स्याङजा– सिद्वार्थ राजमार्गको बाटो मिचेर बनाइएको स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्वर ३ गल्याङबजारमा रहेको श्री पकवादी कृषि सहकारी संस्थाको भवन भत्काउन सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले ताकेता गरेको छ ।

सिद्वार्थ राजमार्गको गल्याङ बजारमा निर्धारित सीमा भन्दा बढी क्षेत्र ओगटेर भवन निर्माण गरिएको भन्दै तत्काल हटाउन डिभिजन कार्यालय पोखराले ताकेता गरपनि सहकारीले अझे भवन भत्काएको छैन ।

 
जोखिमयुक्त तरिकाले भवन बनाउँदा सो भाग खस्ने खतरामा समेत रहेको स्थानीय बताउँछन् । अझै रोचक पक्ष त के छ भने सडकले तोकेको सीमामा बनाइएको यो भवनका लागि कृषि विकास निर्देशनालय पोखराले ३० लाख रुपैयाँ अनुदान समेत दिएको छ ।

नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग संघीय सडक सुपरिवेक्षण अनुगमन डिभिजन कार्यालय पोखराले उक्त सहकारीलाई पत्र लेखेर तुरुन्त संरचना हटाउन भनेको छ ।

१२ असोज, २०७७मा लेखिएको पत्रमा ३५ दिन भित्र उक्त संरचना हटाउन भनिएको छ । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ब्मोजिम सिद्वार्थ राजमार्गको सडक सीमा सडक केन्द्रबाट दुबै तर्फ २५/२५ मिटर तोकिएकोमा सिद्वार्थ राजमार्ग गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा सडक सीमा अतिक्रमण गरी पकवादी सहकारी संस्थाले घर टहरा निर्माण गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘सार्बजनिक सडक ऐन २०३१, दफा १९ (१) तथा दफा ३० (३) को व्यवस्था बमोजिम एक वर्ष सम्म कैद र ५,००० सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्राबधान रहेकाले ३५ दिन भित्र बनाइसकिएको संरचना हटाउन सूचित गरिन्छ ।’

पत्रमा आफैले नभत्काए उक्त घर टहरा भत्काइ लागेको खर्च र जरिमाना समेत असुल उपर गरी मुद्वा दायर गरिने उल्लेख छ । सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले पत्र पठाएको ३५ दिन पुरा हुन लाग्दा समेत अहिलेसम्म उक्त संरचना भत्काउन भने पहल भएको छैन ।

यसैवीच, कृषि विकास निर्देशनालयले अवैधानिक तरिकाले अनुदान रकम दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा उजुरी समेत परेकोे छ ।

सिद्वार्थ राजमार्गको क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा संरचना निर्माण गर्न रकम अनुदान दिएको भन्दै उजुरी परेको हो । अख्तियारमा उजुरी परेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले चासो दिएको छ । जोखिमयुक्त ढंगले सडकको छेउ किनारामा संरचना निर्माण गरिएपछि संरचना बनाइएको ठाउँ नजिक पहिरो समेत गएको देखिन्छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले पठाएको पत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा, गल्याङ नगरपालिका र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखरालाई बोधार्थ दिइएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयले दिएको म्याद सकिन केही दिन मात्र बाँकी हुँदा सहकारी संस्थाले उक्त संरचना भत्काउँछ या भत्काउँदैन भन्ने अन्यौल छ । सहकारी संस्थाका पदाधिकारीले भने यस बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।