटानलगायत समस्यालाई समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा निर्धारित समयमा निर्माण प्रारम्भ गर्न समस्या रहेको एक अध्ययनबाट देखिएको छ । 

 

नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबार सार्वजनिक गरेको गण्डकी प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उत्पादकत्व अभिवृद्धिका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन कृषि क्षेत्रलाई थप आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा विविधीकरण गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख छ ।

 

यस्तै औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास एवं लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि थप गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्ययनमा समावेश छ । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीले अन्यत्र झैँ यस प्रदेशको पर्यटन, उद्योगलगायत क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असरका कारण आय, रोजगारी तथा प्रदेश सरकारको राजस्व प्रभावित हुन गएको छ । 

 

अध्ययनमा आगामी दिनमा समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्य थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको अध्ययनले औँल्याएको छ । आकर्षक पर्यटकीय भूवनोट भएको गण्डकी प्रदेशमा होटल तथा रेष्टुरेन्टलगायत पर्यटनजन्य व्यवसाय विस्तार हुने पर्याप्त सम्भावना रहेको भन्दै अध्ययनले आगामी दिनमा यस प्रदेशको सम्भावना उल्लेखनीय रहेको स्पष्ट पारेको छ । 

 
निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कालीगण्डकी करिडोर तथा मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि यस प्रदेशको आर्थिक गतिविधि विस्तारले ठूलै फड्को मार्न सक्ने प्रतिवेदनमा समावेश छ । 

 
प्रदेशको हावापानीअनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन, मध्यपहाडी क्षेत्रमा फलफूल खेती र नवलपरासी (पूर्व) को तराई र मध्यभागका टार कृषि र औद्योगिक कार्यका लागि उपयुक्त रहेको छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनका लागि उपयुक्त हावापानी तथा भौगोलिक बनावट भएकाले यस प्रदेशमा तरकारी तथा फलफूल  उत्पादनलगायत माछापालनको उच्च सम्भावना देखिन्छ । 

 

पछिल्लो समयमा व्यावसायिकरुपमा सुन्तला, कफी, स्याउ तथा मौरीपालनमा कृषकको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ । प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित ससाना कृषि उद्यम, उत्पादनमूलक उद्योग तथा पर्यटनलगायत सेवामूलक व्यवसाय जोगाई सञ्चालन गर्न निब्र्याजी, सरल र सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउन व्यवसाय जीवनरक्षा कोष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गत भदौ मसान्तसम्म सो कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यमी व्यवसायीलाई  ९३ करोड ४० लाख कर्जा प्रवाह भएको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

 

गण्डकी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा जलस्रोतमा पनि धनी भएकोले विद्युत् उत्पादनमा ठूलो सम्भावना छ । प्रदेशको विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावित क्षमता २० हजार ६५० मेगावाट रहेकामा आर्थिकरुपले १२ हजार ९३० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनमा समावेश छ । 

 

ठूलो सम्भावना हुँदा हुदै पनि पूँजी तथा प्रविधि अभावका कारण हालसम्म ४४८.५ मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन भएको छ । प्रदेशको स्याङ्जा जिल्लामा १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ तथा लमजुङ जिल्लामा अपर मस्र्याङ्दी ५० मेगावाट र मध्य मस्र्याङ्दी ७० मेगावाटलगायत आयोजना सञ्चालनमा छन् । 

 

गोरखाको बूढीगण्डकी एक हजार २०० मेगावाट तथा तनहुँ जिल्लाको तनहुँ जलविद्युत् १४० मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनालगायत अन्य आयोजना निर्माण शुरु हुने चरणमा छन् । म्याग्दी जिल्लामा केही लघु तथा मझौला आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् भने केही साना, मझौला तथा ठूला आयोजना अध्ययनकै क्रममा छन । 

 

प्रदेशमा जलविद्युत्को अतिरिक्त सौर्य र वायु ऊर्जा उत्पादनको पनि उत्तिकै सम्भावना छ । ऊर्जालाई प्रदेश समृद्धिको सम्वाहक बनाउन ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जा आयोजना विकास गरी विद्युत् उत्पादन उल्लेख्यमात्रामा बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । 

 

निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति करिब ८१ प्रतिशत र उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग (कालीगण्डकी करिडोर) को कार्य प्रगति करिब ७२.५ प्रतिशत छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको गोरखा–लमजुङ खण्डको करिब १११ किलोमिटरमध्ये ५५ प्रतिशत र कास्की–पर्वत–बाग्लुङ खण्डको करिब २४५ किलोमिटरमध्ये ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ ।

 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सङ्कलित कूल निक्षेप २०७७ असार मसान्तको तुलनामा २२.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ६८ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । कूल कर्जा प्रवाह २७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३  खर्ब १५ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । 

 

गत असार मसान्तसम्म गण्डकी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा  २६ अर्ब ३७ करोड कर्जा लगानी गरेका छन् । जुन यस प्रदेशमा प्रवाहित कूल कर्जाको ८.५ प्रतिशत हो ।