काठमाडौं– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणलगायत काम सम्पन्न गर्न हालको जनशक्ति यथावत राख्न सिफारिस गरेको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि घोषित निषेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनर्निर्माणलगायतमा अवरोध भएका कारण हाल कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

गत १० असारमा बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्य प्रणाली १० पुससम्म यथावत रहने निर्णय गरेको थियो ।

निर्देशक समितिको सो निर्णयअनुसार प्राधिकरणले यथासम्भव न्यून जनशक्ति परिचालन गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मंसिरभित्र बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने र सोही अवधिमा हस्तान्तरणलाई पनि एकैसाथ अघि बढाउने कार्ययोजना बनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तिम दिन अर्थात् बिहीबारसम्मको तथ्यांकअनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८ लाख २९ हजार ६१२ लाभग्राहीमध्ये ८ लाख २८ हजार ७५२ (९९.८९ प्रतिशत) ले पहिलो किस्ता लिएका छन् ।

अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ८६० ले मात्र पहिलो किस्ता लिन बाँकी छ । दोस्रो किस्ता लिने घरधुरी ७ लाख ४१ हजार ९९५ छन्, जुन अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ८९.४३ प्रतिशत हो । ६ लाख ८९ हजार ५४७ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।

कुल अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीमध्ये आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका र पुनर्निर्माण गर्दै रहेका लाभग्राही ७ लाख ५७ हजार ५८१ छन्, जुन ९१.३२ प्रतिशत हो ।

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निजी आवासतर्फ विनियोजित कुल बजेट २३ अर्ब ८५ करोडमध्ये २१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९०.४१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, समग्र पुनर्निर्माणका लागि विनियोजित बजेट ६९ अर्ब ३३ करोडमध्ये ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सोहीअनुरूप आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्राधिकरणले समग्र पुनर्निर्माणमा ७६.४४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि भएको निषेधाज्ञाले पुनर्निर्माणमा प्रभाव पारे पनि प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्राप्त गरेको उपलब्धि उल्लेखनीय भएको सह–प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए ।