साउन २९, २०७९
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा आयोगले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
आयोगले ११बुँदे असहमति सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कारवाही तथा पीडितलाई न्याय दिन जोड दिएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत विश्वस्त हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन भनेर छुट्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।
तर, मानवअधिकार आयोगले यो मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरुप नभएको ठहर गरेको छ ।
यसलाई वस्तुगत आधार र कारणसहित वर्गीकरण गरी परिभाषा गर्न माग गरेको छ ।मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, सशस्त्र व्यक्ति, निशस्त्र व्यक्ति, बाल सेना र यौनजन्य हिंसा/जबर्जस्ती करणीको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुकूल हुने गरी पारिभाषा गर्न पनि माग गरेको छ ।
बैशाख १९, २०८१
चैत ०६, २०८०
भदौ २३, २०८१
भदौ ०९, २०८१
भदौ ०९, २०८१
